पाकिस्तानको पश्चिमी भूभाग बलुचिस्तानमा पाकिस्तानी सरकारको कठोर दमनले मानवअधिकारको गम्भीर सङ्कट निम्त्याएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको हालैको प्रतिवेदनले बलोच यकजेती कमिटी (बीवाइसी)का नेताहरूलाई तत्काल र बिनाशर्त रिहा गर्न माग गरेको छ ।

‘द बलुचिस्तान पोस्ट’का अनुसार, महराङ बलोच, बेबर्ग जेहरी, बीबो बलोच, शाह जी सिबघत उल्लाह, गफ्फार कम्बरानी र गुलजादी बलोचजस्ता कार्यकर्ताहरूलाई उनीहरूको शान्तिपूर्ण सक्रियताका लागि गैरकानुनी हिरासतमा राखिएको छ ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि क्रूर दमन

बलुचिस्तानमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पाकिस्तानी सरकारको दमन तीव्र बनेको छ । एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले बीवाइसी नेताहरूलाई आतङ्कवादविरोधी र सार्वजनिक व्यवस्था सम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग गरेर हिरासतमा राखिएको उल्लेख गरेको छ ।

यो हिरासत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र पाकिस्तानकै संवैधानिक व्यवस्थाको स्पष्ट उल्लङ्घन हो ।

हिरासतमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई आवश्यक चिकित्सा सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ, र उनीहरू यातना र अमानवीय व्यवहारको जोखिममा छन् ।

यो दमनको शृङ्खला ४ महिना अघिदेखि शुरू भएको थियो । ग्रिनेड आक्रमणका कारण शारीरिक रूपमा अशक्त रहेका बेबर्ग जेहरीलाई त्यतिबेला पाकिस्तानको काउन्टर-टेरोरिज्म डिपार्टमेन्टले अपहरण गर्‍यो ।

दुई दिनपछि, महराङ बलोच र बीबो बलोचलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा गिरफ्तार गरियो । यो प्रदर्शन पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मीले तीन प्रदर्शनकारीको हत्या गरेपछि भएको थियो ।

द बलुचिस्तान पोस्टका अनुसार हिरासतमा रहँदा महराङ बलोच बिरामी भएकी थिइन् । तर, उनलाई चिकित्सा सहायता प्रदान गरिएन । यस्तै, बीबो बलोचमाथि शारीरिक यातनाको गम्भीर आरोप लागेको छ, जसले मानवअधिकारको अवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ ।

औपनिवेशिक कानुनको दुरुपयोग र न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न

पाकिस्तानी सरकारले औपनिवेशिक युगका मेन्टेनेन्स अफ पब्लिक अर्डर अर्डिनेन्स र सन् १९९७ को आतङ्कवादविरोधी ऐनको दुरुपयोग गरेर शान्तिपूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई बिना सुनुवाइ हिरासतमा राखेको छ ।

यी कानुनहरू मूलतः नागरिक स्वतन्त्रता दबाउन डिजाइन गरिएको मानिन्छ । जुलाई ८ मा बीवाइसी नेताहरूलाई आतङ्कवादविरोधी अदालतमा प्रस्तुत गरियो, तर उनीहरूमाथि कुनै औपचारिक आरोप लगाइएन ।

यसले पाकिस्तानको न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एम्नेस्टीले यस्ता कानुनी दुरुपयोगले कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक रूपमा दबाउन र उनीहरूको आवाजलाई निस्तेज गर्न खोजिएको ठहर गरेको छ ।

बेपत्ता पार्ने कार्य र मानवअधिकार रक्षकमाथि उत्पीडन

पाकिस्तानमा बेपत्ता पार्ने कार्य डरलाग्दो रूपमा बढेको छ । सन् २०२४ मा मात्र २ हजार ३३२ यस्ता घटना दस्तावेजीकरण गरिएको छ, जसमध्ये अधिकांश बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तबाट छन् ।

यी घटनाहरूले स्थानीय समुदायमा त्रास र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरेको छ । गुलजार दोस्त र जलीला हैदरजस्ता बलोच मानवअधिकार रक्षकहरूमाथि बढ्दो उत्पीडन र अपराधीकरणको प्रवृत्तिलाई एम्नेस्टीले राज्य प्रायोजित आतङ्कको रूपमा वर्णन गरेको छ ।

यस्ता कार्यहरूले बलुच समुदायको स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको मागलाई थप बल पुगेको छ । तर, साथै उनीहरूको सङ्घर्षलाई जोखिमपूर्ण बनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया

अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि बलुचिस्तानको मानवअधिकार सङ्कटलाई उजागर गरेका छन् । अल जजीराले बलुचिस्तानमा कार्यकर्ताहरूमाथिको गैरकानुनी हिरासत, यातना र बेपत्ता पार्ने कार्यको वृद्धि भएको जनाएको छ ।

ह्युमन राइट्स वाचले पाकिस्तानी सरकारको दमनकारी नीतिले स्थानीय समुदायको विश्वास गुमाएको जनाएको छ । यसले सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता समेत निम्त्याएको कतिपय विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एम्नेस्टीको आह्वान

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले विश्व शक्तिहरूलाई पाकिस्तानमाथि दबाब दिन आह्वान गरेको छ । हिरासतमा रहेका सबै बलोच कार्यकर्ताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न, दमनकारी नीति रोक्न र मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाउन माग गरिएको छ ।

द बलुचिस्तान पोस्टले यो मुद्दालाई विश्वमाझ उजागर गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । एम्नेस्टीले पाकिस्तानलाई मौलिक स्वतन्त्रता दबाउन अनुमति दिन नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ठोस कदम चाल्नुपर्ने जोड दिएको छ ।

बलुचिस्तानको ऐतिहासिक सन्दर्भ

बलुचिस्तानमा दशकौँदेखि स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको माग हुँदै आएको छ । बलोच समुदायले आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान र प्राकृतिक स्रोतमाथि नियन्त्रणको माग गर्दै आएका छन् ।

तर, पाकिस्तानी सरकारले यी मागहरूलाई सैन्य बल र दमनकारी नीतिमार्फत दबाउन खोजेको छ । बीवाइसी जस्ता संगठनहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा यी मुद्दाहरूलाई उठाएका छन्, तर उनीहरूलाई आतङ्कवादीको रूपमा चित्रण गरेर दमन गरिएको छ ।

यो सङ्कटले बलुचिस्तानको दीर्घकालीन असन्तुष्टिलाई थप उजागर गरेको छ ।

बलुचिस्तानमा पाकिस्तानी सरकारको दमनले मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको गम्भीर सङ्कट निम्त्याएको छ ।

बीवाइसी नेताहरूमाथिको गैरकानुनी हिरासत, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथिको दमन र बेपत्ता पार्ने कार्यहरूले पाकिस्तानको क्रूर नीतिलाई विश्वमाझ ल्याएको छ ।

एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले बलोच कार्यकर्ताहरूको स्वतन्त्रता र न्यायको लडाइँलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभ्याएको छ ।