गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० को तेस्रो संशोधन कार्यान्वयन भएसँगै नेपाली राजदूतावास, सिओलले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरी प्रक्रियाबारे स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्ति अनुसार, कार्यविधिको दफा ४ बमोजिम विशेष योग्यता प्राप्त र ईजाजतपत्र लिएका संस्थाहरुले ई–७ भिसा प्रणाली अन्तर्गत (मौसमी कामदारबाहेक) कार्यविधिको अनुसूची–१ मा उल्लेखित पेशामा मात्र नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसका लागि संस्थाले कार्यविधिको दफा ५(क) मा तोकिएका कागजात संलग्न गरी मागपत्र राजदूतावासमा पेश गर्नुपर्नेछ। कागजात अपूर्ण भएमा मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

रीतपूर्वक आएको मागपत्र प्रमाणीकरणको आधिकारिकता राजदूतावासको सम्बन्धित अधिकारीले यकिन गरी वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत विभागमा पठाउने र सोको जानकारी रोजगारदातालाई गराइने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको राजदूतावासले जनाएको छ। त्यसपछि विभागको पूर्वस्वीकृति लिई कम्तीमा १५ दिनको म्याद दिई दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त आह्वान गर्नुपर्नेछ।

यस्तै, ईजाजत प्राप्त संस्थाले कोरियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने लागत तथा सेवा शुल्क हाल कायम रहेको ई.पि.एस. प्रणालीमा लाग्ने शुल्कभन्दा बढ्न नपाउने व्यवस्था गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तर अहिलेसम्म सो प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणीकरणको लागि कुनै मागपत्र राजदूतावासमा नआएको जनाइएको छ। ‘राजदूतावासले नियतवश मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको भन्ने गलत सूचना फैलिएको’ भन्दै दूतावासले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

राजदूतावासले माग सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना वैदेशिक रोजगार विभागको आधिकारिक वेबसाइट वा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित नभएसम्म कुनै व्यक्ति वा संस्थाको विश्वासमा परी आर्थिक कारोबार नगर्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ। मागपत्रको आधिकारिकता जाँच गर्न दूतावासमा सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

दूतावासले ठगीबाट बच्न र अरुलाई पनि बचाउन सबैलाई सचेत रहन आह्वान गरेको छ।