
ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानस्थित मितेरी सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ (सहकारी) ठगी प्रकरणमा भोलि आइतबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुने भएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले ललितपुर जिल्ला अदालतमा ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर आइतबार मुद्दा दायर गर्न लागेको हो ।
प्रतिवादी बनाइएकामध्ये ज्योतीबहादुर भण्डारी, सुवास खत्री र सुरेश अधिकारी पक्राउ परिसकेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङ फरार छन् । उनी अमेरिकामा रहेको बताइएको छ ।
ज्योतिसहित बाँकीलाई फरार प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा लगिने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सूचना अधिकारी भरत कुमार मैनालीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
‘सीआईबी (प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो)ले ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । आज शनिबार पनि हामी अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा छौं । प्रतिवादी र बिगो यकिन गर्ने काम भइरहेको छ । भोलि फर्स्ट आवरमै मुद्दा लैजाने तयारी छ’, सूचना अधिकारी मैनालीले भने ।
उनका अनुसार सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा केही कैफियत देखिए सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसमा थप कदम चाल्न सक्नेछ ।
सीआईबीले बुधबार सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सहकारी ठगी मात्र नभएर हुन्डी र क्रिप्टो कारोबारसमेत जोडिएको भन्दै सीआईबीले बिगोदाबीको रकम धेरै कायम गरेको छ ।
सीआईबीले ६ अर्ब १७ करोडसम्मको बिगोदाबी गरेको छ । तर, यसमा सरकारी वकिलले थप अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनपश्चात मुद्दा दायर गर्ने क्रममा बिगोदाबी योभन्दा बढी या कम पनि हुन सक्ने बताइएको छ ।
सीआईबीको प्रतिवेदनमा पक्राउ परेका सुवासलाई मुख्य योजनाकार किटान गरिएको छ । उनका हकमा सबैभन्दा धेरै ६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ बिगोदाबी कायम गरिएको छ । ज्योतिबहादुर, सुरेशलगायतलाई भने १७–१७ करोड रूपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ ।
‘सीआईबीले फरक/फरक बिगोदाबी कायम गरेको छ । मुद्दामा संलग्नताको प्रकृति अनुसार बिगो कायम भएको छ । हामी त्यसमा थप अध्ययन गरिरहेका छौं । अहिले नै कसलाई कति बिगो कायम गर्ने भन्ने अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन । हामी काममै छौं’, सरकारी वकिल कार्यालयका सूचना अधिकारी मैनालीले भने ।
यही सहकारी प्रकरणमा जोडिएका कांग्रेस उपसभापति गुरुङलाई भने सीआईबीले प्रतिवादी बनाएको छैन । सीआईबीले उनीसँग दुईपटक बयान भने लिएको थियो ।
त्यसअघि एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी सम्बन्धी छानबिन गर्न भनेको संसदीय विशेष समितिले धनराजविरुद्ध पनि छानबिन गरिनुपर्ने भन्दै सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।