नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ ।

लक्षित वर्गको उत्थानमा योगदान पुर्‍याउने गरी राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ (प्रथम संशोधन) जारी गरेको हो । संशोधित मार्गदर्शनले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमार्फत गरिने खर्चले विशेषगरी गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको हित तथा उत्थानमा योगदान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

मार्गदर्शनले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालन गर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट/पहिचान गरी उनीहरूको हित तथा उत्थानलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य राखेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले जानकारी दिए ।

सामाजिक उत्तरदायित्वको उद्देश्यअनुरूप सबैलाई त्यसतर्फ प्रेरित गर्ने गरी लैजानुपर्ने उनले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन पहिलो संशोधनमार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गलाई केन्द्रित गरेको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘यो–यो र यसरी नै गर्नुपर्छ भन्दा पनि समाजप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रेरित गर्दै जाने कुरा हो ।’ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनअनुसार २०७२ सालदेखि सीएसआर कोषमा रकम जम्मा गर्दै आइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कमाएको वार्षिक नाफाको १ प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । 

हालसम्म कोषमा जम्मा भएको रकमको तथ्यांक भने राष्ट्र बैंकसँग नरहेको प्रवक्ता पण्डितले बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आ-आफ्नै हिसाबले सीएसआरमा रकम राखेको उनको भनाइ छ । 

२०७६ सालमा सरकारले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष (कोरोना कोष) स्थापना गरेको थियो । त्यति बेला राष्ट्र बैंकले सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई सीएसआरको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । पहिलोपटक कोषमा भएको सम्पूर्ण रकम कोरोना कोषमा जम्मा गरिएको थियो ।

सीएसआर कोषमा जम्मा भएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक क्रियाकलापहरूमा खर्च गर्दै आएका छन् । जुन राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनले नै व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा खर्च हुने रकम पारदर्शी नभएको तथा असम्बन्धित विषयमा समेत खर्च हुन थालेको पाइएपछि कडाइ गरिएको हो ।

संशोधित मार्गदर्शनले कुनै पनि स्वार्थ जोडिएका प्रभाव समूहका व्यक्ति वा आफूसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई परोपकारका नाममा उपहार वा चन्दा प्रदान गर्ने, फेस्ट वा कार्यक्रममा ब्रान्डिङ हुने गरी खर्च गर्ने रकमलाई सीएसआरबाट हटाइएको छ । अर्थात्, अब यस्ता विषयहरू सीएसआरमा नपर्ने संशोधित मार्गदर्शनले स्पष्ट पारिदिएको छ । 

यसका साथै यसअघि क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्रै हरेक वर्ष खुद मुनाफाको १ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने थियो । अहिले भने घ वर्गका संस्थाहरू र पूर्वाधार विकास बैंकलाई पनि कोषमा रकम छुटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वार्षिक कार्ययोजना बुझाउनु पर्ने

संशोधित मार्गदर्शनमा संस्थापक शेयर धनी, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी सम्बद्ध संस्थामा गरिएका खर्च सीएसआरमा नपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । व्यापार विस्तारको सर्त राखी गरिएका खर्च, ठूला विकास आयोजनामा गरिने खर्च र संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा गरिने खर्च पनि सीएसआरमा नपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

अब कोषको परिचालन सम्बन्धमा वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी अर्धवार्षिक अवधिमा गरिने क्रियाकलापको सूची सम्बन्धित अर्धवार्षिक अवधि शुरू हुनुभन्दा १५ दिनअघि राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा जानकारी गराउनु पर्नेछ, जहाँ चालू आर्थिक वर्षका लागि पहिलो अर्धवार्षिक सूची असोज मसान्तसम्म पेस गर्नुपर्ने छ । 

यी क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइने

सीएसआरअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहयोग तथा राहत, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्य र अन्य गरी ७ क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने गरी राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । यसका साथै, राष्ट्र बैंकले प्रदेशगत खर्चलाई पनि छुट्याइदिएको छ । 

शिक्षा क्षेत्रको भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रका सरकारी/सामुदायिक विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गर्न कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तै, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजलाई वितरण गरिने कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, इन्टर्‍याक्टिभ स्मार्ट बोर्ड, ह्वाइट/ब्ल्याक बोर्ड, पुस्तकलगायत शैक्षिक सामग्री तथा विद्यालयका लागि आवश्यक हुने अन्य फर्निचर, फिक्स्चर, पुस्तकालय स्थापना/सुधार लगायतमा गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ । 

सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, शौचालय निर्माण वा सुधार, स्यानिटरी प्याड डिस्पेन्सर, स्यानिटाइजर डिस्पेन्सर, मास्क डिस्पेन्सर, प्राथमिक उपचारलगायत स्वास्थ्य तथा सरसफाइसम्बन्धी आधारभूत सामग्रीमा खर्च गरिने रकम गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजमा खर्च गर्नुपर्ने छ । 

विश्वविद्यालय तथा कलेजमा अर्थशास्त्र, कानून र व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा कलेजले सिफारिस गरेको आधारमा स्नातकोत्तर, ‘एमफिल र पीएचडी अध्ययनअन्तर्गत गरिने शोध, अनुसन्धान कार्यका लागि ‘फेलोसिप तथा रिसर्च’मा कोषको रकम खर्च गर्न सकिनेछ । 

सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्न विद्यालय पोसाक, शैक्षिक सामग्री लगायतमा पनि कोषबाट खर्च गर्न सकिने छ । वित्तीय साक्षरताका लागि पनि हरेक क्षेत्रमा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई राष्ट्र बैंकले विशेष जोड दिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) अन्तर्गत पहिचान गरिएका क्षेत्रमा गरिब तथा पिछडिएको समुदायको उत्थानका लागि तोकिएका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोगका रूपमा पनि संस्थाहरूले खर्च गर्नुपर्नेछ । 

आर्थिक रूपले विपन्न समुदायको छनौट गरी त्यस्तो समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका तथा महिलाको उत्थान तथा उक्त समुदाय बसोबास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यसको पूर्वाधार विकास लगायतमा पनि कोषबाट खर्च गर्नुपर्ने छ । 

गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसमुदायको हक अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक संस्थामार्फत त्यस सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानूनी वकालत गर्न सीएसआरको रकम खर्च गर्न सकिने छ । यस्तै, त्यस्तो समुदायले राज्यसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न र व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्न पनि सीएसआरबाट खर्च गर्न सकिनेछ । यसअघि यो व्यवस्था थिएन । 

गरिब तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रममा कोषको रकम खर्च गर्न पाइने छ । सम्बन्धित संस्था/लाभग्राहीले प्राप्त गरेको रकम वा सहयोग सोही उद्देश्यमा खर्च भएको प्रमाणित विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

मार्गदर्शनबमोजिम लक्षित वर्गको पहिचानका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले नेपाल सरकार तथा विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले प्रकाशित गरेका प्रकाशन प्रतिवेदन र तथ्याङ्कलाई समेत आधार लिन सकिने जनाइएको छ । 

तर, कोषको रकम गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रमबाहेक क्षेत्र वा संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा खर्च गरिएको पाइएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही गरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।  

सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम सीपमूलक र जीवनस्तर उकास्न सक्षम बनाउने गरी खर्च हुनुपर्छ :  भट्टराई

तर, संशोधित मार्गदर्शन अझै अपूरो रहेको अर्थशास्त्री अनलराज भट्टराई बताउँछन् । कल्याणकारी  तथा समाजमा प्रभाव पर्ने गरी सीएसआरको रकम खर्च गर्ने व्यवस्था नगरिएको उनको भनाइ छ । 

‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट गरिएको खर्चले समाजमा केही इम्प्याक्ट त गर्नुपर्‍यो नि ? अहिलेसम्म हेर्ने हो भने, अधिकांश रकम समाजका लागि अथवा समाजमा प्रभाव पर्ने गरी खर्च निकै कम भएको छ,’ उनले भने, ‘कोषमा रकम जम्मा भइरहेको छ । तर, त्यसको प्रयोग सही क्षेत्रमा गर्न सकिरहेका छैनौं । सीपमूलक र जीवनस्तर उकास्न सक्षम बनाउन उक्त रकम खर्च हुनुपर्छ ।’ 

यसबाहेक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ४८ मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त दफामा वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु वा साना उद्योगले वार्षिक मुनाफाको न्यूनतम् १ प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि छुटाउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ संशोधित मार्गदर्शन: