सरकारले १० वर्ष वर्षअघिदेखि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर उठाउन शुरू गरेको थियो । आयोजनाका लागि उठाइएको कर डेढ खर्ब नाघिसकेको छ । तर, आयोजनाको कार्य प्रगति मुआब्जा दिनेबाहेक केही हुन सकेको छैन । हालसम्म आयोजनाका कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउने काम मात्रै भएको छ । १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म ४३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा मात्रै बाड्ने काम भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सालदेखि सरकारले भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार विकास कर लिन शुरू गरेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत् बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुबाटै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिन शुरू गरेको थियो । डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर लग्दै आएको ५ रुपैयाँ पूर्वाधार करलाई सरकारले २०७६ फागुनमा पाँच रुपैयाँ थपेर १० रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । 

गत असार मसान्तसम्म (आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म) पूर्वाधार विकास करका नाममा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षभरिमा मात्रै २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको हो । ‘गत आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास करमा २२ अर्ब १० करोड संकलन भएको छ’, लोकान्तरसँग उनले भने, ‘हालसम्म कूल पूर्वाधार विकासमा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।’

कुन वर्ष कति रकम संकलन गरियो ?

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका नाममा १ अर्ब १६ करोड कर संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भन्सार बिन्दुबाटै नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार शीर्षकमा ९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर संकलन गरेको थियो । 

त्यस्तै, आव २०७४/७५ मा ११ अर्ब ३१ करोड, आव २०७५/७६ मा ११ अर्ब ९९ करोड, आव २०७६/७७ मा १३ अर्ब ९७ करोड र आव २०७७/७८ मा २ अर्ब ८१ करोड कर संकलन गरिएको थियो ।

यसैगरी, आव २०७८/७९ मा २४ अर्ब ९५ करोड, आव २०७९/८० को २० अर्ब ५६ करोड, आव २०८०/८१ मा २० अर्ब ७० करोड  र आव २०८१/८२ मा २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ संकलन गरिएको छ ।

संकलित रकम कहाँ छ ?

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकका नाममा रकम लिँदै आएको छ । सरकारले भन्सार महसुल, भन्सार सेवा शुल्क, सडक सुधार शुल्क, पूर्वाधार, प्रदूषण र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी ७ प्रकारका कर लिइँदै आएको छ ।

भन्सार बिन्दुबाटै संकलन गरिएको पूर्वाधार कर आयल निगमले सरकारको खातामा दाखिला गर्ने गरेको छ । तर, त्यसपछि उक्त रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्नेबारे निगम नै बेखबर छ ।

यता, सरकारको सञ्चित कोषमा आएको रकम बजेटमार्फत् बाँडफाँट हुने भएकोले ठ्याक्कै कति कुन आयोजनामा बाँडियो भन्न नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषको रकम बजेटबाटै बाँडफाँट हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा देखाउन मिल्ने प्रगति भएको छैन । दुई वर्षअघि २०८० साउनमा सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कम्पनी नै स्थापना गरेको थियो । उक्त कम्पनीमा अहिले केवल कर्मचारीहरूले तलब खाने मात्रै कम भएको छ । न कम्पनीले सर्भे लाइसेन्स पाएको छ न त बजेट पाएको छ ।

योजनामा बजेट नै विनियोजन नभएकोले कर्मचारीहरूले तलब मात्रै खाने काम भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिवछ मण्डलले बताए । बजेट नै विनियोजन नभएकाले कुनै काम नभएको उनको भनाइ छ । ‘योजनामा कुनै अपडेट छैन । बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन । कसरी पूँजीगत खर्च हुन्छ’, उनले भने, ‘कर्मचारीहरूले तलब खाने काम मात्रै भएको छ । त्यसबाहेक प्रगति केही छैन ।’ 

चालू आर्थिक वर्षका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ४६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपालमा कुलेखानीपश्चात १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना दोस्रो हो । तर, यो आयोजना भने एक दशभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि काम अगाडि बढेको छैन ।