सरकारले आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । जसको वातावरण बनाउन  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालै मात्र विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल गरेकी छन् । त्यसअघि निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग छलफल गरेको थियो । 

फागुनमा निर्वाचन तोकिएकाले निर्वाचन सुरक्षा, तयारीसहित विभिन्न काममा अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । तर, दलहरूले सरकारबाट सुरक्षा सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् भने सरकारले दलहरूको साथ । यस्तोमा अर्को जटिल विषय भनेको चुनावबारे सबै दलहरूको धारणा औपचारिक रूपमा आइसकेको छैन ।

नेकपा एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाकै पक्षमा आफूहरू जाने बताइरहेको छ । चुनावबारे एमालेले संस्थागत निर्णय गरेको छैन । नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि चुनावमा जाने/नजाने विषयमा संस्थागत निर्णय गरिसकेको छैन । तीन ठूला दलमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्र चुनावमा जाने निर्णय गरेको छ ।

चुनावमा जाने विषयमा दलहरूको एकमत नहुँदा फागुन २१ मा चुनाव सम्पन्न हुनेमा आशंका देखिन्छ । चुनावको विषयलाई लिएर दलहरूमा मतभेद कायमै रहँदा विभिन्न समूहले कात्तिक १५ गतेपछि सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् । 

विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले कात्तिक १५ पछि हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग राख्दै अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक समेत रहेका प्रसाईंको अगुवाइमा गत चैत १५ मा तीनकुनेमा भएको आन्दोनल हिंसात्मक बनेको थियो । उनै प्रसाईं फेरि आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । 

उनले सामाजिक सञ्जालमा भड्काउ अभिव्यक्ति दिँदै भनेका छन्,‘दाल, नुन तेल र चामल स्टक राख्नुहोला, हामीले आन्दोलन शुरू गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी समेत बन्द गर्छौं ।’ 

प्रसाईंले लगातार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र हालको सरकारमाथि धावा बोलिरहेका छन् ।

यस्तो छठपछि सरकारले प्रसाईंप्रति कठोर नीति लिने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मंगलबारको राजनीतिक दलसँगको बैठकमा बताइसकेका छन् । 

एमाले नेता महेश बस्नेतले पनि लगातार सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्ना नेताहरूलाई धरपडक गर्न खोजेमा युवा संघ र सिंगो एमाले चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिने गरेका छन् । उनले युवा संघ टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताएका छन् । एमाले संसद् पुर्नस्थापनाको पक्षमा रहनु र बस्नेतले यसरी प्रतिक्रिया जनाइरहनुको अर्थ सडक आन्दोलन गर्ने बुझाइ देखिन्छ ।

प्रहरीको आन्तरिक रिपोर्ट अनुसार छठपछि राजनीतिक दल विशेषगरी एमाले संसद् पुनर्स्थापनाको माग र हालको सरकार असंवैधानिक हो भन्दै सडकमा आउने देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत ठूला नेताहरूले संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको विषय उठाइरहेका छन् । यद्यपि, एमालेले संस्थागत रूपमा संसद् पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा कुनै रिट लिएर गएको छैन ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले एकातिर दलहरूलाई मिलाएर चुनावमा जानुछ भने अर्कोतिर सडक आन्दोलनलाई रोक्नुपर्नेछ । 

सुरक्षा कमजोरीका कारण पछिल्ला आन्दोलन हिंसात्मक हुन थालेपछि अब हुने आन्दोलनलाई सुरक्षा निकायले कसरी ‘ट्याकल’ गर्छ त ? जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रमेश थापा भन्छन्, ‘अहिले दुर्गा प्रसाईंबाहेक अरु समूह वा दलले सडक आन्दोलन गर्ने आधिकारिक जानकारी प्रहरीमा छैन, यद्यपि, प्रहरीले सूचना संकलन गर्दै विश्लेषण गरेर आन्तरिक सुरक्षा योजना बनाइरहेको छ ।’ 

दलहरूले चुनाव स्वीकार गर्दै आन्तरिक तयारीमा जुटेको अवस्था नरहेकाले थप अस्थिरता निम्तिनेमा सुरक्षा निकाय सजक देखिन्छ ।

गृहमन्त्री अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदा चुनावको माहोल बिग्रने खतरा बढेको विश्लेषण प्रहरीको छ । एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन्,‘दलहरूलाई कन्भिन्स गरेर सरकारले चुनावी माहोल तयार गर्‍यो भने ठूलो आन्दोलनको खतरा टर्छ, तर चुनाव पनि गर्छु भन्ने अनि ठूला दलका नेतालाई धम्क्याइरहने परिस्थिति बनिरह्यो भने आगामी दिन झन अस्थिर रहने पक्का छ ।’

गृहसचिव रामेश्वर दंगालले चुनावी तयारीकासाथ सुरक्षा योजना बनाएर प्रहरी परिचालन गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सीडीओहरूलाई निर्देशनात्मक पत्र गइसकेको बताए । 

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रो चाहना भने अब शान्ति र स्थिरता नै हो, फेरि आन्दोलन गर्ने, तोडफोड र लुटपाटमा उत्रिने हो भने सरकारले त्यही अनुसार नीति लिएर सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्छ ।’ 

दंगालले स्थिरताकै लागि चुनाव गर्न लागेको पनि बताए । उनले भने,‘छठपछि ठूलै आन्दोलन हुन्छ कि भन्ने त्रास जनमानसमा देखिएको छ, तर त्यस्तो केही हुँदैन, गृह मन्त्रालय यसबारे सजक छ, सुरक्षा निकायलाई पनि सूचना संकलन गरेर योजना बनाउन निर्देशन दिइसकेका छौं ।’