​सरकारले वातावरणमैत्री र दिगो यातायात प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)मा लगाइएको कर तथा महसुल यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारीसाधनमा कुनै पनि नयाँ कर थप नगर्ने र हाल कायम करको दरलाई यथास्थितिमा राखिने स्पष्ट पारे।

सरकारको यो निर्णयले वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित यातायात प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउने रणनीतिक प्रयासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै, विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।