१० साउन २०८३, आइतबार
स्वदेशी उत्पादन निर्यात प्रोत्साहनका लागि बनाइएको ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि– २०७५’ खारेज हुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै उत्पादन प्रोत्साहनमा आधारित राष्ट्रिय अनुदान नीति निर्माण गर्ने उल्लेख भएपछि निर्यातको कार्यविधि खारेज हुने भएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ३७२ ले सरकारी कोषबाट प्रदान गरिने अनुदान लक्षित वर्गमा पुर्याउन र दोहोरोपना हटाउन तीनै तहमा लागू हुने गरी उत्पादन प्रोत्साहनमा आधारित राष्ट्रिय अनुदान नीति निर्माण गरिने उल्लेख गरेको छ, जसमा अनुदानको अधिकतम सीमा लागतको ५० प्रतिशतसम्म कायम गरिने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थात्, यस बुँदाले हालसम्म निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदानलाई खारेज गरेको छ । निर्यात अनुदान वर्षौंदेखि सरकारलाई नै भारी भइरहेको थियो ।
निर्यातमा मात्रै सरकारमाथि हालसम्म स्वीकृत भएको ३ अर्बभन्दा बढीको दायित्व छ भने स्वीकृत नभएको करिब साढे ५ अर्बको दायित्व छ । तर, हाल निर्यात अनुदानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा छ । उक्त कार्यविधिलाई औपचारिक रूपमा खारेजीको घोषणा गरिएको छैन । उत्पादनमा प्रोत्साहनका लागि नयाँ कार्यविधि बनाइने र उक्त कार्यविधिले निर्यात अनुदानको कार्यविधिलाई खारेज गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उत्पादन प्रोत्साहनमा आधारित राष्ट्रिय अनुदान नीतिका लागि कार्यविधि बनाइरहेको र नयाँ कार्यविधिले पुरानो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने मन्त्रालयका एक उपसचिवले जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्षसम्म निर्यात अनुदानको राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको दायित्व ३ अर्ब १७ करोड रहेको उद्योग विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओलीले लोकान्तरलाई बताए । तर, अनुदानका लागि दाबी गर्ने अर्थात् निवेदन दिने रकम करिब ५ अर्ब ५७ करोड रहेको उनको भनाइ छ ।
‘गत चैत महिनासम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३ अर्ब १७ करोड अनुदान रकमको फाइल स्वीकृत भएको छ’, उनले भने, ‘करिब ५ अर्ब ५७ करोड बराबरको निवेदन परेको देखिन्छ ।’
सरकारले सिर्जना गरेको दायित्व कुनै पनि हालतमा भुक्तानी गर्नुपर्ने नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष नरेश लाल श्रेष्ठ बताउँछन् । सरकारले नगद अनुदान दिन नसेकेमा करमा छुट दिएर पनि दायित्व घटाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘निर्यात अनुदानमा सिर्जना भएको दायित्व सरकारले दिनैपर्छ । नगद दिन सकिन्न भने कारमा छुट दिएर भए पनि दिनैपर्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘उत्पादनमा प्रोत्साहन पनि नराम्रो होइन । तर, हामीले कच्चा पदार्थ आयातमा छुट दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छौं ।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि ‘निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७०’ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । २०७५ सालमा ‘निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७०’ लाई खारेज गर्दै उद्योग मन्त्रालयले ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्यायो । उक्त कार्यविधिको पहिलो संशोधन २०७६ सालमा र दोस्रो संशोधन २०७९ सालमा गरिएको थियो ।
कार्यविधिअनुसार सरकारले अनुसूची १ मा शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिक उत्पादनलाई कूल निर्यात मूल्यमा पाँच प्रतिशत नगद अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।
यसमा प्रशोधित चिया, कफीलगायत १५ प्रकारका वस्तुहरू समावेश छन् । त्यस्तै, अनुसूची २ मा स्वदेशमा उत्पादित कपडा तयारी पोशाकलगायत १२ वटा वस्तुहरूमा कूल निर्यात मूल्यमा तीन प्रतिशत नगद अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार हालसम्म निर्यातकर्ताहरूले अनुदान पाउँदै आइरहेका थिए, जुन आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्द हुनेछ ।
पुराना निर्यातकर्ताहरूले अनुदान पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
निर्यातकर्ताहरूले करिब साढे ५ अर्बभन्दा बढीको अनुदानका लागि निवेदन दिएका छन्, जसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ अर्ब १७ करोडको फाइल स्वीकृत गरेको छ भने अन्यको फाइल स्वीकृत भएको छैन ।
कागजात अपुग अथवा प्रक्रिया नपुगेर फाइल स्वीकृत हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुदानको अन्तिम स्वीकृत दिएपछि मात्रै निर्यातकर्ताले अनुदान रकम पाउँछन् ।
स्वदेशी निर्यातकर्ताहरूले नगद अनुदानका लागि भन्सार बिन्दुबाट निर्यात भइसकेपछि उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि विभागले निर्यात प्रमाणित गरेपछि मात्र तोकिएको बैंकलाई पत्राचार गरिदिन्छ । त्यसपछि तोकिएको बैंकले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शोधभर्ना लिन्छ । त्यसपछि मात्रै निर्यातकर्ताले अनुदानको रकम पाउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब १९ करोड ७० लाख नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुदान रकम भुक्तानीको चरणमा रहेको छ । त्यसबाहेकको स्वीकृत भएको १ अर्ब ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम सरकारले भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विभागका सूचना अधिकारी ओलीले बताए । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि पहल गर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०७० देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म ७ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ स्वदेशी उत्पादनमा निर्यातकर्ताहरूलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १९ करोड ७० लाख भुक्तानी गर्ने तयारी रहेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुरानो कार्यविधि खारेज गर्ने गरी नयाँ ‘निर्यात प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१’ बनाउन गत भदौमा नै तयारी गरिसकेको थियो ।
स्वदेशी उत्पादन निर्यात प्रोत्साहनका लागि बनाइएको ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि– २०७५’ खारेज गरी नयाँ कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पठाइ सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भने गरिसकेको छैन । पुरानो कार्यविधि पनि औपचारिक रूपमा खारेज हुन बाँकी छ ।
