०३ साउन २०८३, आइतबार
जेनजी पुस्ताको आह्वानमा भदौ २३–२४ गते काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा भएको आन्दोलनपछि देशमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ । चुनावी अन्तरिम सरकार बनेसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । राजनीतिक दलहरूले सांकेतिकरूपमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरे पनि चुनावका लागि तयार भएजस्तो देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले बारम्बार दोहोर्याएको कुरा हो– तोकिएको समयमा निर्वाचन । अब सरकारले आफ्नो एक मात्र अर्जुनदृष्टि फागुन २१ गतेको चुनाव सफल बनाउनेमा लगाओस् । संक्रमणकालीन चुनावी सरकारको एक मात्र काम निर्वाचन नै हो ।
सरकारले चुनाव बाहेकका अन्य गतिविधिमा ध्यान लगायो भने राजनीतिक वातावरण खल्बल्याउने छ र चुनाव अनिश्चित बन्नेछ । स्थापित दलहरूलाई संवादको माध्यमबाट विश्वासमा लिएर सरकारले चुनावको तयारीलाई तीव्र बनाउनु पर्छ ।
निश्चितरूपमा फागुन २१ गते चुनाव गर्न केही चुनौती छन्, तर राजनीतिक इच्छाशक्तिका अगाडि प्राविधिक विषय गौण हुन् । निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त छ । प्रमुख आयुक्त छैनन् । निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिएर चुनावका लागि आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
प्रहरी चौकी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य सरकारी संरचना जलेका कारण चुनाव गर्नका लागि केही चुनौती थपिएका छन् । तर, सहिष्णु नेपाली समाज भत्किएका संरचना बनाउन पनि आफैं अग्रसर भइरहेको छ । ठाउँ–ठाउँका प्रहरी चौकी स्थानीयले स्वतस्फुर्त पुन:निर्माण गर्दैछन् ।
जलेर ठूलो नोक्सानी भएपनि सरकार र राज्य संयन्त्र शून्यको अवस्थामा पुगेको होइन ।
सरकारले आह्वान गर्दा छिमेकी मुलुक र दातृ राष्ट्रले चुनाव गराउनका लागि आवश्यक गाडीहरू उपलब्ध गराउने छन् । छिमेकी देशहरूले नेपालमा लोकतन्त्रको पुनर्बहाली गर्नलाई सहयोग गर्ने तत्परता देखाइसकेका छन् ।
विगतमा पनि भारत सरकारले चुनावका बेला निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका लागि गाडीलगायत बस्दोबस्तीका सामान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
३ वर्षअघिको निर्वाचनमा किनिएका मतपेटिका सुरक्षित नै छन् र यसमा सरकारले आह्वान गर्दा दाताले सहयोग गर्न तयार हुन्छन् ।
सरकारले निर्णय गरी पनि सकेको छ– मितव्ययिता अपनाउनेबारे । फजुल खर्च कम गरेर मितव्ययी ढंगले पनि चुनाव गर्न सकिन्छ ।
मुलुक लामो समयसम्म संसदविहीन अवस्थामा रहन सक्दैन ।
भोलि चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा फेरि संसद् पुन:स्थापनाको माग चर्केर जानेछ । यो अवस्थामा निर्वाचन नै राजनीतिक निकासको प्रस्थानबिन्दु हुनसक्छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता मूलधारका राजनीतिक दलले सरकारलाई तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्न सहयोग र दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले आफ्ना गतिविधिलाई निर्वाचनकेन्द्रित गरेर गाउँ–गाउँमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
सरकारले राजनीतिक दलका लागि गतिविधि गर्न शान्ति सुरक्षाको उपयुक्त प्रबन्ध गर्न जरुरी छ ।
निर्वाचनको सर्वस्वीकार्यता र वैधताका लागि मूलधारका राजनीतिक दललाई आफ्ना एजेन्डा लिएर जनताकोमा जाने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्छ ।
आगामी फागुनमा चुनाव हुन सकेन भने यो अस्थिरता झन् लम्बिने छ । त्यो अनिश्चितताले देशलाई झन् जर्जर र कमजोर बनाउने छ । नयाँ आन्दोलनले पुरानो संसद्लाई अस्वीकार गरेको अवस्थामा ताजा जनादेशमा जानु नै सही निर्णय हुनेछ ।
जेनजी आन्दोलनले ल्याएको उपथलपुथलपछि उत्पन्न असामान्य परिस्थिति सम्हालेर चुनाव गराई लोकतान्त्रिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सके वर्तमान सरकारको सफलता त्यही हुनेछ ।
नयाँ खालको संक्रमणकाल पार लगाएको भनेर सुशीला कार्की र उनको सरकारले जस पाउने छ । आम निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक सरकार बनेपछि देशले नयाँ गति लिनेछ । आर्थिक विकास र समृद्धिका अधुरा काम त्यसपछि सुचारु हुनेछन् ।
