सार्वजनिक सम्पत्ति तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्यांकन तथा पुन:निर्माण योजना बनाउन गठित समितिले देशभर एकैपटक १५० भन्दा बढी कर्मचारी खटाउने भएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले आइतबारदेखि देशभर १५० भन्दा बढी प्राविधिकसहितका कर्मचारी खटाउन लागेको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण देशभर सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको मूल्यांकन र सार्वजनिक संरचनाको पुन:निर्माण योजना तयार गर्न ५ सदस्य समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा ५ सदस्य उपसमिति बनाएको हो ।

यता अर्थ मन्त्रालयले पुन:निर्माणका लागि कोष खडा गरी रकम संकलन गर्ने र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम एकसाथ गरिरहेको छ । सरकारले बनाएको समितिले हालसम्म क्षति भएका भवनको संख्या पत्ता लाए पनि यकिन विवरण निकाल्न सकेको छैन । खासगरी कति रकम बराबरको क्षति भयो भन्ने विवरण निकाल्न सकिएको छैन । यसका लागि उपसमितिले देशभर प्राविधिक खटाएर एकैपटकमा क्षतिको रकम निकाल्न लागेको हो ।

उपसमितिले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अनलाइनबाट र १३० जना प्राविधिकसहितका कर्मचारीलाई भौतिक रूपमा प्रशिक्षण गराइसकेको र आइतबारदेखि फिल्डमै खटाउने उपसमितिका एक सदस्यले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । 

क्षतिको सम्पूर्ण विवरणका लागि अनलाइनबाटै खाका बनाएर अनलाइनबाट नै संकलन गर्ने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले निर्माण गरेको प्लेटफर्ममार्फत् देशभरका सरकारी संरचनामा भएको क्षतिको तथ्यांक संकलन गरिन लागेको हो । 

यसका लागि उपसमितिले नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनसँग सहकार्य गरी देशभर प्राविधिक जनशक्ति खटाउँदैछ । ४५ दिनभित्र सरकारलाई क्षतिको विवरणसहित पुन:निर्माणको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयावधि पाएको उपसमितिले करिब १५० भन्दा बढी सरकारी कर्मचारी फिल्डमै खटाउँदैछ । 

‘आइतबारदेखि देशभर क्षति भएका स्थानमा एकैपटक सयौंको संख्यामा इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले प्राविधिक जनशक्ति खटाउँछ । उनीहरूका लागि हामीले एउटा फर्म्याट बनाएका छौं । जुन प्रश्नोत्तर जस्तो बनाइएको छ’, ती सदस्यले भने, ‘प्राविधिकहरूले फिल्डमै हाम्रो फर्म्याट अनुसार क्षतिको विवरण संकलन गर्नेछन् । १५० भन्दा बढी सरकारी कर्मचारी पनि सहजीकरणका लागि फिल्डमै हुनेछन् । विवरण संकलन गर्ने काम हाम्रै निगरानीमा हुनेछ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिमा शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेल, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डिराज लामिछाने, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव अमृत श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव रविलाल शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डे, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजना महाशाखा हेर्ने एक जना छन् ।

४५ दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको भएपनि एक साता जति ढिलो हुनसक्ने उनले बताएका छन् । चाडपर्वको बिदाका कारणले केही दिन ढिला हुने उनको भनाइ छ ।

हालसम्म उपसमितिले गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघबाट देशभरका सरकारी संरचनामा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण संकलन गरिसकेको छ । देशभरका २२ वटा गाउँपालिका भवनमा पूर्ण क्षति भएको छ भने २७ वटामा आंशिक क्षति भएको छ । 

त्यस्तै, ४८ वटा वडा कार्यालयमा पूर्ण क्षति र ३८ वटा वडामा आंशिक क्षति भएको छ । यसका साथै ११ गाउँपालिका जनप्रतिनिधिको निजी घरमा पूर्ण क्षति र ३ जनप्रतिनिधिको घरमा आंशिक क्षति भएको छ ।

सरकारी संरचना अर्थात् भवनबाहेक सरकारी कार्यालयमा १ अर्ब ४५ करोड बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांक निकालिएको छ । यसमा सरकारी सवारी साधन, मेसिनरी, उपकरणलगायत सामग्रीको क्षतिको विवरण छ ।

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा समितिले पुन:निर्माणको सुझावसहित नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जनाइएको छ ।