एक समय हरियाली जंगल र शान्त वातावरणले स्थानीय र त्यहाँ घुम्न जानेको मन लोभ्याउने भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका-९ को काँक्राबारीस्थित घिसिङ डाँडा अहिले विनाशको संघारमा पुगेको छ । 

राजनीतिक आड र पैसाको बलमा त्यहाँको ५२४ रोपनी जग्गामा प्लटिङ शुरू गरिएको छ । कहीँ कतैबाट अनुमति नलिई शुरू गरिएको प्लटिङ रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको पटक-पटकको निर्देशनको समेत अवज्ञा गरिएको छ । 

निक भुजिकिक हाउजिङले ५२४ रोपनी क्षेत्रमा गैरकानूनी रूपमा डोजर चलाएर सामुदायिक वन, सरकारी जग्गा र स्थानीयको जीवनमाथि क्रूर आघात पुर्‍याएको छ । 

यस्तो अनधिकृत प्लटिङले खानेपानीका मुहान नष्ट गरेको छ भने वस्तीमा बाढी-पहिरोको जोखिम बढाएको छ । कतिपय स्थानीयलाई जस्तापाताको टहरोमा धकेलेको छ । 

काँक्राबारीको मुटु मानिने घिसिङ डाँडामाथि दैनिक २०-२५ स्काभेटरले खोतलिरहेका छन् । बिहीबार लोकान्तर टिम त्यहाँ पुग्दा ठूलै विकास निर्माणको काम भएजस्तो देखिने गरी स्काभेटर चलिरहेका थिए । ​

हाउजिङ कम्पनीले २२ रोपनी ५ आना सामुदायिक वन र ७ रोपनी सरकारी/सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको छ । त्यसका लागि कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, वन कार्यालय र सूर्यविनायक नगरपालिकाबाट कुनै स्वीकृति लिएको छैन ।

नापी कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको प्रतिवेदनले उक्त हाउजिङ कम्पनीले कुनै स्वीकृति नलिएको पुष्टि गरेको छ । प्रशासन कार्यालयले पनि यस्तो विनाश प्रारम्भिक चरणमै रोक्न सकेको देखिँदैन ।

उक्त डाँडामा पर्यावरणीय सन्तुलन ध्वस्त भएको छ भने खानेपानीका तीनवटा मुहान पुरिएका छन् । उक्त डाँडाको सामुन्नेमा रहेको गाउँका स्थानीय धनबहादुर लामा भन्छन्, ‘वन क्षेत्र त अतिक्रमण भयो भयो, हामीले पिउने पानीको मुहान नसुके हुन्थ्यो ।’

स्थानीयको प्रतिरोध 
हाउजिङ कम्पनीको गैरकानूनी कामले घिसिङ र लामा वस्तीका बासिन्दालाई आफ्नै थातथलोबाट लखेटेको छ । दर्जनौं परिवार जस्तापाताको टहरोमा सर्न बाध्य भएका छन् भने तल्लो वस्तीमा बाढी-पहिरोको जोखिम बढेको छ । गत माघदेखि उक्त प्लटिङ शुरू भएपनि स्थानीयहरूले एक महिनाअघिदेखि मात्र आवाज उठाउन थालेका थिए ।​

प्रेमबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा प्लटिङविरुद्ध संघर्ष समिति नै गठन गरेका स्थानीयले गत वैशाख १६ पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत अन्य तालुकवाला निकाय धाउन थाले । 

सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं ९. काँक्राबारीस्थित घिसिङ डाँडामा 'निक भुजिकीक हाउजिङ कम्पनी' ले दैनिक २५ देखि २७ वटासम्म डोजर चलाएर सामुदायिक भित्री वनको क्षेत्र अतिक्रमण गरी वन क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताले प्रयोग गर्दै आए‌को खानेपानीको मूलसमेत बिगार्ने काम भएको भन्दै उनीहरू उजुरबाजुरमा उत्रिएका छन् । 

साथै, जनताले प्रयोग गर्दै आएको खानेपानीको पाइपलाइनसमेत क्षतविक्षत पारेर स्थानीय खानेपानीबाट वञ्चित पारिएको उनीहरूको आरोप छ । 

‘उक्त हाउजिङ कम्पनीले डोजर चलाउँदा परम्परादेखि रहँदै आएको खोल्साखोल्सी पुरिदिएर पानीको निकाससमेत थुनिएको छ । निकास थुनिएको कारण वर्षामा आउने भेलले स्थानीयको घरबारी बगाउने खतरा बढ्‌दोछ’, अध्यक्ष तामाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । 

घिसिङ टोलमा आयोजना सञ्चालन गर्दा घिसिङ टोलभन्दा मुनि रहेको लामाटोल अति जोखिममा पर्न गएको र कम्पनीले स्थानीय जनताको सहमतिविना जबर\जस्ती व्यक्तिको जग्गासमेत खनेर व्यक्तिको बसोबास रहेको घरसमेत स्थानान्तरण गर्न बाध्य पारेको  उनीहरूको आरोप छ । 

उनीहरूले धेरै सरकारी निकायमा यसविरुद्ध निवेदन दिएको धेरै समय बित्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट कुनै किसिमको कारबाही अगाडि नबढेको गुनासो गरेका छन् । 

हेर्नुहोस् स्थानीयले गरेको अपील-

बल्ल खुल्यो प्रशासनको आँखा 
स्थानीयले हारगुहार गर्न थालेपछि भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अर्यालले यसबारे सोधीखोजी गर्न थाले । 

लोकान्तरलाई प्राप्त दस्तावेजअनुसार गत वैशाख २१ गते सीडीओ अर्यालको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा सम्बन्धित विषयगत निकायका जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखको संयुक्त टोलीले उक्त प्लटिङको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनसँगै तत्कालका लागि अनधिकृत प्लटिङ रोक्ने निर्देशनसमेत दिइयो । 

