राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण टोली १० जनाभन्दा बढीको बनाउन नपाइने भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले खर्च कटौती सम्बन्धी निर्णय गर्दै राष्ट्र प्रमुख या सरकार प्रमुखको भ्रमण टोली बढीमा १० जनाको हुने उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुने भएमा नियोगलाई नै अख्तियारी दिने जनाएको छ ।

‘सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधि मण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधि मण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र रहने’, अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको  विदेश भ्रमण टोली जम्बो हुने गरेको थियो । सरकारले मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूले सल्लाहकार राख्न नपाउने लगायत मितव्ययिता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।