सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । माघ १५ गतेबाट शुरू भएको बजेट निर्माण प्रक्रिया अहिले मन्त्रालयगत छलफलको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यो क्रममा बजेटका प्राथमिकता निर्धारण, आयोजना छनोट, कर संरचनामा सुधार र राजस्व वृद्धिसँगै वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई यसपटक कनिका छर्ने शैलीको बजेटभन्दा दीर्घकालीन र रणनीतिगत आयोजनालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइसकेका छन् ।

बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा पनि स्रोतको अधिकतम उपयोग, क्षेत्रगत रणनीति र पूर्वतयारी सम्पन्न आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।

यही सन्दर्भमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सिंहदरबार धाइरहेका छन् । वडाध्यक्षदेखि नगर प्रमुखसम्म मन्त्रालयहरूमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका लागि योजना माग राख्दै उपस्थित हुन थालेका छन् ।

विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी र शहरी विकास मन्त्रालयमा योजना दर्ता गराउनेको भीड देखिएको छ ।

कर संरचनामा पुनरवलोकन र आयकर स्ल्याब फेरबदलको तयारी

यसैबीच, सरकार व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याब फेरबदल गर्ने तयारीमा पनि जुटेको छ । राजस्व परामर्श समितिमा मध्यमवर्ग माथिको करको बोझ घटाउनुपर्ने सुझाव आएपछि आयकर स्ल्याब पुनरवलोकनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार छिमेकी मुलुक भारतको कर नीतिलाई समेत हेरेर नेपालमा पनि तल्लो आय भएका वर्गलाई राहत दिनेगरी नयाँ नीति बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

‘तल्लो स्ल्याब हटाएर माथि समायोजन गर्ने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संस्थागत छुट कटौती गर्ने र व्यक्तिगतमा न्यून आय भएकालाई कर छुट दिने नीतिबारे परामर्श भइरहेको छ ।’

भारतमा हाल वार्षिक १२ लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेले आयकर तिर्नु पर्दैन । सन् २०१४ मा २ लाख ५० हजार, २०१९ मा ५ लाख र २०२३ मा ७ लाखसम्मको आम्दानीलाई करमुक्त क्षेत्र बनाएको भारतले चालु वर्षको बजेटमा उक्त सीमा १२ लाख पुर्‍याएको हो । नेपालमा भने ५ लाख आम्दानी गर्नेले १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नुपर्छ, विवाहितको हकमा यो सीमा ६ लाख छ ।

अहिले नेपालमा ६ वटा स्ल्याबमा कर उठाइन्छ, जसमा १० देखि २० लाखसम्म आम्दानी हुनेले ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यति उच्च दरले निम्न र मध्यम आय भएका वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको विश्लेषण छ ।

राजस्व परामर्श समितिले आयकरको स्ल्याब समायोजनसँगै ई–कमर्स, डिजिटल प्लेटफर्म र गिग इकोनोमीजस्ता नयाँ क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।

मन्त्रालयले प्रारम्भिक छलफल गरिसकेको छ भने नयाँ कर नीति पारदर्शी, औचित्यपूर्ण र समतामूलक बनाउने अर्थमन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ ।

बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमसँग समन्वयको चुनौती

अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमाका लागि अन्तिम तयारी गरिरहँदा राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने मिति पनि नजिकिएको छ ।

भोलि जेठ १९ गते शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नेछन् ।

यसपटक सरकारको ठूलो चुनौती नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच सन्तुलन मिलाउनु हो । विगतमा नीति तथा कार्यक्रममा जे उल्लेख भए पनि बजेटमा त्यसको पर्याप्त प्रतिविम्ब नपरेको आलोचना हुँदै आएको छ ।

त्यसैले, राष्ट्रिय योजना आयोगले यसपटक नीति प्रतिवेदनमार्फत प्राथमिक क्षेत्र, स्रोत अनुमान र क्षेत्रगत नीति स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

आयोगले नीति प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । आयोगले बजेट नीति प्रतिवेदनमा पूर्वतयारी सकिएका आयोजना, स्रोतको सुनिश्चितता र रणनीतिगत प्राथमिकतामा आधारित बजेट बनाउने सिफारिस गरेको हो ।

ईभीमा कर छुट हटाउने तयारी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा दिँदै आएको कर छुट हटाउने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार अब पेट्रोलियम र विद्युतीय गाडीमा समान कर दर लागू गर्ने प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने अहिलेसम्मको सरकारी नीतिसँग विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।

हालै यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय गाडीका लागि मापदण्ड बनाउने समिति गठन गरेसँगै कर समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । श्रीकान्त यादवको नेतृत्वमा बनेको सो समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसमेत छ । समितिलाई एक महिनाभित्र मस्यौदा तयार पार्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

विकेन्द्रित विकास र समग्र सुधारको अपेक्षा

आगामी बजेटले आत्मनिर्भरता, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक सुरक्षा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच समन्वयको अभाव, परियोजना छनोटमा अनावश्यक राजनीतिक दबाब, तथा केन्द्रमै थुप्रिएका खुद्रे योजनाले समग्र सुधारमा चुनौती थप्ने देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू सिंहदरबार धाइरहँदा दीर्घकालीन सोचमा आधारित आयोजना ओझेलमा पर्ने अवस्था विगतमा देखिँदै आएको हो । यसले नीति निर्माणमै अलमल ल्याउने, रणनीतिविपरीत स्रोत विनियोजन हुने र विकासको समग्र गतिमा अवरोध गर्ने अवस्था दोहोरिन सक्ने खतरा छ ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला, निजी क्षेत्र, कर विज्ञ, योजनाविद्हरूसँग निरन्तर परामर्श भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।​

अन्य सम्भावित नीति: सामाजिक सुरक्षा र उद्योगमा जोड

बजेटमार्फत सरकार सामाजिक सुरक्षा विस्तार र उद्योग प्रवर्द्धनमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने तयारीमा रहेको छ । स्रोतका अनुसार, निम्न आय भएका वर्गलाई राहत दिने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने प्रस्ताव तयारी अवस्थामा छ ।

यससँगै न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी कर छुटको व्यवस्था गरिनेबारे पनि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ ।

उद्योग क्षेत्रको सन्दर्भमा साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई कर सहुलियत दिने, स्वरोजगार र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि सारिने सम्भावना छ ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको योजना यथावत राख्ने तथा कृषि उपकरण आयातमा कर छुटलाई निरन्तरता दिने सम्भावना रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा निर्यातमुखी उद्योगहरूमा लगानी भित्र्याउन विशेष प्रोत्साहन प्याकेज र कर छुट प्रस्ताव गर्ने गृहकार्य भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।