२६ जेठ २०८३, मंगलबार
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले भेपमार्फत सुन तस्करी गर्ने गिरोहसँगको कनेक्सनका आधारमा पूर्व सभामुख एवं माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई पुन: पक्राउ गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा भएको छ ।
२०८० चैत ९ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाटै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएपछि हाजिरी जमानीमा छुटेका महरालाई पुरानै मुद्दा ब्यूँत्याएर पुन: नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
राजनीतिक शक्तिका आडमा प्रमाण हुँदाहुँदै पनि मुद्दा ‘डिसमिस’ गरिएका घटनाको पुन: अनुसन्धान हुने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सीआईबीमै पुगेर बताइसकेका छन् ।
सीआईबीले अनुसन्धान गरेका सहकारी ठगीका ठूला मुद्दामा पनि यसैगरी सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गराई माओवादीका मात्रै होइन, कांग्रेस र एमालेका नेताहरू यत्तिकै छाडिएका घटना छन् ।
महरामाथिको जस्तै ‘एक्सन’ अन्य दलका नेतामाथि पनि हुने संकेत प्रहरीले गरेको छ ।
सीआईबीका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘महरामाथिको अनुसन्धानको सुईले जता छेड्छ, त्यता पुगेर सम्बन्धित सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने दबाब छ । यो मात्र होइन, अन्य घटनामा पनि अनुसन्धान अगाडि बढ्छ ।’
ती अधिकृतका अनुसार सीआईबीलाई प्राप्त प्रमाणले मुद्दा चलाएर कारबाही हुनुपर्ने नेता वा अन्य व्यक्तिमाथि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर उन्मुक्ति दिएको भए त्यस्ता घटनामा पुन: अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई निर्देशन छ ।
धनराजदेखि लीलाबल्लभमाथि समेत अनुसन्धानको सम्भावना
सत्तामा हुँदा नेपाली कांग्रेसले आफ्ना उपसभापति धनराज गुरुङलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा उन्मुक्ति दिलाएको थियो । ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा रहेको मितेरी सहकारी ठगी प्रकरणमा गुरुङसँग सीआईबीले बयान पनि लिएको थियो । तर, कांग्रेसको दबाबमा गुरुङलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन ।
अचम्मको कुरा त के भने, यो प्रकरण बाहिरिएपछि धनराजका नाममा २०८१ वैशाख १७ मा चारवटा चेकमार्फत १४ लाख रुपैयाँका दरले ५६ लाख र अर्को एउटा चेकमार्फत १२ लाख २६ हजार ९१४ रुपैयाँ सहकारीमा जम्मा भएको देखिएको थियो ।
धनराजको तर्फबाट भनेर अरू नै व्यक्तिले एनएमबी बैंकको चेकमार्फत डिजोपिट गरेका थिए । एकै व्यक्तिको बैंक खाताबाट एकै दिन रकम जम्मा हुँदा पनि एउटै चेकमार्फत रकम जम्मा नभई पटक–पटक जम्मा हुनु शंकास्पद देखिएको सीआईबीले खुलाएको थियो ।
धनराजकै तर्फबाट २०८१ जेठ ६ मा पनि ८ लाख ८९ हजार ७२० रुपैयाँ मितेरी खातामा जम्मा भएको देखिएको थियो ।
‘मुद्दाबाट जोगिन र ठगी प्रपञ्चलाई ढाकछोप गर्न धनराजले त्यो बेला जुक्ति रचेका थिए,’ सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘उहाँलाई मुद्दा चलाउने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै पनि प्रहरी नेतृत्वले दबाब झेल्न नकसेर प्रतिवादी बनाउन सकिएन ।’
त्यतिबेला प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा थिए ।
जापानमा मानवतस्करी गराएको आरोपमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी पनि राजनीतिक दबाबमै छुटे ।
प्रमुख सत्तारुढ दलकै नेता भएका कारण दबममा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर उन्मुक्ति दिएको थियो ।
तत्कालीन उपसभामुख इन्दिरा राना पनि मानव तस्करीमा जोडिएकी थिइन् । पाँचजना युवालाई अमेरिकाको भिसा लगाइदिन अमेरिकी दूतावासमा पत्र लेखेकी थिइन् । रानामाथि अनुसन्धान अघि नबढाउनुका पछाडि पनि राजनीतिक दबाब नै प्रमुख कारण रहेको मानिएको छ ।
हाल पक्राउ परेका माओवादी नेता महरालाई मुद्दा नचल्ने निर्णय हुँदा उनकै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए ।
चिनियाँ नागरिक ली हानसोङ २०७९ पुस १० मा फ्लाई दुबईको उडानबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउँदा भेपको ७३ बट्टामा ७ सय ३० थानमा ८ करोड ५५ लाख २८ हजार तीन सय ७४ रुपैयाँ बराबरको सुन पास गराउन महराले दबाब दिएका थिए ।
भेप भन्सारको स्टोरमा थन्क्याएर भन्सारका नायब सुब्बा रेवन्त खड्कासहितको मिलेमतोमा बाहिर निकालिएको थियो ।
वर्षमान र नन्दबहादुर पुन पासाङमाथि पनि अनुसन्धान !
सुन तस्करीको कनेक्सनमा जोडिएका माओवादीका नेताद्वय वर्षमान पुन र नन्दबहादुर पुन पासाङमाथि पनि सीआईबीले अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
सुन तस्करीका नाइके बेल्जियन मूलका चिनियाँ नागरिक दावा छिरिङसँग वर्षमानको उठबस पहिल्यैदेखि रहेको देखिन्छ । पारिवारिक जमघटमा समेत दावा वर्षमानको किचनदेखि बैठक रुमसम्मै पुगेका देखिन्थे ।
१३८ किला सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त भनिएका दाबा र वर्षमानबीच लामो उठबस रहेको कुरा सीआईबीकै अनुसन्धानले देखाएपछि तत्कालीन समयमा राजनीतिक दबाबमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढेको थिएन ।
सरकारको दबाबमा सीआईबीले वर्षमानलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । वर्षमान र कृष्णबहादुर महरालाई उन्मुक्ति दिलाउनकै लागि सीआईबीको नेतृत्व परिवर्तन गरिएको थियो ।
१३८ किलो सुन तस्करीमा जोडिएका जीवनकुमार गुरुङसँग वर्षमानको ११ पटक फोन संवाद भएको कल डिटेल समेत सार्वजनिक भएको थियो । उनै गुरुङ पूर्व उपराष्ट्रपति पासाङका परराष्ट्र सल्लाहकार थिए ।
पासाङ र उनका छोरा दीपेश पुनको सम्बन्ध पनि दावासँग रहेको तत्कालीन सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको थियो । तर, माओवादीकै दबाबमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढेको थिएन ।
सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘हामीले विगतमा अनुसन्धान गरेको सुनतस्करीको फाइल पुन: खोल्छौँ, प्रमाणले पुष्टि हुने देखियो भने पासाङ र पुन दुवैलाई कानूनी दायरमा ल्याउँछौं ।’
