०३ साउन २०८३, आइतबार
आफू सम्मिलित सरकारले एक वर्ष गुजार्दा नेपाली कांग्रेसमा उकुसमुकुस देखिएको छ । प्रमुख दुई दलले गत वर्ष सात बुँदे सहमति गर्दै सरकार बनाएपछि एक वर्ष गुजारेका छन् । तर, सात बुँदे सहमतिमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका संविधान संशोधन, सुशासन, विकास र समृद्धिमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको छ ।
सरकारकै एक वर्षबारे छलफल गर्न कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत प्रश्न उठेको छ । सरकारले जनतालाई आश्वस्त पार्न नसकेको र कांग्रेस मन्त्रीका कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।
कांग्रेसले मन्त्रीहरूका कार्यसम्पादन प्रतिवेदनसहित छलफल गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, पाँचौं दिन हुँदासमेत मन्त्रीहरूले आफ्ना प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेका छैनन् ।
पहिलो दिनका बैठकमा डा. शेखर कोइरालाले सरकार र मन्त्रीको आलोचनाबाट शुरू गरेको अझै रोकिएको छैन । पाँचौं दिनसम्म आइपुग्दा ७० बढी केन्द्रीय सदस्यले बोलेका छन् । यसमध्ये अधिकांशले २ ठूला दल मिलेर बनाएको सरकारले एक वर्षलाई औसत पनि भनेका छैनन् । जनतामा विश्वास आर्जन गर्न नसकेको भन्दै उल्टै आलोचना गरेका छन् ।
नेता शेखरले सत्ता गठबन्धन बनाउँदा गरिएका संविधान संशोधनसहितका वाचा कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
‘२०७९ को संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गयौं । अहिले एमालेसँग सरकारमा छौं । त्यतिबेला के कारणले माओवादीसँग गठबन्धन गर्यौं र अहिले के कारणले एमालेसँग सत्ता सहकार्य भयो ? कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने म नै हुँ,’ सरकारबारे तीतो पोख्दै शेखरले भनेका थिए, ‘तर मैले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेको थिएँ । के कारणले कांग्रेसले एमालेलाई सत्ताको नेतृत्व दियो ? यदि संविधान संशोधनका लागि यो सत्ता गठबन्धन हो भने सात बुँदे सहमतिमा लेखिएको संविधान संशोधनको मुद्दा कहाँ पुग्यो ? सभापतिज्यूले यसको चित्तबुझ्ने जवाफ दिनुपर्छ ।’
कांग्रेस बैठकमा उनीमात्रै विरोधमा छैनन्, संस्थापन पक्षकै नेताले समेत सरकारले कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
ठूला दल मिल्नुको औचित्य पुष्टि नभएको आरोप उनीहरूको छ । तीन–तीन महिनामा कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्ने क्रम पनि रोकिएको छ । यसअघि तीन–तीन महिनामा भएका कामको विवरण सरकारले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको थियो ।
एमालेका केपी ओली सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट १० जना मन्त्री छन् । प्रकाशमान सिंह पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री छन् ।
पछिल्लोपटक बजेट निर्माणमा मनलाग्दी गरेको भन्दै उनी पार्टीभित्रै आलोचित बने । प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद कान्छाराम तामाङले उनीमाथि कटाक्ष गरेका थिए । बजेटमा मनोमानी गरेकोमा उनीमाथि होइन, अरू थुप्रै नेताहरूसमेत असन्तुष्ट छन् ।
अन्य प्रभावशालीमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा छन् । पार्टीगत रणनीति बनाउने र अरू कुरामा प्रभाव छाडे पनि गृहमन्त्री लेखकले पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना हुन गरेको छ ।
भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा प्रश्न उठेपछि पार्टीभित्रैबाट समेत लेखकमाथि केहीले दबाब बढाएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री राणाले पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको आरोप छ ।
सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया छन् ।
त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल र कृषिमन्त्री अधिकारीको विषयमा धेरै प्रश्न उठेको छैन । तर, कांग्रेसका अन्य मन्त्रीमाथि प्रभावकारी कार्यसम्पादन नगरेको आरोप छ । यसैले कतिपयले नतिजा नदिने मन्त्रीलाई फिर्ताको लागि पार्टीमा दबाब बढाएका छन् । तर, कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत प्रश्न उठे पनि मन्त्री नै फेर्नेसम्मको निचोड ननिस्किएको बताउँछन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्पेनबाट फर्किएपछि कांग्रेसले सरकारका मन्त्रीबारे समीक्षा गर्ने उनको भनाइ छ । ओली शुक्रबार नै फर्किएका छन् ।
‘कार्यसम्पादन सुधारका लागि उठेका प्रश्नमा मन्त्री फेरिहाल्नुपर्छ भन्ने निचोडमा कांग्रेस पुगिसकेको छैन । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पनि मन्त्रीहरूलाई अझै प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न दबाब दिन्छ । तर, पनि सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको स्थितिमा हामी सरकारको कार्यसम्पादन अपेक्षित प्रभावकारी नभएको मतमा छौं,’ महतले भने, ‘सबै नराम्रो भयो, सकियो भन्ने होइन । दुई ठूला दलको सरकार बनेपछि अहिलेको भन्दा अझै राम्रो काम हुन सक्थ्यो भन्ने हाम्रो मत हो । तर केही मन्त्री हेरफेर गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री स्पेनबाट फर्किएपछि सरसल्लाह हुन्छ । कांग्रेस बैठकको निचोड र प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि यो विषय टुंगो लाग्छ ।’
