१७ असार २०८३, बुधबार
नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीको आदेश अनुसार, अधिवक्ता डा. सुनिलरंजन सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका १० वटा रिट दरपीठ गरिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको वृहत् पूर्ण इजलासबाट सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न परमादेश जारी भएको कारण देखाएर १० वटै रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले इन्कार गरेको हो ।
नियमन गर्नुपर्नेमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गरिएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसहितले शुक्रबार नै सर्वोच्चका निवेदन दिएका थिए । शुक्रबार र दिनभर सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरेर आइतबार दरपीठ गरेको हो ।
नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर सञ्चार मन्त्रालयले भदौ १९ गते २६ सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सर्भरमा फेसबूकलगायतका सामाजिक सञ्जाल चल्न छाडेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासबाट सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सर्वाधिकार निकायमा दर्ता गराउनुपर्नेका साथै त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन भनी सरकारको नाममा मिति २०८१ असोज १३ मा आदेश भएको थियो ।
त्यसैलाई आधार बनाएर सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय गर्ने सरकारको यही भदौ १९ गतेको निर्णयलाई बदर गरी पाउँ भनी पेस भएका रिटहरू दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो ।