त्यससँगै अर्यालले नापी कार्यालय, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय र सूर्यविनायक नगरपालिका, डिभिजन वन कार्यालयलाई उक्त विनास्वीकृति जग्गा प्लटिङ गरेको एवं वन तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराउन ७ दिनको अल्टिमेटम राखी निर्देशनसमेत दिए ।

सीडीओ कार्यालय भक्तपुरबाट लोकान्तरलाई प्राप्त कागजमा अनुसन्धानले दुई वटा निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । 

दस्तावेजमा भनिएको छ - 
१. कुलो, पर्ति, बाटो समेतका ६-७-०-० रोपनी सरकारी एवं सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा, २२-५-०-० रोपनी क्षेत्रफल सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी डोजर लगाएको देखिएको ब्यहोरा नापी कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय, भक्तपुरबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको । 

२. उक्त आयोजना/कम्पनीले जग्गा प्लटिङको कार्य गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अनामनगरबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यस्तो स्वीकृति प्राप्त गरी नसकेको ब्यहोरा जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, भक्तपुरबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको।
  
हेर्नुहोस् सीडीओ कार्यालयको निर्णय

प्रजिअ अर्यालले गत वैशाख २६ गते आफ्नो अध्यक्षतामा बैठक राखी प्लटिङ कार्य रोकिएको/नरोकिएकोबारे अध्ययन गर्न एउटा अनुगमन समितिसमेत बनाए । जसको नेतृत्व सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्यले गरेका छन् । 

समितिमा वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष, जिल्ला आयुक्तको कार्यालयका इन्जिनियर, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि, काँक्राबारी भित्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्य र एक प्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय बासिन्दालाई राखिएको छ । 

हेर्नुहोस् सीडीओ कार्यालयको निर्णय

रद्दीको टोकरीमा सीडीओको निर्देशन 
कहीँ कतैबाट पनि अनुमति नलिई चलाइएको अनधिकृत प्लटिङ रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई निक भुजिकिकले रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेको छ । बिहीबार लोकान्तरकर्मी फिल्डमा पुग्दा २०-२५ स्काभेटरले धमाधम काम गरिरहेका थिए । 

उक्त कम्पनीका सञ्चालकहरू पूर्णबहादुर लिम्बू, प्रविन कुस्मा र डिल्लीध्वज बराइली हुन् । जसमध्ये बराइली यो गैरकानूनी प्लटिङका मुख्य नाइके हुन् । उनी सत्तारूढ एमालेका स्थानीय नेता पनि हुन् । लोकान्तरले प्रजिअ अर्याललाई सोध्यो, ‘तपाईंले दिएको निर्देशनविरुद्ध धमाधम काम भइरहेको छ नि !’

जवाफमा उनले त्यहाँ गैरकानूनी काम भएकाले रोक्न आफूले निर्देशन दिएको र अनुगमनका लागि छुट्टै समिति बनाइएको बताए । उनले निर्देशनविपरीत थप काम भएको भए आफूले थप अनुगमन गर्ने बताए । 

‘त्यहाँ गैरकानूनी काम भएको छ भनेर हामी अनुगमन गर्न गयौं र काम रोक्न निर्देशन दिएका थियौं । अनि, अनुगमन समिति पनि बनाएका छौं । यदि हाम्रो निर्देशन पालना नभएको भए थप अनुगमन गर्छौं ।’

प्रजिअ अर्यालले त्यहाँ प्रहरी नै खटाएर काम रोकेको दाबी गरे पनि फिल्डमा न प्रहरी थिए, न काम रोकिएको थियो ।

वडाध्यक्ष चुप, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई केही थाहा छैन 
यसबारे बुझ्न हामीले वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष भगवान खत्रीलाई भेट्न गयौं । उनले हामीसँग क्यामेरामा बोल्न इन्कार गरे । 

उनले भने, ‘त्यहाँको सरकारी जग्गा कुनै पनि हालतमा हाउजिङ कम्पनीले खान सम्भव नै छैन, तपाईंहरू यत्तिकै सरकारी जग्गा गयो भन्नुहुन्छ । मिडियामा बोलेर के गर्नु ?’

उनी प्लटिङले निम्त्याउने अन्य जोखिमबारे चुप देखिए । यसबारे थप कुराकानी गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो । कतिपय स्थानीयले उनको समेत मिलेमतो रहेको लोकान्तरलाई बताएका छन् । त्यसकै पुष्टि हुने गरी अध्यक्ष खत्री तर्किन खोजे । 

सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्यले यसबारे आफूलाई खासै थाहा नभएको बताए । ‘म आएको धेरै दिन भएको छैन, बुझ्दै छु’, आचार्यले भने, ‘अनुगमन समिति बनाउँदा अर्कै अधिकृत हुनुहुन्थ्यो ।’

उनले प्लटिङ रोक्न दिइएको निर्देशन पालना भएको/नभएको आफूलाई थाहा नभएको बताए । 

लोकान्तर टिमले गैरकानूनी काम भएकोबारे बराइलीसँग पनि प्रतिक्रिया लिन खोजेको थियो, तर उनी उपलब्ध हुन सकेनन् । पछि बराइलीकै प्रतिनिधि हुँ भन्दै अर्को एकजना व्यक्तिको फोन आयो । 

त्यहाँ कुनै गैरकानूनी काम नभएको उनको जिकिर थियो । ‘गैरकानूनी काम भएको भए, तपाईंहरूले सोध्नै पर्दैन, यत्रो सरकार छ, कानून छ त्यसैले काम गरिहाल्छ नि !’, उनको भनाइ थियो । 

हेर्नुहोस् भिडियो रिपोर्टिङ: