कुनै समय नेपाली खेलकुदमा दुई सयभन्दा बढी राष्ट्रिय खेल संघहरू अस्तित्वमा थिए । ती सबै नेपाली खेलकुदको नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मै दर्ता थिए । अस्तव्यस्त खेल संघहरू राखेपको नेतृत्व गर्न आउने सदस्यसचिवका लागि पनि ठुलै टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको थियो । यतिमात्र होइन, राखेपको सम्बन्धित शाखाहरूमा कार्यरत कर्मचारीसमेत संघहरूको गन्जागोल अवस्थाबाट आजित थिए ।

अवस्था कतिसम्म निराशाजनक थियो भने, कराँते खेलको मात्र पनि तीन दर्जनभन्दा बढी संघहरू अस्तित्वमा थिए । आधिकारिक रूपमा विश्वभर चारवटा शैलीका कराँते अस्तित्वमा छन् । ती हुन्, सितो–रियू, गोजु–रियू, वादो–रियू र सोतोकान ।

तर, नेपाली खेलकुदमा यी चार मुख्य विधाका पनि दर्जनौँ उप–विधाहरू अस्तित्वमा थिए । अनि, ती सबै उप–विधाका खेल संघहरू पनि राखेपमा दर्ता थिए । अन्य खेलहरूको अवस्था पनि कराँतेभन्दा पृथक थिएन । अर्थात्, एउटै प्रकृतिको खेलका एकभन्दा बढी संघहरू थिए ।

परिणाम, राखेपमा दैनिकजसो बखेडा, दैनिकजसो विवाद । त्यसैले राखेपले खेल संघको संख्या घटाउँदै लैजाने र एउटै प्रकृतिको एउटाभन्दा बढी खेल संघलाई आबद्धता नदिने नीति लियो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ मै यस्तो प्रावधान राखियो ।

‘एक खेलको लागि एउटा मात्र खेल संघ गठन भएको हुनुपर्ने,’ ऐनको दफा २२ को उप–दफा २ (क) मा भनिएको छ । खेलकुद विकास ऐन लागू भएको पनि पाँच वर्ष बितिसकेको छ । यसबीचमा, कराँतेका संघहरूलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल कराँते महासंघ नै गठन गरियो ।

अन्य खेलका संघहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने प्रयास भयो । तर, अहिले पनि राखेपमा खेल संघहरूको बेथिति उस्तै छ । अहिले पनि खेल संघहरूको अवस्था भद्रगोल नै छ । राष्ट्रिय खेल संघसँग जोडिएका दर्जनौँ विवाद त अदालतसम्म पुगेका छन् ।

‘हामी लामो समयदेखि खेल संघहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । केही हदसम्म सफल पनि भएका छौं । एउटै प्रकृतिका एकभन्दा बढी खेल संघलाई आबद्धता नदिने कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरेका छौं । यति हुँदा पनि समस्याहरू नयाँ–नयाँ स्वरूपमा आइरहेकै छन्,’ राखेपको संघ संस्था शाखाका प्रमुख चन्द्रकुमार राई भन्छन् ।

नेपाली खेलकुदमा यसरी खेल संघहरूको संख्या बढ्नु र पटक–पटक विवाद सृजना हुनुको पछाडि मुख्य कारण एउटै छ, सबैलाई पद चाहिनु अर्थात्, खेल पदाधिकारीहरूको पदलोलुप प्रवृत्ति । त्यसैले नेपाली खेलकुदका एउटा भनाइ निकै चर्चित छ, ‘खेलाडीभन्दा बढी खेल पदाधिकारीहरू भएको देश ।’

‘खेल संघमा रहेका पदाधिकारीहरूको पदलोलुप प्रवृति नै बेथितिको प्रमुख कारण हो । यहाँ सबैलाई पद चाहिएको छ । खेलकुदसँग कुनै साइनो नै नभएका व्यक्तिहरू पनि खेल संघका पदाधिकारी छन् । एकपटक पदमा पुगेपछि आजीवन त्यहीँ टाँसिएर बस्ने प्रवृत्ति पनि छ । यस्तो प्रवृतिले खेलकुदको भलो गर्दैन,’ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्वसदस्यसचिव रमेश सिलवाल भन्छन् ।

नेपाली खेलकुदमा पछिल्लो समय देखिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) विवादको मुख्य कारण पनि खेल संघहरू नै भएको उनको बुझाइ छ । ‘खेल संघका अधिकांश पदाधिकारीमा खेल क्षेत्रको विकासभन्दा पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति छ । विदेश भ्रमणको मोह छ । पटक–पटक ओलम्पिक कमिटीको विवाद निम्तिनुमा पनि खेल संघका पदाधिकारीहरूको ठुलो हात छ,’ सिलवाल भन्छन् ।

ओलम्पिक कमिटीमा प्रतिनिधि पठाउँदा खेल संघको आधिकारिक निर्णयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ओलम्पिक कमिटीका लागि प्रतिनिधि छान्न सधैं विवाद हुन्छ । संघको निर्णय एउटा हुन्छ तर, जालझेल गरेर अर्कै व्यक्ति त्यहाँ पुगेको हुन्छ । सबैलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नुछ ।’  

