०१ साउन २०८३, शुक्रबार
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गुठीको सम्पत्ति प्रयोगमा गुठी संस्थानका पदाधिकारीहरूले गरेको मनोमानी तथा दुरुपयोगविरुद्ध जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।
गुठीको सम्पत्ति दुरुपयोग रोक्न तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले गुठी संस्थान, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा जारी गरेको परमादेश हालै सार्वजनिक भएको हो ।
१३ वर्षअघि दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी तथा हरिप्रसाद फुँयालको संवैधानिक इजलासले २०८१ असार १९ गते उक्त आदेश गरेको थियो ।
गुठी संस्थानले गुठीको सम्पत्ति २० देखि २५ वर्षसम्म लिजमा दिने भनेर २०६९ माघ २३ गते प्रकाशन गरेको सूचनाविरुद्ध अधिवक्ता भरतमणि जंगमले २०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ का केही प्रावधानहरू संविधानविपरीत भएको र गुठीको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै उक्त सूचनाबमोजिम गुठीको जग्गा तथा सम्पत्ति लिजमा दिन नहुने माग रिटमा गरिएको थियो ।
त्यसबाहेक गुठी संस्थान ऐनका केही दफाहरू संविधानसँग बाझिएको उनको जिकिर थियो । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ का दफा ७, १२(क), १६(२), १७(२), १९, र ४२(क) लाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४ (धर्मनिरपेक्षता), १७ (शिक्षा र संस्कृतिसम्बन्धी हक), २३ (धर्मसम्बन्धी हक), र १६४ सँग बाझिएको रिट निवेदकले दाबी गरेका थिए ।
निवेदकले गुठी संस्थानले आफ्नो मूल उद्देश्यविपरीत कार्य गरेको, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा बेवास्ता गरेको र गुठीको जग्गा मनपरी ढंगले हिनामिना गरेको आरोप लगाएका थिए ।
निवेदनमा गुठी संस्थानलाई सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त, स्वायत्त र सशक्त निकाय बनाउन नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । साथै, गुठीको जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउनेजस्ता कार्यहरू रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
गुठीको जग्गा २०-२५ वर्षका लागि लिजमा दिने प्रयास (२०६९ माघ २३ को विज्ञापन) लाई सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पनि गुठीको मर्मविपरीतको कार्यको भनेर स्वीकार गरिएको छ ।
गुठी संस्थानले गरेको विज्ञापनलाई सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ ११ गते नै अन्तरिम आदेशमार्फत रोकेको थियो ।
त्यतिबेला नै अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको हुनाले विज्ञापनको सम्बन्धमा उपादेयता नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गुठीको सम्पत्ति दुरुपयोगलाई गम्भीररूपमा लिएर विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
अदालतले गुठी संस्थान, संस्थानका प्रशासक, सञ्चालक र अध्यक्षलाई गुठीको सम्पत्तिको संरक्षण र धार्मिक-सांस्कृतिक दायित्व पालना गर्न विभिन्न निर्देशन दिएको छ ।
गुठी जग्गा र सम्पत्तिको प्रयोग धार्मिक र सांस्कृतिक उद्देश्यका लागि मात्र गर्नुपर्ने, व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिने कार्य रोक्नुपर्ने भनेर स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । साथै, फैसलामा गुठीको सम्पत्ति उपयोग गर्नुअघि विद्वानहरूसँग परामर्श, सरोकारवालाहरूको राय र विस्तृत अध्ययन-अनुसन्धान गर्न अनिवार्य गरिएको छ ।
मठ-मन्दिरमा नित्य-नैमित्तिक पूजा, चाडपर्व र सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने फैसलामा निर्देशन दिइएको छ ।
गुठी संस्थानको स्वायत्ततालाई कायम राख्न संविधानको धारा २९० अनुसार स्वायत्त र स्वनियन्त्रित निकायको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, विद्वत् समितिको गठन र प्रभावकारी सञ्चालनमार्फत सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
प्रशासकहरूको लापरवाही
फैसलामा गुठी संस्थानका प्रशासक, सञ्चालक र अन्य पदाधिकारीहरूले विगतमा लापरबाही देखाएको तथा गैरजिम्मेवार भएको समेत उल्लेख गरिएको छ । गुठीको जग्गा मनपरी ढंगले सञ्चालन गरिएको, न्यून मूल्यमा बिक्री गरिएको र व्यापारिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरेर सम्पत्तिको हिनामिनालाई सर्वोच्च अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा गुठीका जग्गाहरूमा व्यापारिक कम्प्लेक्सहरू निर्माण भएको उदाहरणलाई दुरुपयोगको प्रमुख सन्दर्भको रूपमा फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता कार्यहरूले गुठीको धार्मिक-सांस्कृतिक महत्त्वलाई कमजोर बनाएको ठहर गरिएको छ ।
त्यसैगरी, गुठीको जग्गा र सम्पत्ति न्यून मूल्यमा बिक्री-वितरण गरिएको र मनपरी ढङ्गले हिनामिना भएको निवेदकको जिकिरलाई समेत अदालतले स्वीकारेको छ ।
गुठीका पदाधिकारीहरू मठ-मन्दिरमा पूजा र सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालनमा ध्यान नदिएर धार्मिक दायित्वमा बेवास्ता गरेको तथा आर्थिक लाभमा केन्द्रित भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
