०२ साउन २०८३, शनिबार
जलेको १ महिना हुन लाग्दा पनि सर्वोच्च अदालत अझै लयमा आउन सकेको छैन । सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य कुनै पनि निवेदन लिन सकेको छैन ।
केही दिन पालमुनि बाटै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ भए पनि अहिले भने एनेक्स भवनको दुईवटा कोठामा इजलास तयार पारिएको छ ।
सर्वोच्चको पुरानो भवन गत भदौ २४ गते भएको आगजनीमा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएर बस्न नसक्ने भएपछि एनेक्स भवनमा अस्थायी संरचना तयार पारिएको छ ।
पाँच तल्लाको उक्त भवनको दोस्रो तल्लामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको कार्यकक्ष, मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलको कार्यकक्ष र दुई छुट्टा–छुट्टै कोठामा इजलास तयार पारिएको छ ।
ती दुवै इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन आएको अवस्थामा सुनुवाइ हुने गरेको सर्वोच्च अदालतका एक उप-रजिस्ट्रारले बताए । पहिले त्यहाँ इजलास अधिकृतहरूको कार्यकक्ष थियो ।
त्यसैगरी, सोही भवनको चौथो तल्लामा अन्य न्यायाधीशहरू, रजिस्ट्रारहरू बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
‘सबै श्रीमानका लागि छुट्टा-छुट्टै च्याम्बर बनाउने अवस्था थिएन । त्यसका लागि पर्याप्त ठाउँ नै छैन,’ ती उप-रजिस्ट्रारले लोकान्तरसँग भने, ‘एउटा कोठामा ४ देखि ५ जनासम्म बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । बैठक गर्नुपर्दा बैठक कक्षमा श्रीमानहरू बैठक गर्नुहुन्छ ।’
उक्त भवनको भुइँ तल्लामा अभिलेख शाखा, पहिलो तल्लामा न्यायिक संग्रहालय, दोस्रो तल्लामा इजलास अधिकृतको कक्ष थियो ।
त्यसैगरी, सोही भवनको अन्य तल्लाहरूमा अनुगमन महाशाखा, अनुसन्धान महाशाखा, लेखासहित अन्य विभिन्न महाशाखाहरू सञ्चालित थिए ।
‘अहिले श्रीमानहरू र पदाधिकारी बस्ने व्यवस्था भएको छ,’ ती सह–रजिष्ट्रारले लोकान्तरसँग भने, ‘७ सय हाराहारीमा सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारीहरू छन् । कर्मचारीहरू बस्ने ठाउँ नभएकाले कर्मचारीहरू पनि आउने र जाने काम मात्र भएको छ ।’
कतिपय कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालत प्रशासनको सम्पर्कमै रहेको, आउनेहरूले हाजिरी गर्ने, अदालतमा बस्ने व्यवस्था नभएकाले हाजिरी गरेर जाने गरेको उनले बताए ।
जलेका मिसिलका विषयमा सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटको प्रणाली सञ्चालन नभएसम्म यकिन नहुने उनले बताए ।
‘कुन–कुन मिसिल जले भन्ने कुरा यकिन नै हुन सकेको छैन,’ उनले थपे, ‘हाम्रो सिस्टम रन भएपछि मात्र कति रिकभर भयो र कति रिकभर हुन सकेन भन्ने कुराको यकिन होला ।’
आईटी शाखाका एक कर्मचारी भने केही दिनमै प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘डेटा सेन्टर नै पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ । त्यसैले प्रणाली रिकभर गर्ने प्रयासमै छौं,’ उनले थपे, ‘छिट्टै नै सञ्चालनमा ल्याउँछौं । तर, कति रिकभर हुने हो वा होइन भन्ने कुरा सिस्टम सञ्चालनमा आए भने मात्र थाहा हुन्छ । अहिले केही भन्न सकिन्न ।’
मिसिल प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बैठकबाट एउटा निर्देशिका नै पारित भइसकेको छ । विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ फुल कोर्ट बैठकबाट पारित भएको हो । तर, प्राप्तिको काम भने अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।
नष्ट भएका मिसिलहरूको प्राप्ति र प्रमाणीकरण गर्न लाग्ने समयावधिलाई विचार गरेर के काम कति अवधिभित्र गर्ने हो, सोको समय तालिका बनाई सम्बन्धित अदालतको सूचना पाटी र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आवश्यकताअनुसार ६० दिनको समयावधि प्रदान गरी सम्बन्धित मुद्दाका पक्षहरू, सरकारी वकिल कार्यालय, कानून व्यवसायी र अन्य सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूलाई अनुरोध गरी सम्बन्धित अदालतको वेबसाइट वा अन्य सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशकाबमोजिम कुनै अदालत वा निकायसमक्ष रहेका मुद्दासम्बन्धी कागज/अभिलेखको प्रतिलिपि, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य सरकारी निकायका वेबसाइटमा अपलोड गरिएका फैसला तथा कागजातहरू, अदालतको कार्यसम्पादनका क्रममा न्यायाधीश तथा कर्मचारीसँग रहेका कागजातहरूसहित विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त कागजातलाई पनि मिसिल प्राप्तिको स्रोत मान्न सकिन्छ ।
तर, अहिले कुनै पनि अदालतले नष्ट भएका मिसिल प्राप्तिको सूचना प्रकाशन गरेको छैन ।
यता, नेपाल बार एसोसिएसनले पनि असोज २१ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च अदालतसहित सबै अदालतको सम्पूर्ण कामकाज सुचारु गर्न माग गरिसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला पनि केही दिनमै सर्वोच्च अदालतको अन्य सुनुवाइ पनि सुचारु हुने बताउँछन् ।
‘अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन वा रिट परे सुनुवाइ भई नै रहेको छ,’ कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘अब केही दिन मै अन्य विषयमा पनि निर्णय भएर सुचारु हुन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २९ गते नै अर्को सूचना प्रकाशन नहुन्जेलसम्म तारेख, पेसीको हद म्याद नगुज्रिने भनिसकेको भएपनि सेवाग्राहीहरू दिनहुँ आफ्नो पेशी तारेख भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरेका छन् ।
