गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका फौजदारी कसुरमा संलग्नलाई कारबाही गर्न जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताएका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आयोगलाई देखाएर हत्या, हिंसा, आगजनी लगायतका फौजदारी अपराधको अनुसन्धान र कारबाही रोक्न नमिल्ने बताएका हुन् । उनले प्रहरी आफ्नो काम गर्न स्वतन्त्र रहेको समेत बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले फौजदारी अपराधका घटनामा प्रमाणअनुसार अनुसन्धान तहकिकात गर्न राज्यका अन्य निकायलाई कुनै बाधा नरहेको उल्लेख गरे ।

‘जाँचबुझ आयोगको कामले नियमित प्रक्रियाबाट अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न कानुनी बाधा हुँदैन ।  फौजदारी अपराधका घटनामा प्रमाणअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि आयोगको काम कारबाहीले कुनै असर गर्दैन । आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु पर्दैन’, अध्यक्ष कार्कीले लोकान्तरसँग भने ।

पढ्नुहोस् यो पनि- विध्वंशमा संलग्नलाई कारबाहीबारे कानूनविद्को प्रतिक्रिया– आयोगलाई कुर्नुपर्दैन, अनुसन्धान रोक्न हुन्न

जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र प्रदर्शनकारीका कारण भएको विध्वंसको जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

तर, गृह मन्त्रायले उक्त आन्दोलनमा भएका घटनाहरूको अनुसन्धान जाँचबुझ आयोगले गरिरहेकाले तत्काल कुनै कारबाही अघि नबढाउन मातहत निकायलाई असोज परिपत्र गरेको थियो । गृहले आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै कारबाही गर्नु र तत्काल पक्राउ तथा अन्य कानूनी कारबाही नगर्नु भनेर परिपत्र गरेपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले प्रस्ट पारेका हुन् । अध्यक्ष कार्कीको भनाइसँगै अब प्रहरीलाई उक्त घटनाको अनुसन्धान तहकिकात गर्न बाटो खुलेको छ । 

यसअघि आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको हत्या र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी, लुटपाट गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।