भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले आउँदो मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । उक्त छलफलसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । 

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले हालै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षी बनाएर ९ कात्तिकमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश गरेको छ ।