कोशी प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन अन्ततः विफल बनेको छ । केदार कार्कीको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारले एनआरएनसँग सहकार्य गर्नेगरी गत आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । सरकार फेरबदलको असरले यो कार्यक्रम त्यतिबेला हुन सकेन । चालु आवमा भने नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा नै राखेर मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । 

चिया सम्मेलनका लागि डेढ करोड बजेटमा विनियोजन गरिएको थियो । इलामको सूर्याेदय नगरपालिकामा केही समयअगाडि गरेको एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले चिया सम्मेलन गर्ने घोषणासमेत गरेका थिए । यो सम्मेलन प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानिएको थियो ।  

सरकारले भने चिया तथा कफी विकास बोर्ड संघीय सरकारको भएकाले प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै यो कार्यक्रम हटाएको छ । 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले भने सरकार असक्ष भएको आरोप लगाएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले आफैंले ल्याएको नीति कार्यक्रम बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासी भएको पनि बताए । 

आङबोले भने, ‘चियाकफी विकास बोर्ड प्रदेश सरकारसँग नभएर के असर गर्छ र ? यहाँको चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण हुनुपर्‍यो । निर्यात व्यापार राम्रो हुनु पर्‍यो । चिया किसानले आयस्रोत राम्रो पाउन्, चियाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाओस्, र राज्यलाई राम्रो होस् ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री  रामबहादुर राना मगरले भने चिया सम्मेलन 'गोलखाडी' गएको टिप्पणी गरे ।  ‘बजेट राख्ने बेलामा चिया तथा कफी विकास बोर्डसँग गर्ने भनेको रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यो हाम्रो होइन ।’ बजेट भने मगर आफैंले ल्याएका हुन् । उनी दोष भने अरूलाई दिएर उम्कने प्रयासमा छन् । 

‘चिया कफी विकास बोर्डसँग स्वीकृति लिएर गर्ने भनेको महाभारतको कथाजस्तो भयो । त्यो चाहिँ सकिएन,’ उनले भने, ‘मैले तपाईंलाई मेरो घरमा आएर ७ दिन घाँस काटिदिनु पर्ने भयो भनेर अह्राउन खोजे तर, तपाईंले मान्नु भएन भने के भन्नु ? त्यस्तै भयो यो कार्यक्रम पनि ।’

अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन मात्र होइन, कोशी प्रदेश सरकारका अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू पनि असफल भएका छन् । सम्मेलन, पर्यटन वर्ष २०८२ र चिया महोत्सवजस्ता कार्यक्रमहरूमा सरकार असफल देखिएको छ । लगानी सम्मेलन पहिले विवादकै कारण सारिएको थियो । अब बैशाखमा गर्नेगरी सरकारले अर्को मिति तय गरेको छ । वैशाख १८ र १९ गते प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नेगरी अर्को मिति तय गरेको हो । बुधबा। उद्घाटन हुने पर्यटन वर्ष पनि सरकारको ब्यवस्थापन फितलो बन्दा विवादमा फसेको छ । 

प्रदेश सरकारले आफैंले ल्याएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटप्रति उदासीनता देखाएको विपक्षीको आरोप छ । विशेषगरी, विपद्पछिको पुनर्निर्माणको काम नभएको, बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नदेखाएको, अघिल्ला सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेर ठेक्का लगाई निर्माण सम्पन्न भएका कामहरूको उद्घाटन गर्नेबाहेक थप उल्लेखनीय प्रगति सरकारले नदेखाएको विपक्षीको आरोप छ । कोशी प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रतिपक्षीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।