गुठी संस्थान ऐनको दफा (१२) अनुसार विद्वत् समिति गठन नगरेर पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमी गरेको, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिमा मनपरी र योग्यता मापदण्डको अभाव भएको, सरकारी हस्तक्षेपलाई रोक्न नसकेर गुठीको स्वायत्त प्रकृतिलाई कमजोर बनाएको फैसलामा उल्लेख छ ।
गुठीलाई धार्मिक-सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा स्थापना
सर्वोच्च अदालतले गुठीलाई सम्पत्तिको रूपमा मात्र नभएर नेपाली समाजको आधारस्तम्भ र अमूल्य धरोहरको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
गुठीले प्राचीनकालदेखि मठ-मन्दिर, देवालय, शिवालय र सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई जीवन्त राख्दै धार्मिक र सामाजिक एकताको प्रतीकको रूपमा काम गरेको छ ।
फैसलाले गुठीको सम्पत्तिलाई केवल आर्थिक सम्पत्तिको रूपमा नभई भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्नुपर्ने सांस्कृतिक निधिको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
न्यायाधीश फुँयालको फरक राय
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले केही रायमा सहमति जनाउनुका साथै फरक राय समेत दिएका छन् ।
निवेदकले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ का दफा ७, १२(क), १६(२), १७(२), १९, र ४२(क) संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका थिए । बहुमत न्यायाधीशको रायले यी दफाहरू संविधानसम्मत भएको ठहर गरेको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक हकमा कुनै प्रतिबन्ध नलगाएको चारजना न्यायाधीशहरूको बहुमत राय छ । तर, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले फरक मत राख्दै दफा १२(क) र (१९) धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रतासँग बाझिएको ठहर गरेका छन् ।
उनले यी दफाहरूले गुठी संस्थानलाई सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा असीमित अधिकार दिएको र धार्मिक सम्पदामाथि अनुचित हस्तक्षेपको जोखिम बढाएको उल्लेख गरेका छन् ।
नयाँ कानूनको आवश्यकता
रिट निवेदक जंगमले गुठी संस्थानलाई स्वायत्त र सशक्त बनाउन नयाँ कानूनको माग गरेका थिए ।
अदालतले यो नीतिगत विषय भएको र संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ठहर गरे पनि गुठीको स्वायत्तता र किसानको अधिकारलाई सन्तुलनमा राख्ने कानून निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।
गुठीको मूलभूत मान्यता र धार्मिक-सांस्कृतिक महत्त्वलाई संरक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको सर्वोच्च अदालतले पनि औंल्याएको छ ।
प्राचीनकालदेखिको निरन्तरता
गुठीलाई प्राचीनकालदेखि नेपाली समाजको अभिन्न अंगको रूपमा फैसलामा वर्णन गरिएको छ ।
'गुठी परम्परा नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनसँग गाँसिएको छ, जुन पुर्खाहरूले स्थापना गरेका मठ-मन्दिर, देवालय, शिवालय र अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक सम्पदाहरूसँग सम्बन्धित छ,' फैसलामा उल्लेख छ ।
गुठीको इतिहासलाई नेपाली समाजको आधारस्तम्भको रूपमा चित्रण गरिएको छ । गुठीले धार्मिक र सांस्कृतिक मूल्य-मान्यताहरूलाई जीवन्त राख्दै सामाजिक एकताको प्रतीकको रूपमा काम गरेको उल्लेख छ ।
फैसलामा गुठीलाई धार्मिक र परोपकारी उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्थाको रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
गुठीहरू परम्परागत रूपमा दाताहरूले मठ-मन्दिर, पूजा-पाठ, चाडपर्व र सामाजिक कार्यहरूका लागि जग्गा, सम्पत्ति वा रकम दान गरेर स्थापना गर्थे । यस्ता गुठीहरूले नित्य पूजा, सांस्कृतिक गतिविधि र सामाजिक कल्याणका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका थिए ।
गुठी संस्थानको ऐतिहासिक उद्देश्य यस्ता गुठीहरूको व्यवस्थापन, संरक्षण, र तिनको धार्मिक-सांस्कृतिक महत्वलाई कायम राख्नु रहेको उल्लेख छ ।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ पछि संस्थानको सञ्चालनमा मनपरी, सरकारी हस्तक्षेप र गुठीको सम्पत्तिको दुरुपयोगका प्रवृत्तिहरू देखिएको ठहर गरिएको छ ।
ऐतिहासिक रूपमा गुठीहरू स्थानीय समुदाय र धार्मिक अगुवाहरूको नियन्त्रणमा स्वायत्तरूपमा सञ्चालित भए पनि गुठी संस्थानको स्थापनापछि केन्द्रीकृत प्रशासन र सरकारी प्रभावले गुठीको मूल मर्मलाई कमजोर बनाएको फैसलामा उल्लेख छ ।
फैसलाले गुठीको सम्पत्तिमा किसानहरूको महत्वपूर्ण भूमिकालाई पनि उल्लेख गरेको छ । गुठीको जग्गा भोगचलन गर्ने किसानहरू ऐतिहासिक रूपमा गुठी व्यवस्थाको अभिन्न हिस्सा थिए । उनीहरूले गुठीको जग्गामा खेती गरेर गुठीका धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यहरूका लागि आर्थिक योगदान पुर्याउँथे ।
संविधानको धारा २९० ले गुठी जग्गामा भोगाधिकार भएका किसानहरूको अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ ।
हेर्नुहोस्, फैसलाको पूर्णपाठ :