तर, पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा मन्त्रीहरूको कामलाई लिएर प्रश्न उठेको उनले बताए ।
‘एउटा जीवन्त पार्टीमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन राम्रो हुनुपर्छ भनेर उठेको बहस नराम्रो होइन,’ महतले भने, ‘चार/पाँच दिनयता नै केन्द्रीय सदस्यहरूले मन्त्रीको कार्यसम्पादनको विषयमा निरन्तर प्रश्न उठाएको साँचो हो, सामान्यतया सरकार पुनर्गठनका बेला मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने अभ्यास हो ।’
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बजेटमा मन्त्रीहरूमाथि निर्मम कुरा उठेको स्वीकारे ।
‘सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी भएनन् । मन्त्रीले क्षमता देखाएनन् । जनताको अपेक्षा पूरा भएनन् भनेर केन्द्रीय समितिमा गरमागरम बहस गर्नुभएको साँचो हो । १० महिनापछि बसेको बैठकमा खुलेरै सदस्यहरूले मन्त्री सक्षम हुनुभएन भनेर कुरा उठाउनुभएको छ । सदस्यले गुनासो गर्ने हो, थप प्रभावकारी बन्नुस् भनेर दबाब दिने हो,’ विश्वकर्माले भने, ‘आलोचना सुधारका गर्नको लागि हो भनेर पनि बुझ्नुपर्छ । मन्त्री आफ्नो लागि भए, क्षेत्रको लागि भए, गुटको लागि भए, तर सबै जनताका लागि भएनन् भनेर गुनासो भएको साँचो हो । बजेटमा मनलाग्दी भएकोमा मन्त्रीप्रति साथीहरू कठोर पनि हुनुभएको छ । तर, यो बजेटसँगको रियाक्सन हो ।’
मन्त्री नै हेरफेर गर्नुपरे पार्टी नेतृत्वले जारी बैठकपछि आवश्यक निर्णय गर्ने उनी बताउँछन् । ‘कतिपयको कुरा सरकार पुनर्गठनको बेला मन्त्री हेरफेर गरौं भन्ने पनि छ । कतिपयले आलोपालोमा अरूलाई समय दिऊँ भन्ने मत पनि आएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘तर पालो दिनैको लागि मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्छ भन्नेमा छैनौं । राम्रो काम गर्नेलाई हटाउने कुरा उचित हुँदैन । आवश्यक परे पार्टीले बैठकपछि निर्णय गर्ला ।’
शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन्
केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले काम नगर्ने मन्त्रीको कारण पार्टी नै आलोचित भएको बताए । ‘काम नगर्ने मन्त्रीको कारण पार्टीले नै आलोचना खेप्नुपरेको छ । यस्तो काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई किन राखिरहने ?,’ गुरुङले भने, ‘मन्त्रीहरूलाई आफ्नो जिल्लाको मात्रै चासो छ, अन्यत्र चासो नै छैन ।’
केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले मन्त्रीसँग बजेट माग्नुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्न आग्रह गरिन् ।
‘सरकारका मन्त्री आफ्नालाई र आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट दिँदै हिँड्नुभएको छ,’ गौतमले भनिन्, ‘यस्तो प्रवृत्ति गलत छ । एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रीसँग बजेट माग्ने, सांसदले पनि माग्नैपर्ने मगन्ते प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ ।’
केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले एमालेमा विकसित पछिल्लो घटना र सम्भावित वाम एकताको योजनाबारे कांग्रेसको गम्भीरतापूर्वक छलफल नै गर्नुपर्ने बताए ।
‘नेकपा एमालेभित्र आन्तरिक र बाह्य प्रभावबाट विकसित भएका घटना र वाम एकताको सम्भावित योजना, एमाले जसपा, नेकपा एसभित्रको अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर वर्तमान गठबन्धनको आवधिक समीक्षा गर्नुपर्छ,’ बडूले भने, ‘भविष्यमा लिनुपर्ने राजनीतिक विषयमा लिनुपर्ने सरकारको विषयमा मात्रै एउटा छलफल राखौं ।’
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू तारामान गुरुङ र अब्दुल सतारले पनि सरकारबारे आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘सरकारमा गएका मन्त्रीहरू पीडित जनताको काम भएनन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याउने भए,’ उनले भने, ‘मन्त्री भएपछि त सबैको समान काम गर्नुपर्ने होला नि ! यसैले काम गर्नेलाई मात्रै मन्त्री बनाउनुपर्यो ।’
केन्द्रीय सदस्य सतारले कांग्रेस सरकारमा भएको बेला कृषिमन्त्री हुँदा पनि किसानले मल नपाउनु विडम्बना भएको बताए । ‘हामी एमाले समेतको सरकारमा छौं । गृहमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ । कांग्रेसको कृषिमन्त्री भएको बेलामा कृषकले समयमा मल पाउनुपर्छ । हामी कृषकले समयमा मल पाउँछन् भनेर यही बैठकबाट भन्न सक्छौं ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘जनताले बोध गर्ने गरी मन्त्रीहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । २४ घण्टा काम गर्न सक्ने मन्त्री चाहिएको छ ।’
कांग्रेस मात्र होइन, प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेमा पनि मन्त्री परिवर्तनको माग यदाकदा उठ्ने गरेको छ ।
