११ साउन २०८३, सोमबार
सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाका प्रधानन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवईले न्यायपालिकाले कसैलाई पनि काखा–पाखा गर्न नहुने बताएका छन् ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल-भारत न्यायिक संवाद– २०२५ (हालैको न्यायशास्त्र र न्याय क्षेत्र सुधार विषयका संवाद कार्यक्रम)लाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
न्यायपालिका आगोजस्तो भएपनि न्यायपालिकाले आगो निभाउन क्याटालिस्टको काम गर्नुपर्ने बताउँदै गवईले राज्यका कमजोर वर्गको पक्षमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताए ।
न्यायपालिकाले कमजोर वर्गका लागि संविधानद्वारा प्रदान गरिएको मौलिक अधिकार र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तसँग कहिल्यै पनि सम्झौता गर्न नहुने समेत उनले बताएका थिए ।
भारतमा गरिएका विभिन्न ऐतिहासिक फैसलाहरूका बारेमा लामो चर्चा गर्दै उनले कोभिड-१९ महामारीका बेला ४८ घन्टाभित्र भिडियो सुनुवाइ गरेर जनताको न्यायको हकलाई सुनिश्चित गरिएको समेत बताएका थिए ।
भारतमा सेवाग्राहीका लागि न्यायपालिकाले ई-सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै भर्चुअल सुनुवाइसहित विभिन्न प्रविधिको उपयोग गर्दै सुनुवाइ भैरहेको उनले बताएका थिए ।
नेपाल र भारतको न्यायपालिकाबीच विगतमा भएका समझदारीले दुवै देशको न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी, सोही कार्यक्रममा नेपालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले नेपालको न्यायपालिकाले न्याय सम्पादनको काममा जनताको आस्था तथा विश्वास जोगाउन सफल रहेको बताएका थिए ।
उनले आफू पनि गत अप्रिलमा भारतको सर्वोच्च अदालत पुगेको तथा आफूभन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले समेत भारत भ्रमण गरेको सम्झिएका थिए ।
भारतको सर्वोच्च अदालतका यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरूले समेत नेपालको भ्रमण गरेको र अहिले गवई पनि आएकोमा प्रधानन्यायाधीश राउतले खुशी व्यक्त गरेका थिए ।
नेपाल र भारतका न्यायपालिकाबीच भएका समझदारीले नेपाललाई फाइदा पुग्ने उनले बताएका थिए ।
त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नेपालको न्यायपालिकाले नेपालको संविधानलाई संविधानको रूपमा मात्र नभएर जीवित संविधान बनाउन खोजेको बताएकी थिइन् ।
‘हामीले संविधानलाई जीवन्त संविधान बनाउन खोजेका छौं । नेपालको न्यायपालिकाले नेपालको संविधानमा भएको मौलिक हकदेखि विभिन्न हक अधिकार रक्षाका लागि निर्णायक तथा ऐतिहासिक फैसलाहरू गर्दै आएको छ,’ मल्लले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, ‘वातावरणको पक्षमा होस् वा लैंगिक समानताको हकको कुरा होस् वा दलित अधिकारदेखि समलिंगी, तेस्रोलिंगी, महिला समेतका हकमा ऐतिहासिक फैसलाहरू हामीले गरेका छौं ।’
उनले त्यस विषयमा गरिएका विभिन्न फैसलाहरूको उदाहरण समेत दिएकी थिइन् ।
विकासकै नाममा हुने गरेको गलत कामलाई न्यायपालिकाले सच्याउने काम गर्दै आएको उनले बताएकी थिइन् । जलवायु परिवर्तनदेखि वातावरण संरक्षणको कुरा समेतलाई न्यायपालिकाले गम्भीरताका साथ लिएको उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले स्वागत मन्तव्य राख्दै भारतको न्यायपालिका र नेपालको न्यायपालिकाबीच ज्ञानको आदानप्रदानदेखि प्रविधिको सहयोग लिएर दुवै देशको न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने बताएका थिए ।
नेपालका प्रधानन्यायाधीशको निमन्त्रणामा बिहीबार नेपाल आएका भारतका प्रधानन्यायाधीश गवईले शुक्रबार बिहान पशुपतिनाथको दर्शन गरेका थिए ।
शुक्रबार बेलुका प्रधानन्यायाधीश राउतले गवईको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजन गर्नेछन् । गवई शनिबार लुम्बिनी जाने कार्यक्रम छ ।
