फेवाताल संरक्षणका लागि धमाधम सीमा स्तम्भ गाडिँदैछ । ताल जोगाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको करिब दुई वर्षपछि पोखरा महानगर र गण्डकी सरकारले मिलेर तालमा सीमा स्तम्भ गाड्ने कामको थालनी गरेका हुन् । हाइफल्डबाट तालको सिमाना तोक्दै १ हजार ५५ वटा स्तम्भ गाडिँदैछ ।

जेठ १७ गते पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बाराहीचोकमा सीमा स्तम्भ गाडेर यसको शुरूआत गरे । तर, व्यवसायीले यसको विरोध गरे । यद्यपि, महानगरले स्तम्भ गाड्ने काम रोकेन । 

महानगरले केहीदिन नेपाल प्रहरीको सुरक्षा लिएर सीमा स्तम्भ गाड्ने काम अघि बढायो । त्यसपछि भने स्तम्भ गाड्ने काममा व्यवसायीले विरोध गरेका छैनन् । महानगरका शुक्रबारसम्म ६६१ गाडेको छ ।

सर्वोच्चले २०८० असार ४ गते तालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्दै ६ महिनाभित्र मापदण्डमा पर्ने संरचना हटाउन परमादेश दिएको थियो । जसको कार्यान्वयनका लागि महानगर र प्रदेश सरकारले समिति गठन गरेर करिब दुई वर्ष हुन लाग्दा स्तम्भ गाड्ने काम गरिरहेका छन् । अदालतको आदेशमा तालको मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाउनुपर्ने समेत भनेको छ ।

‘फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेष्टुँरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाइ खाली गर्नु गराउनु र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नु गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

महानगरले तालको सीमा भौतिक रूपमा तोक्ने काम त गर्दै छ तर, अदालतको आदेश अनुसार मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउनु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 

फेवाताल संरक्षणमा चुनौती देखिएपछि २०६४ साउन २८ गते तालको मापदण्ड पहिलोपटक ६५ मिटर तोकिएको थियो । २०७७ फागुन २ गते पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा सार्वजनिक भएको फेवातालको सीमांकन प्रतिवेदनले १ हजार ४७९ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । 

मापदण्ड कायम गरेपनि तालको जग्गा अतिक्रमण कार्य रोकिएन । यसबीच तालको मापदण्डभित्र संरचना बनाउने काम यथावत् रह्यो । खपौदी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी संरचना निर्माण भएका छन् । जसले कोरोनापछि तीव्रता पाएको हो । 
 

मापदण्डभित्र बनेका संरचनामा निर्वाध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन् । जुन २०६५ साल मापदण्ड तोकिएपछि धमाधम बनिरहे ।

पढ्नुहोस् यो पनि- फेवातालको अतिक्रमित संरचना हटाउने समय २ महिना बाँकी, तयारीका नाममा अलमल !

अदालतले संरचना हटाउनुका साथै मुआब्जा दिनुपर्ने आदेश दिएको छ । २०१८ देखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा कानूनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने अदालतको ठहर छ । 

महानगरले समिति गठन गरेर यही जग्गा पहिचान गर्ने काम गरेको थियो । संरचना हटाउने र मुआब्जा दिने काममा महानगरलाई चुनौती छ ।

महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले मुआब्जा पाउने र नपाउने जग्गा प्राविधिक रूपमा छुट्याइरहेको जानकारी दिएका छन् । महानगरले जारी गरेको भिडियो सन्देशमा महानगर प्रमुख आचार्यले अदालते भने अनुसार काम हुने बताएका छन् ।

‘४५ सय भन्दा बढी कित्ता छन् । त्यो मध्येमा २०३१ सालभन्दा अगाडि कुन कित्ता हो पछाडि कुन कित्ता हो कुन मुआब्जा पाउने हो कुन मुआब्जा नपाउने हो हामीले प्राविधिक रूपमा छुट्याइरहेका छौं । त्यसपछि हामीले कित्ता सार्वजनिक गर्छौं अनि, यो कुरा क्लियर हुन्छन् । तालघरभित्र परेका कित्ता प्राविधिक अध्ययनपश्चात् सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मुआब्जाको विषय टुंगो लाग्छ । अदालतले भने अनुसार काम हुन्छ,’ महानगर प्रमुखले भने ।

व्यवहारिक रूपमा हेर्दा मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाउन महानगरलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । एउटा होइन हटाउनुपर्ने संरचना थुप्रै छन् ।

[उक्त नक्सामा हल्लनचोक हुँदै खहरेसम्म जाने फुट ट्रयाकका संरचना देखाइएको छ ।]

