२३ असार २०८३, मंगलबार
अदालतबाट दोषी ठहर भएका करिब डेढ लाख अभियुक्त फरार रहेको पाइएको छ । झण्डै २९ अर्ब जरिवाना उठ्न बाँकी नै छ ।
न्यायिक सिद्धान्तअनुसार अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभई पीडितले न्याय प्राप्त गरेको मान्न सकिँदैन । अदालतले फैसला गर्नेबित्तिकै त्यसको तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
तर, सर्वोच्च र विशेष अदालतसँगै देशभरका अदालतले विभिन्न मुद्दामा गरेको फैसलाको तथ्यांक हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै फितलो देखिन्छ ।
विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भएर सजाय तोकिएका १ लाख ५७ हजार ६ सय ३४ जना अभियुक्त अझै फरार छन् । यीमध्ये २ हजार ५ सय ४३ जना विदेशी नागरिक छन् ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन (फरार अभियुक्त पक्राउ) गर्ने काम नेपाल प्रहरीको हो । ७७ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्रका आधारमा फरार अभियुक्त पक्राउ गर्दै आएका छन् ।
फरार अभियुक्तको संख्या र पक्राउ संख्यालाई आधार मान्ने हो भने कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो देखिन्छ ।
निर्देशनालयका सूचना अधिकारी नुनेत्रहरि पौडेलका अनुसार २०८१/०८२ को चैत महिनासम्मको अभिलेख हेर्दा पुरानो र नयाँ गरी १ लाख १५ हजार ३ सय १८ वर्ष १० महिना १३ दिन कैद असुल गर्न बाँकी छ ।
पौडेलका अनुसार २९ अर्ब ९९ करोड ८६ लाख १७ हजार ९ सय ५ रुपैयाँ जरिवाना अभियुक्तहरूबाट असुलउपर गर्न बाँकी छ ।
सरकारी बिगोतर्फ हेर्दा २ अर्ब १६ करोड ९२ लाख ८३ हजार ९६ रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । अदालतले विभिन्न मुद्दाको फैसला गर्दा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन समेत आदेश गरेको हुन्छ ।
तथ्यांकअनुसार २०८१/०८२ चैतसम्म पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने रकम १ अर्ब १९ करोड ९३ लाख ४७ हजार ४ सय ८४ रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि ३८ हजार ७ सय ७४ वटा निवेदन परेका छन् ।
निर्देशनालयका सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सरोकारका निवेदन समेत पर्दै आएका छन् । व्यक्तिगततर्फ परेका ४ सय ७८ वटा निवेदनमध्ये ५२ वटा मात्रै फर्स्यौट भएका छन् ।
त्यस्तै, सार्वजनिक सरोकारतर्फ २ सय ३ वटा निवेदन परेकोमा ५९ वटा मात्रै फर्स्यौट भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रमेश थापाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै देशभरका प्रहरी युनिटबाट १४ हजार ७ सय ६४ जना फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
उक्त आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रहरीका विभिन्न युनिटबाट ५९ हजार २ सय ३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
यसआधारमा प्रतिदिन १६२ वटा मुद्दा दर्ता हुने गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता बैंकिङ कसुरका छन् । बैंकिङ कसुरका १३ हजार २६३, सार्वजनिक अपराधका १० हजार ७५६, आत्महत्याका ७ हजार १९४ र लागुऔषधका ४ हजार ४९८ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
त्यस्तै, चोरीका ३ हजार ७५८, जबरजस्ती करणीका २ हजार ५०७, ठगी र आपराधिक लाभका १ हजार ८७४, सवारी ज्यानका १ हजार ७७५ र ज्यान मार्ने उद्योगका १ हजार १९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
‘फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्रानुसार हामीले फरार अभियुक्त पक्राउ गर्नेतर्फ पनि विशेष ध्यान दिँदै आएका छौं,’ एसएसपी थापाले लोकान्तरसँग भने, ‘मुद्दा चल्ने प्रहरी युनिटहरूमा मुद्दाको चाप बढ्दो छ । दैनिक घटनाक्रम र जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने चापका कारण पनि फरार अभियुक्त पक्राउ अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’
कहिले पक्राउ पर्छन् जीबी राई र जीवन चलाउने ?
फरार अभियुक्तको सूचीमा पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेका तत्कालीन बिजनेस पार्टनर गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईदेखि 'ब्रेक शु'भित्र लुकाएर तस्करी भएको ६० किलोभन्दा बढी सुनमा जोडिएका जीवन चलाउनेसम्म छन् ।
पोखरास्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरेको अभियोग लागेका ग्यालेक्सी टेलिभिजनका तत्कालीन अध्यक्ष राई मलेसियामा लुकेर बसेको भनिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपीको कमान्डमा २ प्रहरी अधिकृतलाई मलेसिया पनि पठायो । तर, पक्राउ गरेर ल्याउन सकेन ।
प्रहरीले राईविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन र रेड नोटिस समेत जारी गरिसकेको छ । त्यसो त चलाउनेविरुद्ध पनि डिफ्युजन नोटिस जारी भइसकेको छ ।
