२३ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिनिधि सभाका सबैभन्दा ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्त सरकार चलाइरहेका बेला अधिकांश साना दलहरू डरत्रासमा बाँचिरहेका छन् ।
सामान्यताः यी दुई सत्ता सहयात्रीबाहेक तेस्रो दलका रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा अन्य साना दल डरत्रास र छटपटीमा देखिएका हुन् । २०७९ को चुनावपछि आलोपालो कांग्रेस र एमालेसँग समीकरण बनाएको माओवादी हठात् सत्ता गुमाएदेखि नै छटपटीमा देखिएको छ ।
सडक, सदनदेखि सञ्जालसम्मै माओवादी सरकारप्रति आक्रामक हुँदै आएको छ । तर, माओवादीबाहेकका साना दलहरूका आ–आफ्नै दुःख छन् ।
माओवादीबाहेकका साना दलमा आन्तरिक किचलो, नेतृत्वको विवाद, पार्टी फुट्ने डर, सत्ता समीकरण फेरबदलमा घट्दो बार्गेनिङ, थ्रेसहोल्ड जस्ता विषयले डर पैदा गरेको हो । पछिल्लो समय राजावादी दल र समूहहरूले गरेको विरोध प्रदर्शन र गणतन्त्रमाथि बोलेको धावाले पनि दलहरूलाई थप दबाबमा पारेको छ ।
यसरी समस्यामा पर्ने दलमा चौथो ठूलो रास्वपा, पाँचौं राप्रपा, छैटौं नेकपा एकीकृत समाजवादी, सातौं जसपा, आठौं जनमत, नवौं जसपा नेपाल, दशौं नागरिक उन्मुक्तिदेखि लोसपासम्म छन् । यी संसद्मा रहेका दल हुन् । तर, संसदबाहिर रहेका दलका पनि आ–आफ्ना दुःख छन् ।
संसदबाहिर रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा फरक दबाबमा छ । लामो समय अर्धभूमिगत रहे पनि नेकपा यतिखेर खुला राजनीतिमा आएको छ । तर, माओवादीसँग एकीकरण गर्न खोजेको चाहना पूरा भएको छैन । माओवादीले एकताका लागि बेवास्ता गरेपछि नेकपा पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।
सत्ताबाट बाहिरिएको केही समयमै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी, विपक्षी नेकपा एस, संसदबाहिरको नेकपाले समाजवादी मोर्चालाई पुनः सक्रिय बनाएका थिए । यो मोर्चा प्रभावकारी नभइरहेका बेला आन्तरिक समस्यामा रुमल्लिएका मधेशकेन्द्रित दलले समेत संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेका छन् ।
राजावादीले गणतन्त्रमाथि दबाब बढाइरहेको सन्दर्भ पारेर गत चैत २१ गते मधेशकेन्द्रित दलहरूले मोर्चा घोषणा गरेका थिए ।
गणतन्त्रको रक्षा, प्रभावकारी संघीयता, अधिकारको न्यायोचित बाँडफाँड, संविधान संशोधन, सुशासन, रोजगारीसहितका माग उनीहरूले अगाडि सारेका छन् ।
तर, उनीहरूलाई डर भने प्रमुख दलले संविधान संशोधनमार्फत थ्रेसहोल्ड बढाउने र आफूहरूलाई झनै कमजोर बनाउने हो कि भन्नेमा देखिन्छ । संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुँदै राजावादीले गणतन्त्रविरुद्ध धावा बोल्दा पनि दलहरू दबाबमा परेका छन् ।
जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति संसदभित्रका दल हुन् । संसदमा ७ सीट रहेको अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई भने मोर्चामा समेटिएको छैन ।
त्यस्तै, मोर्चामा आबद्ध भएका राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) संसद् बाहिरका पार्टी हुन् ।
कुनै समय राजनीतिमा जतिखेर पनि चर्चामा आइरहने, मन्त्री बनिरहने महतो र त्रिपाठीको पार्टी यतिखेर संसद्बाहिर छन् । ६ सीट भएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत यो मोर्चाको सबैभन्दा ठूलो दल हो ।
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर ठूला दल कांग्रेस र एमालेले साना दललाई फुटाउने र आफू अनुकूल प्रयोग गर्नेबाहेक मधेशका दलमा २ किसिमको डर रहेको बताउँछन् ।
‘मधेशका दललाई संविधानभित्र र बाहिरका २ किमिसको डर छ । संघीयतालाई आलंकारिक बनाइदिएको, संविधानअनुसारको अधिकार नपाएको, थ्रेसहोल्ड बढाउने, निर्वाचन प्रणालीको सुधार गर्ने कुराप्रति उनीहरूमा डर छ । क्षेत्रीय दलको मान्यता नपाउने र गणतन्त्र तथा संघीयतामाथि प्रहार भएकाले आफ्नो एजेन्डा र अस्तित्वका लागि पनि एक ठाउँमा उभिनुपर्ने स्थितिमा उनीहरू पुगेका छन् ।’
विश्लेषक चन्द्रकिशोरले संघीयता र गणतन्त्र जोडिएकाले राजावादीको मुभमेन्टबाट पनि मधेश नै दबाबमा रहेको बताए ।
‘शाहीकालमा मधेश सबैभन्दा सिकार भयो । यतिखेर पनि गणतन्त्रविरोधीले गर्दा मधेश नै तनावमा छ, किनकि संघीयता गणतन्त्रसँग जोडिएको छ,’ किशोरले भने, ‘गणतन्त्रको विरुद्ध हुने प्रयासको विरोधमा उभिनुपर्ने स्थिति छ । खबरदारी गर्नुपर्ने र मोर्चाबन्दी नगरी नहुने स्थितिमा उनीहरू छन् । भोलि चुनावी राजनीति, एजेन्डा र अस्तित्वमै संकट आउने हुँदा अहिलेदेखि नै बुझ्नु र मोर्चाबन्दी गर्नु उनीहरूको बाध्यता नै हो ।’
यस्तै टुटफुटको अनेक शृंखला मधेशका दलहरूले सबैभन्दा बढी भोगेका छन् । फेरि त्यस्तो नहोस् तर, मुद्दामा प्रमुख दलमाथि दबाब बढाउन सकियोस् भन्नका लागि पनि उनीहरूले मोर्चाबन्दीको प्रयास गरेका छन् । मोर्चाबाट सामूहिक प्रतिवाद गर्दा प्रमुख दलले थ्रेसहोल्ड बढाउन खोजेको विषयमा दबाब पुग्ने उनीहरूको मान्यता छ । मधेशको सत्तामा टिकिरहन ठूला दलसँग निहुँमात्रै खोज्ने स्थितिमा पनि उनीहरू छैनन् ।
यसरी दबाब महसुस गर्नेमा मधेशकेन्द्रित साना दलमात्रै छैनन् । पहिलोपटक नै २१ सिट जितेर सनसनी मच्चाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि दबाबमा छ । सभापति रवि लामिछानेलाई शुरूदेखि नै नागरिकता, पासपोर्ट हुँदै सहकारी ठगीको मुद्दाले अल्झाएको छ ।
छोटो समयमै उदाउने, सरकारमा जाने, बाहिरिने र विभिन्न विवादमा अल्झिनेमा प्रमुख नेता नै परेपछि रास्वपा सहजै अगाडि बढ्न सकेको छैन । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले दोषी ठहर्याएपछि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ ।
गम्भीर मुद्दा लागेपछि लामिछानेले पार्टीको कार्यवाहक सभापति पनि उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्याललाई दिएका थिए । तर, ४ वटा जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भए । त्यसको केही समयपछि रवि आफैं फेरि सभापतिको हैसियतमा पार्टी काममा फर्किए । तर, जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत शुक्रबार उल्ट्याउँदै पुनः थुनामै पठाउने आदेश गरेको छ ।
अदालतको आदेशलगत्तै रवि थुना हुँदै कारागार चलान भएका छन् । मुद्दाको किनारा लागेकै जसरी पार्टी काममा फर्किए पनि केही दिनमै रवि जेल चलान भएका छन्, जसले पार्टीमा एकखालको अन्योलता थपेको छ । रविले एकल ब्रान्डमा पार्टी स्थापना गर्ने र चलाउने काम गरेका थिए । उनै सभापति अनेक मुद्दा र विभिन्न विवादमा मुछिएपछि रास्वपालाई नियमित कामकारबाही र गतिविधि अगाडि बढाउन पनि सकस भएको छ ।
