२८ असार २०८३, आइतबार
भारतमा रहेकै समयमा बंगलादेशी राजनीतिक दल आवामी लीगको अध्यक्ष बनेकी शेख हसिनाले त्यहाँबाटै पार्टीको गतिविधि अवैध घोषित भएको खबर सुनिन् । मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको फैसला समेत उनलाई भारतमै रहँदा सुना इयो । विश्व राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय सरकारको नेतृत्व गर्ने महिला नेत्रीको रूपमा परिचित ७६ वर्षीया हसिनाको राजनीतिक यात्रामा उत्थान र पतनको कथा निकै नाटकीय छ ।
करिब ४५ वर्षदेखि उनी आवामी लीगको प्रमुख नेताबाट लिएर प्रतिपक्षी नेतासम्म र प्रधानमन्त्री सम्हालेर बंगलादेशी राजनीतिमा निरन्तर केन्द्रमा रहने पात्र बनिन् ।
बंगलादेशका राजनीतिक विश्लेषक महिउद्दीन अहमद भन्छन्, 'साढे चार दशकको बंगलादेशी राजनीति भन्नासाथ शेख हसिनाको नाम नै अगाडि आउँछ । उनी सधैं राजनीतिक केन्द्रमा रहने व्यक्ति हुन् ।'
तर, आलोचकहरूको धारणा यसबिपरीत छ । उनीहरूका अनुसार पछिल्ला शासनकालमा उठाइएका विवादित कदमकै कारण आज आवामी लीग अभूतपूर्व संकटमा छ । विपक्षी दलहरूले पार्टीलाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।
भारतबाटै नेतृत्व
१९७५ मा भएको सैनिक विद्रोहमा बंगलादेशका संस्थापक राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमानसँगै उनको परिवारका अधिकांश सदस्य मारिए । त्यतिबेला विदेशमा रहेकाले शेख मुजीबका छोरीहरू शेख हसिना र शेख रिहाना मात्र बाँचे ।
पार्टी नेतृत्वमा देखा परेको द्वन्द्वपछि १९८१ मा भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी हसिनालाई फर्काएर आवामी लीगको नेतृत्व सुम्पिइयो । पिता मुजीबुर रहमानका कारण पार्टीभित्र भावनात्मक समर्थन पाउनुका साथै आफ्नो नेतृत्व क्षमताले बलियो प्रभाव जमाउन सफल भइन् ।
प्रतिपक्षी नेता,जेल यात्रादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म
१९९१ को चुनावमा आवामी लीग ८४ सिटमा सीमित रह्यो । शेख हसिना पहिलो महिला प्रतिपक्षी नेताका रूपमा स्थापित भइन् । १९९६ को चुनाव र आन्दोलनपछि उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनिन् र पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरी २००१ मा शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गरिन् ।
२००४ मा प्रतिपक्षमा रहेका बेला आवामी लीगको सभामाथि भएको ग्रेनेड आक्रमणमा २४ जनाको मृत्यु भयो । २००७ मा आपतकालको समयमा चन्दा असुली मुद्दामा उनलाई पहिलो र एक मात्र पटक जेल हालियो ।
२००८ को निर्वाचनपछि हसिना दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनिन् । त्यसपछि उनी लगातार १६ वर्ष सत्तामा रहिन् । त्यस अवधिमा बीडीआर विद्रोह, १९७१ को युद्धअपराध मुद्दा, हिफाजत-ए-इस्लामको आन्दोलन, २०१८ को विद्यार्थी आन्दोलन लगायत घटनामा बल प्रयोग गरी आन्दोलन दमन गरेको आरोप लागिरह्यो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार २०२४ को कोटा आन्दोलनमा पनि त्यही क्रम दोहोरियो । सरकारी तथ्यांकमा ८४४ जनाको मृत्यु भएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार १ जुलाईदेखि १५ अगस्टसम्म मात्र करिब १ हजार ४ सय मानिस मारिए ।
जनआन्दोलन उग्र बन्दै गएपछि ५ अगस्टमा शेख हसिना भारततर्फ प्रस्थान गरिन् । विश्लेषक अहमद भन्छन्, 'उनी आफ्ना नजिकका केहीलाई मात्र सुरक्षित राख्दै पार्टीलाई संकटमा छाडेर गइन् ।'
विवादित निर्वाचन प्रणाली
उनमाथिको सबैभन्दा ठूलो आलोचना निर्वाचन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको विषयमा केन्द्रित छ । तटस्थ सरकार प्रणाली हटाएर सत्ता निरन्तरता कायम गर्न खोजेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।
२०१४ को एकतर्फी चुनाव, २०१८ को रातारात मतदान र २०२४ को विवादास्पद चुनावलगायत तीनवटै निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठे ।
त्यसैगरी, विपक्षीमाथि दमन, जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने, मानवअधिकार उल्लंघनजस्ता मुद्दाले उनले नेतृत्व गरेको सरकारलाई निरन्तर घेर्दै आए । तर, पद्मा पुल, मेट्रो रेलजस्ता विकास योजनाले जनस्तरमा उनलाइ स्थापित गर्ने काम समेत केही हदसम्म गर्यो ।
अब उनको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ ?
मानवताविरुद्धका अपराधमा दोषी ठहर भई मृत्युदण्ड सुनाइएको अवस्थामा शेख हसिना पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किने सम्भावना कहीँ कतै बाँकी छ त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
विश्लेषक महिउद्दीन अहमद भन्छन्, 'यदि नयाँ शक्तिले हसिनाभन्दा खराब शासन गर्यो भने, उनी फर्किने अवसर सधैं रहन्छ ।'
– बीबीसी बंगलाबाट
