न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्का सदस्यद्वय दामोदर खड्का र महेश नेपाललाई बारमा बोलाएर परामर्श गरेका छन् ।

न्याय परिषद‍्मा वरिष्ठ अधिवक्ता खड्का बारकै सिफारिसमा न्याय परिषद् सदस्य बनेका हुन् भने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् ।

दुवै जना वरिष्ठ अधिवक्ता भएका कारण कानुन व्यवसायीकै पहिचानबाट न्याय परिषद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुनाले बारले आफ्नै सभाकक्षमा बोलाएर आफ्नो चासो राख्नुका साथै  गुनासो पोखेका हुन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका एक पदाधिकारीका अनुसार न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको संशोधन खारेज नै नगरी गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा बारका पदाधिकारीहरूले आ-आफ्नो चासो राखेका हुन् ।

'सुरुमा बारका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले आफ्नो कुराहरू राख्नु भयो र पछि अन्य पदाधिकारीहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नु भयो,' बारका ती पदाधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यस पछि अन्तिममा न्याय परिषद्का दुवै जना सदस्यहरूले आफ्नो कुरा पनि राख्नुभयो ।'

संविधानमै नेपाल बाराको तर्फबाट न्याय परिषद्मा एक जना कानुन व्यवसायी नियुक्त हुने व्यवस्था बमोजिम बारकै प्रतिनिधित्व हुँदा पनि नेपाल बारले उठाउँदै आएको न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधन खारेजी किन नभएको भन्ने चासो व्यक्त गरिएको उनले खुलाए ।

नेपाल वारले विगतदेखि संशोधित नियमावली खारेजी हुनुपर्ने माग गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुका साथै आन्दोलनको कार्यक्रम समेत गर्दा पनि न्याय परिषद् बारको मागलाई उपेक्षा गर्दै कसरी  न्यायाधीश नियुक्ति भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाइएको उनले बताए ।

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा एक जना न्यायाधीशको सिट मात्र किन खाली राखिएको भन्नेमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो । 'सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा क्रमशः सबै रिक्त पदमा नियुक्ति गरिए पनि एक सिट किन रिक्त राखियो भन्ने प्रश्न गरिएको थियो,' उनले थपे, 'जबकि संविधानमा नै रिक्त हुने मितिभन्दा एक महिना अघि नै नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान किन पालना हुन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो ।'

पछिल्लो समय उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर व्यापक प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा कानुन व्यवसायीकै तर्फबाट नियुक्त गर्दा योग्य र सक्षम कानुन व्यवसायीलाई किन नियुक्त नगरिएको भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठेको उनले बताए ।

'मुद्दा लेख्न नै नसक्ने, कोर्टमा व्यापक बहस पैरवी नै नगर्ने कानुन व्यवसायीलाई नियुक्त गरिएको भनेर गुनासो आएको छ,' उनले थपे, 'भोलि फैसला नै गर्न नसक्ने अवस्था आए कानुन व्यवसायीकै बदनाम हुने हुनाले योग्य, सक्षम तथा अनुभवी कानुन व्यवसायीलाई लग्नु पर्ने सुझाव दिइएको थियो ।'

त्यसैगरी जिल्ला न्यायाधीशबाट नियुक्त गरिँदा समेत वरिष्ठतालाई ध्यान नदिइएको, वरीयता क्रममा ९१ नम्बरमा रहेका जिल्ला न्यायाधीश कसरी उच्च अदालतमा नियुक्त भए भन्ने प्रश्न समेत गरिएको थियो ।

६ जना कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त गर्दा ६ वटा भूगोललाई आधार मानिएको भन्ने कुराई लिएर पनि प्रश्न उठेको उनले बताए । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को स्थापना दिवसमा कानुन मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले ६ वटा फरक फरक प्रदेशबाट कानुन व्यवसायीलाई नियुक्त गरिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

 'सोही अभिव्यक्तिको आधारमा प्रदेशबाट छनोट गरिएको भए पनि त्यो व्यक्ति त्यही प्रदेशमा वकालत नगरी काठमाडौँमा वकालत गरेको हुनाले त्यसको मापदण्ड के हुने भन्ने कुराको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो,' उनले थपे, 'त्यसैगरी संविधानमा नै न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पहिलो वरीयता क्रममा न्यायाधीश, दोस्रोमा कानुन व्यवसायी रहेको हुनाले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानुन व्यवसायीलाई नै दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने सुझाव दिइएको थियो ।'

कर्मचारीबाट नियुक्त गरिएका न्यायाधीशहरू माथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो । 'कोही रिट लिएर जाँदा सधैं दरपीठ गर्ने कर्मचारीलाई न्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ,' उनले थपे, 'ती व्यक्तिले मुद्दाको फैसला कस्तो गर्ला भन्ने कुराको पनि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।'

जवाफमा न्याय परिषद् सदस्य दामोदर खड्काले न्याय परिषद् नियमावलीको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुनाले त्यसमा केही गर्न नसकिएको बताएका थिए ।

'अहिले लामो समय देखि विभिन्न अदालतमा न्यायाधीशको पद रिक्त थियो । झन् नियमावली खारेजी हुने वा नहुने अहिले अन्योलको अवस्था रहेकोले त्यस विषयमा कुर्दा झन् बढी समस्या हुने भएकोले नियुक्त गरिएको भनेर उहाँले जवाफ दिनुभयो,' बारका ती पदाधिकारीले थपे, 'पहिले पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न पटक पटक परिषद् बैठक बस्दा निर्णय हुन सकिरहेको थिएन । तर, अब पनि नगर्ने हो भने अदालतको कामकाज थप प्रभावित हुनसक्छ भनेर नियुक्ति गरिएको उहाँले जवाफ दिनुभयो ।'

नियुक्ति गर्दा पहिले ६ वटा क्लस्टर बनाउने भनिएको थियो तर पनि नहुने भएपछि ५ वटा क्लस्टर बनाएर नियुक्ति गरिएको खड्काले बताएका थिए ।

न्याय परिषद्का अर्का सदस्य महेश नेपाल भने आफू नयाँ नै भएकोले धेरै केही बोलेका थिएनन् ।

कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त हुने न्याधीशहरूलाई पनि त्यस विषयमा सचेत गराइसकिएको, केही प्रश्न उठे छानबिन गरिने, बर्खास्त पनि गर्न सकिने भनेर भनिसकिएको दुवै जनाले खुलाएका थिए ।