रास्वपाकी सह–प्रवक्ता प्रतिभा रावल सभापतिमाथि पटक–पटक अप्ठ्यारो पर्दा पार्टी समस्यामा पर्ने विषय स्वाभाविक भएको बताउँछिन् । ‘सभापतिमाथि अप्ठ्यारो आएको विषय कल्पनाबाहिरको हो । सिंगो पार्टीलाई नराम्रो लाग्ने विषय स्वाभाविक हो । उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्दा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले पार्टीको नियमित काम, संगठन विस्तार र भेलाको गर्नुभएको छ,’ रावलले भनिन्, ‘सभापतिको अनुपस्थितिमा डीपी दाइले राम्रोसँग पार्टी सञ्चालन गर्नुभयो । एकढिक्का राख्नुभयो । अहिले पनि विश्वस्त छौं । पार्टीका गतिविधिमा निरन्तर लागिरहन्छौं । पार्टीका गतिविधि रोकिँदैनन् ।’
वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने विषयमा सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय लिने उनी बताउँछिन् ।
एकीकरणको दबाब
प्रमुख दलहरूले संविधान संशोधन गर्दै थ्रेसहोल्ड ३ प्रतिशतबाट बढाउने दाबी गर्दै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि कडा प्रावधानको प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय दल बन्नका लागि सदर मतको ३ प्रतिशतले मात्रै नपुग्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।
अनिवार्य सिट जित्नैपर्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै निश्चित प्रतिशत उम्मेदवार उठाउनुपर्नेसहित सर्त प्रस्ताव गरिएको छ । तर, एकदुई सिट जित्ने साना दलका लागि यी सबै प्रावधान पूरा गर्न कठिन पर्ने देखिएको छ । त्यसैले केही भूगोलमा मात्रै प्रभाव भएका दल दबाबमा आएका छन् ।
आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरिरहेका बेला जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एकीकरणको प्रयास अगाडि बढाएका छन् । एकलरूपमा दबाब बढाउन अप्ठ्यारो हुने भएपछि एकीकरण गरेर पनि दलहरूले आफूलाई बलियो देखाउने रणनीति बनाएका छन् । तर, जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले पार्टी फुटको जोखिम अझै रहेको संकेत सामाजिक सञ्जालमार्फत् दिएका छन् ।
‘पार्टीको अध्यक्षलाई नै हराउनका लागि षड्यन्त्र गरिरहे (र भन्थे, अध्यक्षजीलाई हराएर पार्टी हामीले कब्जा गर्ने हो), जसले बाराको उपनिर्वाचनमा पनि अरूलाई जिताउन लागे, जसले अध्यक्षज्यूकै परिवारमाथि हमला बोलेर त्यसलाई दुष्प्रचार गर्दै पार्टीलाई कमजोर बनाउन लागिरहे, दिनहुँ मिडियामा पार्टीको बारेमा गलत समाचारहरू छपाइरहे,’ राउतको सचिवालयबाट पोस्ट भएको स्टाटसमा भनिएको छ, ‘जसले पार्टीको जासुसी गरिरहे, पार्टी सत्तामा पुगेपछि सबैभन्दा बढी लाभ लिए र सरुवा/बढुवा तथा नियुक्ति गराए, त्यस्ता पात्रहरू दशैंतिहारको बेलादेखि नै पार्टी फुटाउने खेलमा लागेका छन् । त्यतिबेलादेखि नै विधान बनाउँदैछन् । निर्वाचन आयोग धाउँदै छन् । बायोग्राफी लेख्दै, कार्यकर्तालाई आफूतिर तान्दै, गुटबन्दी गर्दैछन् ।’
राउतले पार्टी विभाजन गर्ने प्रयास भएको पनि संकेत गरेका छन् । ‘पार्टी फोडुवा गद्दारहरूबाट सावधान !,’ उक्त स्टाटसमा लेखिएको छ, ‘हामी एकता गर्दै तराई–मधेशको सान बनौं ।’