अदालतको आदेशमा सबै मापदण्डमा पर्ने सबै खालका संरचना हटाउनु भनिएको छ । तालको मापदण्डमा सरकारी भवनदेखि इतिहास बोकेको रत्नमन्दिर र हिमागृह छन् । पोखरा मत्स्य केन्द्रको कार्यालयले मापदण्डभित्रको जग्गा ओगटेको छ ।

मापदण्डभित्र पर्ने यीनै रेष्टुरेन्ट र होटलका कारण पर्यटन व्यवसायीहरूले अदालतको फैसला एकपक्षीय भएको भन्दै आएका छन् । तर, अधिवक्ता भगवती पहारी पानीको सतह जति बढ्छ त्यो तालकै जग्गा रहेको बताउँछिन् । व्यक्तिको जग्गा रहेको परिस्थितिमा अदालतले मुआब्जा दिने आदेश गरेको उनी सुनाउँछिन् ।

‘जग्गा ३१ साल अगाडि दर्ता भएको रहेछ भनेदेखि त्यसलाई उचित मुआब्जा दिनेगरि फैसला गरेको छ । अब त्यो मुआब्जा दिन केन्द्रीय सरकारले सीडीओ अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गर्न पर्‍यो । मुआब्जाको कुरा पछि गर्छन्’, उनले भनिन् ।

[नक्सामा बाराहीघाटदेखि हल्लनचोकसम्म मापदण्डमा पर्ने संरचना देखाइएको छ ।]

अदालतले २०३१ अगाडिको दर्ता भएका जग्गालाई मुआब्जा दिनुपर्ने दिएको आदेशको कारण छ । २०३१ सालमा फेवातालको बाँध फुटेको थियो । त्यससमय व्यक्तिले आफ्नो नाममा तालको जग्गा सारेको अधिवक्ता पहारीको भनाइ छ । अधिवक्ता पहारी त्यसरी तालछेउ बनेका संरचना कानूनत: नभएको बताउँछिन् ।

‘बाराही मन्दिरदेखि हल्लनचोकसम्म जुन संरचना बनेका छन् ती कुनैपनि संरचनाको नक्सा पास छैन । सरकारले स्वीकृति दिएको छैन । त्यो गैरकानूनी हुन् । सरकारलाई जबर्जस्ती पेलेर आफूखुशी बनाएका छन् । उनीहरू व्यापार व्यवसायका लागि जबर्जस्ती गरेका छन्,’उनले भनिन् ।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले फेवातालको क्षेत्रफल घटेको देखाउँछ। २०१८ सालमा फेवाको क्षेत्रफल १० वर्गकिलोमिटर थियो । जुन घटेर ५ वर्गकिलोमिटरसम्म झरेको छ । २०७७ मा पुण्य पौडेल आयोगको प्रतिवेदनले फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरेको थियो । तर,महानगरले तालको सिमाकंन कार्य पुन: गरेपछि तालको क्षेत्रफल बढेको छ । 

सर्वोच्चले दिएको परमादेशपछि महानगरले तालघर अध्ययनको काम समिति बनाएर थालेको थियो । जसपश्चात् फेवातालको क्षेत्रफल ६ वर्गकिलोमिटर भएको हो । तालघरबाट ६५ मिटरको मापदण्ड जोड्दा फेवातालको क्षेत्रफल थप बढेर आउँछ ।

यता, व्यवसायी र स्थानीयवासीले भने महानगरको काममा असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । शुरूआतदेखि नै पर्यटन व्यवसायीदेखि स्थानीयको एकै गुनासो थियो- सरोकारवालाले स्थानीयको कुरा सुनेनन् । 

पर्यटन व्यवसायी तथा स्थानीयवासी हरि भुजेल तालको मापदण्डका विषयमा एकपटक पुन: विचार हुनुपर्ने माग राख्छन् ।

‘फेवातालमा सबै ठाउँमा ६५ मिटर भन्ने हुँदैन । कुनै ठाउँमा सय मिटर होला, कुनै ठाउँमा ५० होला, कुनै ठाउँमा डेढ सय पनि लिनु पर्ला । कुनै ठाउँमा कत्ति पनि लिनु नपर्ला, एकलौटी रूपमा ल्याइएको छ । हामी संरक्षण विरोधी होइनौं, हामीलाई नै भूमाफिया, अतिक्रमणकारी जसरी प्रस्तुत गरिएको छ, यो खेदजनक छ,’ उनले भने ।

[नक्सामा तालपारि मापदण्डभित्र पर्ने संरचना देखाइएको छ ।]