पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति र उनको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।

युवराज सफल, मकवुल मिया र शेरबहादुर रोकायाले दायर गरेको रिटमा विपक्षी बनाइएका ओलीले बुधबार सर्वोच्चलाई दिएको आफ्नो लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक तवरले बाध्य बनाई कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र निजले नै संसद् विघटन गराएको जिकिर गरेका छन् । 

ओलीले २०८२ भदौ २७ गते राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएर असंवैधानिक तवरले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको दाबी गरेका छन् । 

आफूले राजीनामा दिएपछि कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न कुनै पनि सिफारिस वा सम्मति नदिएको ओलीले स्पष्ट पारेका छन्। आफू कामचलाऊ प्रधानमन्त्री मात्र भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट 'प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा' भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नु तथ्यहीन रहेको उनको जिकिर छ।

'सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले मिति २०८२/०५/२८ गते जारी गर्नुभएको प्रेस वक्तव्यमा 'बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउनु' भनी दिएको अभिव्यक्तिबाटै राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक तवरले बाध्य बनाई प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति गरिएको र निजले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको देखियो,' ओलीले सर्वोच्चमा दिएको जवाफमा भनिएको छ, 'प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिमा 'प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा' भन्ने शब्दावली आफैँमा तथ्यहीन छ। सो दिन म नेपालको कामचलाऊ प्रधानमन्त्री थिएँ। मैले सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्नू भनी कुनै सिफारिस वा सम्मति दिएको थिइनँ र छैन।'

ओलीले २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको अराजक अवस्थालाई सामान्यीकृत गर्न संविधानबमोजिम आवश्यक कदम चाल्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध मात्र गरेको र त्यसलाई कार्कीको नियुक्तिमा आफ्नो सिफारिस भन्नु तथ्यको गलत उल्लेखन भएको जिकिर गरेका छन् ।

ओलीले कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै कयौँ प्रश्नहरू उठाएका छन् । उनले संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान नगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु धारा ७६ को ठाडो उल्लङ्घन भनेका छन् । 

संविधानको धारा १३२(२) ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था गरेकोले सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको उनको ठहर छ । प्रतिनिधिसभा जीवित हुँदाको बखतमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने सदस्यलाई मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएकी व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु संवैधानिक सर्वोच्चता विपरीत रहेको ओलीको जिकिर छ । 

राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कार्कीलाई संविधानको कुन व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्ने उल्लेख नभएको उनले स्मरण गरेका छन् । 

ओलीले सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदै गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई समेत असंवैधानिक भनेका छन् । नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने तर मन्त्रिपरिषद् गठन नै नहुँदै प्रधानमन्त्रीबाट भएको एकल सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मति मान्न नमिल्ने उनको तर्क छ । 

शपथ ग्रहण गरेको एक घण्टाभित्रै संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरी कार्कीले आफ्नो शपथ ग्रहणको पालना नगरेको स्पष्ट देखिएको ओलीले दिएको जवाफमा उल्लेख छ । 

ओलीले अवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत भएकोले सो निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरी संवैधानिक प्रक्रियालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसबारे आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेले पनि संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उनले जनाएका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।