राउतले केही समयअघि उपाध्यक्ष दीपककुमार साहलाई कारबाही गरेका थिए ।
जो फुटको डरमा छन्
नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपा फुटको जोखिममा रहेका पार्टी हुन् । राप्रपा १४ र समाजवादी १० सांसद रहेका पार्टी हुन् । तर, भित्रैको चरम संघर्षले यी दुवै पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।
राप्रपामा उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणा पार्टीको संस्थापन लाइनविरुद्ध छन् । राजावादी समूहको पछिल्लो विरोध प्रदर्शनमा राप्रपाभित्रको विवाद सतहमै आएको छ ।
राप्रपालाई फुटाउन सक्दा आफू हावी हुन पाइने स्वार्थ राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले समेत राखेको दाबी नेताहरू गर्छन् । गणतान्त्रिक शक्तिसँग मिलेर चुनाव लडेको, मन्त्री बनेको भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनमाथि अरू नेताले दबाब बढाएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसमेत राप्रपाको राजनीतिबाट असन्तुष्ट रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
अर्कातिर एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि जतिखेर पनि फुटको संघारमा रहेको दल हो । केही कानूनी अड्चनले गर्दा नफुटे पनि प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, अम्मरबहादुर थापासहितका नेता विभाजनको पक्षमा रहेको दाबी नेताहरू गर्छन् ।
एमालेले चाहेको बेलामा पार्टी फुटाइदिने त्रास रहेको नेताहरूको स्वीकारोक्ति छ ।
पाँचौ ठूलो दल रहेकै बेला अघिल्लो वर्ष जसपा विभाजित भएको थियो । १२ मध्ये अशोक राई ७ सांसद लिएर अलग भएका थिए । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारको स्वास्थ्य मन्त्री रहेका बेला विदेशमा हुँदा गत वैशाख २३ गते जसपा विभाजित भएको थियो ।
विभाजित भएपछि उपेन्द्रको पार्टी जसपा नेपाल सीके राउतको भन्दा पनि सानो पार्टी बन्न पुगेको थियो । प्रतिनिधि सभामा अहिलेको जनमतका ६ र जसपाका ५ सांसद छन् ।
विश्लेषक चन्द्रकिशोर दल अनुसारको डर र त्रास रहेको बताउँछन् ।
‘साना दलहरूमा आ–आफ्नो डरत्रास छ । स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको अदालतले थुनेको, राज्यले पूर्वाग्रह गरेको आरोप छ । राजनीति गरेदेखि विवादमुक्त नभएपछि उनको पार्टीलाई सहजै राजनीति गर्न गाह्रो भएको छ,’ चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘राप्रपा संविधानको फाइदा लिएर चुनाव लडेको छ । तर, उसले गणतन्त्र चाहेको छैन । चित्रबहादुर केसीलाई गणतन्त्र चाहिने, संघीयता नचाहिने स्थिति छ ।’
कांग्रेस, एमाले र माओवादीको शीर्ष नेतृत्व जस्तै तराई–मधेशमा पुरानो नेतृत्वप्रति चरम वितृष्णा रहेको उनी बताउँछन् । ‘ठूला दलको नेताप्रति असन्तुष्टि रहेको जस्तै तराई–मधेशमा पनि महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोप्रति उस्तै असन्तुष्टि छ,’ चन्द्रकिशोरले भने, ‘वर्षौंसम्म उही मान्छे, उही अनुहार छन् । यसैले मधेशका दलहरूको पनि आफ्नै समस्या छन् ।’
नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि नेतृत्व छाड्न दबाब झेलिरहेको विश्लेषण उनले गरे ।