नेपालका खेल संघहरूमा अर्को एउटा गम्भिर समस्या पनि छ, एउटै व्यक्तिले लामो समय पद ओगटिरहने । राखेपको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै लामो समय निर्वाचन नगराउने र सधैं संघमा हालिमुहाली गरिरहने ।

‘राखेपले पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि वषौं निर्वाचन नगराउने प्रवृत्ति छ । एउटै व्यक्ति वषौंदेखि पदमा रहेका उदाहरण पनि थुप्रै छन् । जबसम्म आफू पुन: निर्वाचित हुने परिस्थिति बन्दैन तबसम्म पदाधिकारीहरू निर्वाचन नै गराउँदैनन् । राखेपले कारबाही गर्न खोज्दा चर्को राजनीतिक दबाब आउँछ । यो नेपाली खेलकुदको पूरानै रोग हो,’ राखेपका एक अधिकारी भन्छन् । 

राखेपअन्तर्गत संघ संस्था शाखाको तथ्याङ्कअनुसार, २०८२ साउनको तेस्रो सातासम्म ५० वटा खेल संघले मात्र निर्वाचन सम्पन्न गरेका छन् । त्यसमध्ये केही संघका पदाधिकारीको पदावधि भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘हालसम्म ५० वटा खेल संघमात्र अद्यावधिक छन् । निर्वाचन सम्पन्न नभएका संघहरूलाई यसमा समेटिएको छैन । केही खेल संघको विवाद न्यायालयसम्म पुगेको छ, त्यस्ता संघलाई पनि यसमा राखिएको छैन । नेपाल ओलम्पिक कमिटी, पारा ओलम्पिक कमिटी, विशेष ओलम्पिक कमिटीलगायतलाई पनि यो संख्यामा समावेश गरिएको छैन,’ राई भन्छन् ।

राखेप स्रोतका अनुसार, अहिले नेपाल ओलम्पिक कमिटी, नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटी, नेपाल उसु महासंघ, नेपाल क्वानमुकान कराँते संघ, नेपाल कुस्ती संघ, नेपाल ब्याडमिन्टन संघलगायतसँग सम्बन्धित करिब दुई दर्जन मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।  

यसका अतिरिक्त, वर्षौंदेखि एउटै व्यक्ति खेल संघमा पदाधिकारी भइरहने प्रवृत्तिले पनि नेपाली खेलकुदमा नराम्ररी जरो गाडेको छ । जबकी खेलकुद विकास ऐनले प्रत्येक खेल संघले प्रत्येक चार वर्षमा संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ ।

‘आफू अनुकुल नतिजा आउने भए निर्वाचन गराउने, अन्यथा विभिन्न बहानामा निर्वाचनको मिति सार्दै जाने प्रवृत्ति छ । अहिले पनि एक दर्जनभन्दा बढी खेल संघमा वर्षौंअघिका पदाधिकारीलाई देख्न पाउनु हुनेछ,’ राखेपका एक अधिकारी भन्छन् ।

उनका अनुसार, नेपाल जुडो संघ, सुटिङ संघ, नेपाल ह्याण्डबल, नेपाल पौडी संघ, नेपाल टेनिस संघ, नेपाल स्की संघलगायत यसका उदाहरण हुन् । ‘केही खेल संघमा २०५६ सालदेखि एउटै पदाधिकारी छन् । २०६३ सालदेखि एउटै संघमा रहेका पदाधिकारीको संख्या त झन ठूलो छ,’ उनी भन्छन् ।

यसैगरी, संघका पदाधिकारीहरूले आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता’को त्रास देखाउने प्रवृत्तिले पनि नेपाली खेलकुदमा नराम्ररी जरो गाडेको छ । 

‘नेपाली खेलकुदमा मौलाएको यो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । खेल संघका पदाधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशलाई स्थापित गराउनेभन्दा पनि आफू स्थापित हुन खोज्छन् । त्यसपछि आफूलाई कारबाही गरे अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघले नेपाललाई नै प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिन्छन् । हाम्रा खेल पदाधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आफू सधैं पदमा टाँसिएर बस्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्छन् । नेपाली खेलकुदका लागि यो विडम्बना हो,’ ती पदाधिकारी भन्छन् । 

राखेपअन्तर्गत तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका पूर्वप्रमुख पार्थ सारथीसेन गुप्त (मिठु गुरु) भने खेलकुदलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू संघमा आउन नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘खेल संघहरूमा खेलकुदलाई मायाँ गर्ने व्यक्ति चाहिन्छ । हाम्रोमा यो संस्कार छैन । संघमा पूर्वखेलाडीदेखि लिएर खेलकुद विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने व्यक्ति पनि चाहिन्छ । तर, सबैको साझा उद्देश्य खेलकुद विकास नै हुनुपर्छ । तर, हाम्रोमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी छ । यो त्यसैको प्रतिफल हो,’ उनी भन्छन् ।