१२ साउन २०८३, मंगलबार
सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकमा अधिकांश दलले संसद् विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
संसद् पुन:स्थापनाका लागि आफैं अदालत जानुभन्दा परिसकेका रिटहरूमाथि सर्वोच्चको फैसला कुर्नुपर्ने सुझाव दलहरूले दिएका हुन् ।
रास्वपा, जनमतलगायतका दल सहभागी नभएको बुधबारको बैठकमा नेकपा एमालेका तर्फबाट मात्र पुन:स्थापनाका लागि सर्वोच्च जान सुझाव आएको छ ।
एमालेका महेश बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेकाले दलहरूका तर्फबाट नै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
तर, कांग्रेसका श्याम घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भए पनि आफ्नो दल चुनावबाट नभाग्ने बताए ।
'असोज ३ गते ८ दलका प्रमुख सचेतकको बैठक बसेर यो असंवैधानिक कदम हो भनेर निष्कर्ष निकालेका थियौं । हाम्रो पार्टीको बैठकबाट पनि यो असंवैधानिक छ भनिसकेको अवस्था हो,' बैठकपछि घिमिरेले सञ्चारकर्मीहरू समक्ष भने, 'तर, लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले चुनावबाट भाग्दैनौं । यसको व्याख्या गर्ने अन्तिम थलो सर्वोच्च अदालत हो । हामी सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्छौं, त्यसलाई सम्मान गर्छौं ।'
सर्वोच्चमा १० वटा रिट परिसकेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, 'निर्वाचन गर्ने भनेर सर्वोच्चले फैसला दियो भने निर्वाचनमा जान्छौं, भाग्ने भन्ने कुरा आउँदैन । तर, पुन:स्थापनाको फैसला भयो भने त्यता पनि जान्छौं ।'
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरूले पनि सर्वोच्चको फैसला कुर्नुपर्ने धारणा राखे ।
यस्तै, राप्रपाले पनि सर्वोच्च जाने भन्दा जेनजीको माग पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो ।
