अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतलाई रुसको तेल किनेका कारण ५० प्रतिशत भन्सार कर लगाउने निर्णय गरेपछि दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक समीकरणमा नयाँ चहलपहल देखा परेको छ ।

अमेरिकी दबाब बढ्दै गएको सन्दर्भमा भारतले चीनसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रयासलाई धेरैले रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यासको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

चीनसँग रणनीतिक रूपमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने संकेतसँगै दिल्लीले वाशिङ्टनलाई पठाएको सन्देश स्पष्ट छ- ‘भारतलाई दबाब दिएर मात्र आफ्नो बाटोमा हिँडाउन सकिँदैन ।’

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी गत अगस्ट १८ मा नयाँदिल्ली आएका थिए । यो भ्रमणलाई चीनले ‘राजनीतिक आपसी विश्वास अभिवृद्धि गर्ने प्रयास’को रूपमा चित्रित गर्‍यो ।

वाङ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक ब्यूरोका सदस्य र भारत-चीन सीमा सम्बन्धी वार्ताका विशेष प्रतिनिधि पनि हुन् । उनले भारत गएर समकक्षी एस. जयशंकरसँग भेटे । त्यस्तै, भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभालसँग विशेष वार्ता पनि गरे ।

यस्तो संवाद खासगरी सन् २०२० को गलवान भिडन्तपछि पहिलो पटक भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

गलवान घटनापछि भारतले सीमामा शान्ति नभएसम्म सम्बन्धमा सामान्यतया आउन नसक्ने स्पष्ट नीति लिएको थियो । अहिले सीमामा तुलनात्मक रूपमा शान्ति छ । भारत-चीनबीच पछिल्लो समय सम्बन्धमा रचनात्मक सुधार आएको छ ।

सीमा विवाद मात्र होइन, व्यापक एजेन्डा

जयशंकरले वाङसँगको छलफललाई केवल सीमा विषयमा सीमित नराखी व्यापार, जनस्तर आदानप्रदान, नदीको तथ्यांक आदानप्रदान, सीमा व्यापार, सम्पर्क पुनःस्थापना, तीर्थयात्रा सहजता जस्ता व्यापक मुद्दामा केन्द्रित गरे ।

यससँगै उनले भारतको भूमिकालाई बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थामा जोड्दै विश्वव्यापी अनिश्चितताको बीचमा स्थायित्व आवश्यक भएको औंल्याए ।

डोभाल–वाङ भेटमा दुवै पक्षले सम्बन्धमा ‘नयाँ ऊर्जा र गति’ आएको बताए । चीनले भारतमाथि खाद्य मल, दुर्लभ खनिज र सुरुङ मेसिनमा लगाएको निर्यात प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गर्‍यो । यसले भारत–चीन सम्बन्धलाई थप अघि बढाउन मदत गरेको छ ।

मोदी–सी भेटतर्फ ध्यान

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनको तियानजिनमा हुने शाङ्घाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलनमा जाने तयारीमा छन् । 

सात वर्षपछि हुने चीन भ्रमण आफैंमा ऐतिहासिक हुनेछ । चीनका लागि मोदीको उपस्थिति सम्बन्धलाई सामान्यतर्फ धकेल्ने मौका हो भने भारतका लागि वाङको भ्रमणले यस भेटको एजेन्डा आफैंले तय गर्ने आधार तयार गरेको छ ।

यसैबीच, अमेरिकाले भारतलाई दिएको ट्यारिफ दबाबबीच चीनसँग संवाद बढाउने दिल्लीको कदमलाई वाशिङ्टनप्रति स्पष्ट संकेतको रूपमा बुझिएको छ । 

यसले देखाउँछ- भारतलाई अत्यधिक दबाब दिएर वाशिङ्टनले आफ्नो स्वार्थ अघि सार्न खोजेमा भारत चीनसँग खुलेर संवाद बढाउन पछि हट्दैन ।

‘ड्रागन–एलिफेन्ट ट्याङ्गो’ 

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङले दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारत–चीन सम्बन्धलाई ‘ड्रागन–एलिफेन्ट ट्याङ्गो’ अर्थात् दुई सभ्यताबीचको सामञ्जस्यतापूर्ण नृत्यको संज्ञा दिएका थिए । 

तर, दुई देशबीच बढ्दै गएको हार्दिकता कहिलेसम्म अघि बढ्ने हो भन्नेबारे भारतीय थिंक ट्यांकहरू विभाजित देखिन्छन् ।
अझै पनि दिल्लीले चीनलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकेको छैन । सीमामा पूर्वाधार विस्तार गर्दै उक्साहट बढाउने, पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त बनाउने र आर्थिक निर्भरतालाई दबाबका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाइरहेको ठान्छ ।

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले प्रयोग गरेको ‘ड्रागन–एलिफेन्ट ट्याङ्गो’ महत्त्वपूर्ण भएपनि भारतले चीनलाई सन्देहास्पद रूपमा हेर्ने गरेको छ । चीनले पनि अमेरिका-भारतबीचको व्यापारमा संकट आएसँगै भारतले बाध्यतापूर्वक आफूसँग हात मिलाउन चाहेको राम्रोसँग बुझेको छ । 

टोकियोदेखि वाशिङ्टनसम्म चीनको दबाब

चीनले केवल भारतसँग मात्र होइन, जापानसँग पनि तनावपूर्ण अवस्था सामना गरिरहेको छ । पछिल्लो समय ताइवानका परराष्ट्रमन्त्रीको जापान भ्रमणपछि बेइजिङले द्विपक्षीय कृषि बैठक नै रद्द गर्‍यो ।

यस्तो अवस्थामा भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नु चीनको आवश्यकता पनि बनेको छ । उसले एउटै समयमा दुई ठूला छिमेकी भारत र जापानसँग खुला शत्रुता बेहोर्न सक्दैन ।

त्यसमा अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धा त झन् चर्किँदै गएको छ । अमेरिका, जापान र युरोपेली मुलुकहरूसँगै चीनविरुद्ध बढ्दो अविश्वासबीच भारतसँगको सम्बन्धमा कम्तीमा स्थायित्व देखाउनु चीनका लागि रणनीतिक रूपमा आवश्यक भएको छ ।

गलवान भिडन्तपछि भारतले चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढाँचामा लैजाने रणनीति अख्तियार गरेको छ । अघिसम्म चीनले सीमा विषयलाई छायाँमा राखेर व्यापार–आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अपनाएको थियो । 

अमेरिकी ट्यारिफ निर्णयले भारतलाई सीधै चोट पुर्‍याएको छ । तर, त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा दिल्लीलाई चीनसँग संवाद बढाउन प्रेरित गरेको देखिन्छ । 

यसरी दक्षिण एसियामा नयाँ भूराजनीतिक सन्तुलन देखा पर्न थालेको छ, जहाँ भारत अमेरिकासँगको साझेदारीलाई कायम राख्दै चीनसँग पनि न्यूनतम् संवादलाई सक्रिय राख्छ ।

यसलाई कतिपय विश्लेषकले भारतको ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ भनेका छन् । यसको अर्थ कुनै एक ध्रुवसँग पूर्ण गठबन्धन होइन, बरु आफ्ना हितअनुसार दुवै पक्षसँग संवाद र टकरावलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हो ।