नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई पछिल्लो केही महिनायता पुँजी बजारको सन्दर्भमा विवादको केन्द्रमा राखिएको छ  । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले उनलाई जलविद्युत कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृतिका लागि कमिसन मागेको आरोप लगाएको छ । त्यही क्रममा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया पनि विवादमा तानिएको छ । 

यी घटनाक्रमकै कारण नेपालको पुँजी बजारमा थालिएको सुशासनको प्रयास र बिचौलियाहरूको अवरोधबीचको संघर्ष सतहमा आएको हो । 

बिचौलिया र आरोपको पृष्ठभूमि

२०८१ मंसिर १० गते सेबोनको अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि श्रेष्ठले पुँजी बजार सुधारका लागि केही कडा कदम चाल्ने प्रयास गरे । कमजोर वित्तीय स्थिति भएका कम्पनीहरूलाई आईपीओ स्वीकृति नदिने नीतिअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियो । 

समितिले रियल नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ नदिनु भनेर निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनअनुसारको कामकारबाहीले विगतमा सजिलै स्वीकृति पाइरहेका जलविद्युत् कम्पनीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।

सेबोनका एक अधिकारी भन्छन्, 'केही बिचौलिया लामो समयदेखि ऊर्जा उत्पादक कम्पनी र नियामक निकायबीच दलाली गर्दै आएका थिए । उनीहरूले यता/उता मिलाइदिन्छौं भन्दै दुवैतिरबाट कमिसन खाने प्रपञ्च गरेको कतै लुकेको छैन ।'

श्रेष्ठले भने पारदर्शिता र नियमनमा जोड दिन थाले । श्रेष्ठकै कतिपय निर्णयका कारण यस्ता अनियमित अभ्यासहरू रोकिएको सेबोनका ती अधिकारीले दाबी गरे । 

त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप बिचौलियाहरूले श्रेष्ठलाई बदनाम गर्न र पदच्युत गराउन संगठित अभियान चलाएका हुन् ।​ इप्पानले श्रेष्ठमाथि ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप लगाएको भए पनि त्यसको कुनै ठोस प्रमाण सार्वजनिक गर्न सकेन ।

सेबोनमा भएको एक छलफलका क्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रमाण माग्दा इप्पानका प्रतिनिधिहरू मौन बसे । पछि, इप्पानले आफ्नै आरोपप्रति खेद व्यक्त गर्दै पछुतो जनायो ।

आईपीओ ढिलाइ : नियामक चुनौती कि प्रक्रियागत बाधा ?

इप्पानका अनुसार ८९ कम्पनी (जसमा ४३ जलविद्युत)ले करिब १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् । तर, सेबोनमा २२ महिनादेखि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यस ढिलाइका कारण बैंक ब्याजमा करिब ४ अर्ब ९६ करोड नोक्सान भएको इप्पानको दाबी छ ।

तर, सेबोनले यो प्रक्रियागत ढिलाइका लागि आफै मात्र जिम्मेवार नभएको बताएको छ । ११ महिनासम्म बोर्ड नेतृत्वविहीन रहनु, कम्पनीहरूले समयमा अद्यावधिक विवरण नपठाउनु, बाढीले आयोजनामा क्षति पुर्‍याउनु र स्थल निरीक्षणमा भौगोलिक चुनौतीका साथै जनशक्तिको अभाव र कडाइका साथ लागू गरिएको लेखा समितिको निर्देशनले प्रक्रिया ढिला भएको सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनले भने, 'हामी पारदर्शिता र सुशासनमा अडिग छौं । कमजोर कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति दिएर लगानीकर्ताको जोखिम बढाउनु हुँदैन ।' 

यतिबेला, आफ्ना कमजोरी छोप्न नियामक संस्थामाथि दोष थोपर्न खोजेको आरोप इप्पानमाथि लागेको छ ।

सुधार प्रतिवेदन र श्रेष्ठको सक्रियता

२०७९ चैत २९ मा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा जलविद्युत कम्पनीहरूले उत्पादन शुरू गरेपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्न दिने सिफारिस गरिएको थियो । उक्त सिफारिस कार्यान्वयन भए निर्माणाधीन आयोजना बैंक ऋणको ब्याज तिर्न नसक्ने जोखिममा पर्ने तर्क ऊर्जा उत्पादकहरूको थियो ।

यद्यपि, ऊर्जा उत्पादकहरूले यसविरुद्ध औपचारिक विरोध गरेका थिएनन् । तर, अध्यक्ष श्रेष्ठ आफैंले सिफारिसको सम्भावित असरबारे अर्थ मन्त्रालयमा निरन्तर छलफल र लबिङ गरे । 

ऊर्जा उत्पादकहरूले आफ्नै पक्षमा लबिङ गर्ने श्रेष्ठमाथि नै कमिसनको आरोप लगाएर दोहोरो खेल खेलेका हुन् ।  

अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, 'अध्यक्ष श्रेष्ठले निर्माणाधीन जलविद्युत कम्पनीहरूको व्यवहारिक समस्याबारे स्पष्ट पार्दै संशोधनसहित मात्र सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । उहाँको सुझावबारे मन्त्रालय सकारात्मक छ ।'

स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया र शक्ति संघर्ष

२०७९ असोजमा हिमालयन, नेशनल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनले उक्त प्रक्रिया रोकियो । 

गत पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि सेबोनले मूल्यांकन समिति गठन गरे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
हालैको सञ्चालक समिति बैठकमा पनि त्यसबारे सहमति जुट्न सकेको छैन । बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे र केही सदस्यले राजनीतिक दबाबका कारण बैठकमा भाग लिन असहज भएको जनाएका छन् । 
श्रेष्ठको पारदर्शी नीति र नियमनको कारण यस्तो हालीमुहाली रोकिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

सुशासनका प्रयास र विरोधको रणनीति

श्रेष्ठको नेतृत्वमा सेबोनले दीर्घकालीन सुधारका उद्देश्यसहित विभिन्न कदम चालेको छ । गत फागुन ३ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागसँग सेबोनको सुधारबारे एक सम्झौता भएको थियो । 

उक्त सम्झौतामा अनुसन्धान, वित्तीय साक्षरता र कर्मचारी क्षमता विकासमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । श्रेष्ठको यस्तो प्रयासले बिचौलियाको सञ्जाल कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।

तर, अनुचित लाभ गुमाएका बिचौलियाहरूले श्रेष्ठलाई बदनाम गर्ने र पदबाट हटाउने रणनीति अपनाएको सेबोनको दाबी छ । ​सेबोनले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, 'कमिसनको आरोप छ भने प्रमाणसहित आउनुहोस्, नियामक निकायले कारबाही गर्छ ।'

इप्पानका केही सदस्यहरूले श्रेष्ठमाथि लगाएको आरोपलाई हालै आईपीओ स्वीकृति पाएका विकास हाइड्रो पावर र पियोर इनर्जीले स्पष्ट खारेज गरेका छन् । 

उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रक्रिया पूर्णतः नियमअनुसार भएको, कुनै अवैध आर्थिक लेनदेन नभएको जनाएका छन् । पियोर इनर्जीले त बदनाम गराउनेहरूविरुद्ध कानूनी कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ ।

श्रेष्ठको पारदर्शी नीति र नियमनकारी दृष्टिकोणले दीर्घकालीन सुधारको दिशा देखाएको छ । तर यसविरुद्ध संगठित रूपमै सेबोनमाथि आक्रमण पनि भइरहेको छ ।