दैलेखको आठबीस नगरपालिकाले करार, ज्यालादारी र शिक्षक कर्मचारीको म्याद आगामी असार मसान्तसम्मका लागि भन्दै थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नगर कार्यपालिकाको बुधबार बसेको बैठकले नगरपालिकाले राखेका ती कर्मचारीहरूको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत नभएको भन्दै आगामी दिनमा करार कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन नसकिने भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलबहादुर शाहीले चैत २१ गते सूचना जारी गरेका थिए । 

उनका अनुसार वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरि करार, दैनिक ज्यालादारी र शिक्षक कर्मचारीहरूको म्याद थप नगरिने बताएका थिए । तर, बुधबार बसेको कार्यपालिका बैठक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्णय उल्ट्याएको हो । 

आठबीस नगरपालिकामा बालविकास बाहेक कूल ५९ विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा २०८ जना शिक्षक नगर कोटाबाट अध्यापन गराइरहेका छन् । यस्तै, ३३ जना बालविकास सहजकर्ता छन् भने लेखा सहायक, कार्यालय सहयोगी र संघीय बालविकास सहजकर्ताले पनि पालिकाबाट थप तलब भत्ता पाइरहेका छन् ।

नगरपालिकाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कूल ४३ जना स्वास्थ्यकर्मी करारमा काम गर्दै आइरहेका छन् भने वडा सचिव, कार्यालय सहयोगी, ज्यालादारी कर्मचारी गरी थप ७० जना नगरपालिकामा कार्यरत छन् ।

यसरी कार्यरत कर्मचारीहरूले मात्रै हरेक वर्ष तीन करोड सत्तरी लाख रूपैयाँ तलबभत्ता बुझ्दै आएका थिए । नगरपालिकाले यी तीनवटै शीर्षकमा हरेक वर्ष ८ करोड १८ लाख भन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्- आर्थिक चपेटामा ‘गाउँको सिंहदरबार’ : आठबीसमा सयौं शिक्षक-कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण नहुने

२०७९ देखि नै पालिकाले संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई सर्शत अनुदानबाट आएको बजेटको अन्य योजनामा भुक्तानी दिएको र फिर्ता पठाउनुपर्ने बजेट नपठाएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आठ करोड ७२ लाख रूपैयाँ नगरपालिकाले फिर्ता गर्नुपर्ने बताएको थियो । 

सोही कारण गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले तीन करोडका दरले संघ र प्रदेश सरकारलाई उक्त रकम तिर्दै आइरहेको छ ।

नगरपालिकाको आन्तरिक आय ५० लाख पनि नभएको आठबीस नगरपालिकामा शिक्षक दरबन्दी न्यून छन् भने स्वास्थ्य दरबन्दी त झनै कम छन् । लोकसेवा आयोगले कर्मचारी आवश्यक छ कि छैन भनेर सोध्दा कर्मचारी आवश्यक छैन भनेर परिपत्र गर्ने नगरपालिकाले अहिले ऋण तिर्ने कि कर्मचारीलाई जागिर खुवाउने  ? संकट आइलागेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारको परिपत्र र ऐन अनुसार करारका कर्मचारी कटौती गर्दै मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने, नगरपालिकाको स्रोत नै नभएका कारण चैतसम्मको तलब खुवाउन सकिए पनि अब नसकिने भन्दै उक्त पत्र सार्वजनिक गरेको बताए ।

‘कर्मचारी र शिक्षकलाई तलब दिने स्रोत नै छैन । बजेट नै नभएपछि कसरी काम गर्न लगाउने ?’ लोकान्तरसँग उनले भने, ‘म एक्लैले तलब खुवाउने जिम्मा लिन नसक्ने भएको हुँदा हिजो बसेको कार्यपालिका बैठकले उक्त कार्यको जिम्मेवारी लिएको छ । बजेट व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने भन्ने कुरा अब कार्यपालिकाको जिम्मामा गएको छ । त्यही निर्णयका आधारमा मैले म्याद थपको सूचना जारी गरेको हो ।’

नगरप्रमुख तर्कबहादुर बडुवालले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सल्लाह नै नगरी सूचना जारी गरेको बताए । ‘उहाँले सल्लाह नै नगरी हतारमा पत्र सार्वजनिक गर्नुभयो’, उनले भने, ‘नगरपालिकामा स्रोतको अभाव छ । सरकारलाई नै ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा समस्याको प्रमुख जड बनेको छ ।’ 

उनले कर्मचारी राख्दा तलब खुवाउन नसकिने, सरकारको ऋण नतिर्दा खाता रोक्का हुने अवस्थामा नगरपालिका रहेको बताउँदै त्यसको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारलाई आह्वान गर्ने बताए ।