०६ साउन २०८३, बुधबार
प्रतिनिधिसभा विघटन तथा प्रधानमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लिखित जवाफ पेस नगर्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढ्न ढिलाइ भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन तथा प्रधानमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दायर भएका रिटमा प्राय: सबै विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरिसकेको भए पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले आज (मंसिर १५ सम्म) लिखित जवाफ बुझाएकी छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत कात्तिक १२ गते प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको निवेदनमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा. मनोज कुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको समय लम्ब्याउने रणनीति अनुसार म्याद बुझ्न अस्वीकार गरिरहेकोले सुनुवाइ प्रक्रिया लम्बिएको रिट निवेदक मध्येका एक अधिवक्ताले बताए ।
‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की’ भनेर विपक्षी किटान गर्दा उनले म्याद नै तामेल गर्न अस्वीकार गरेकी सर्वोच्च अदालत स्रोतले पनि जानकारी दियो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सम्बोधन गरी प्रधानमन्त्री कार्कीको नाममा सर्वोच्च अदालतबाट म्याद तामेल गर्न तामेलदार खटिएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा म्याद तामेल गर्न नै अस्वीकार गरेकी हुन् ।
कार्कीले म्याद तामेल गर्न अस्वीकार गरेको तामेलदारले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उक्त कुरा खुलाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट म्याद तामेलीका लागि खटिएका सरस्वती कुँवर योगीले दिएको प्रतिवेदनमा पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश भनेर किटान गरिएको हुनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले म्याद बुझ्न इन्कार गरेको उल्लेख छ ।
‘निवेदक अधिवक्ता आभाष पोखरेल, विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हाल अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनु भएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की समेत भएको उत्प्रेषणसमेत रिटमा म्याद तामेलीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा कार्यालय समयभित्र पुग्दा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हाल अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुभएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भनी सूचना म्यादमा उल्लेख भएको भनी विपक्षी म्यादवाला कार्यालयले म्याद बुझ्न इन्कार गरेको हुँदा उक्त म्याद तामेली गर्न नसकी यसै प्रतिवेदनका साथ फिर्ता गरेको छु,’ कुँवरले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विपक्षीको नाम संशोधनपछि म्याद बुझियो
त्यसरी प्रतिवेदन पेस भएपछि सर्वोच्च प्रशासनले विभिन्न रिट निवेदकहरूलाई बोलाएर विपक्षीको नाममा ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश’को साटो ‘प्रधानमन्त्री कार्की’भनेर संशोधन गर्न लगाएपछि मात्र प्रधानमन्त्री कार्कीले दोस्रो पटक म्याद तामेल गर्न जाँदा म्याद भने बुझेकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाले पनि निवेदकहरूले निवेदन संशोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले म्याद बुझिसकेको बताए ।
‘पहिलो पटक म्याद तामेल गर्न जाँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नाताले म्याद नबुझेको भनेर प्रतिवेदन पेस भएपछि हामीले रिट निवेदकहरूलाई विपक्षीको नाममा संशोधन गर्न भन्यौं,’ कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँहरूले संशोधन गरिसकेपछि दोस्रो पटकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले म्याद बुझिसक्नु भएको छ ।’
अझै पनि लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि एक साता जति समय बाँकी रहेको हुनाले म्याद भित्रमा लिखित जवाफ आएपछि पेसीमा चढ्ने उनले बताए ।
झन्डै ५/६ जना रिट निवेदकहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा पूर्वप्रधानन्याधीशको ठाउँमा प्रधानमन्त्री भनेर संशोधन गरे पनि एक जना रिट निवेदक अधिवक्ता आभास पोखरेलले भने संशोधन गरेका छैनन् ।
‘मैले जानाजान बुझेर नै विपक्षीको महलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश भनेर किटान गरेको हो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश हो भन्ने कुरा अकाट्य तथ्य हो,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘नेपालको संविधानको धारा १३२ मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने, प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यसकारण मैले उहाँलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशको रूपमा किटान गरेर विपक्षी बनाएको हो ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेपालको प्रधानमन्त्री हुनै नसक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले आफूले त्यस विषयमा संशोधन नगरेको उनले बताए । सर्वोच्च प्रशासनले आफूलाई निवेदनमा विपक्षीको पद संशोधन गर्न भने पनि नमानेको उनले खुलाए ।
‘अरु केही रिट निवेदकहरूले निवेदन संशोधन गर्नुभयो । तर, मैले संशोधन गरेको छैन,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘मैले विपक्षी कसलाई बनाउने हो भन्ने कुरा त मेरो अधिकारको कुरा हो । यसमा सर्वोच्च प्रशासनले हामीलाई निवेदन संशोधन गर भनेर भन्न मिल्दैन ।’
सम्बन्धित व्यक्तिले म्याद बुझेन भने तामेलदारले जनप्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा ढोकामै टाँसेर भए पनि आउन सक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै म्याद नबुझेपछि निवेदन नै संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको उनको जिकिर छ ।
रिट निवेदक पोखरेलले विपक्षीको नाम अघिको पदमा संशोधन नगरे पनि बाँकी निवेदकहरूले सर्वोच्च प्रशासनको अनुरोधमा निवेदन संशोधन गरिसकेर म्याद समेत तामेल भइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले भने लिखित जवाफ पेस गर्न बाँकी नै छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीबाहेक अर्का एक जना विपक्षी बनाइएका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छैनन् । लेखकले म्याद बुझे पनि लिखित जवाफ पेस गर्न भने बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।
त्यसैगरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र गृह मन्त्रालयले पनि लिखित जवाफ पेस गर्न बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कोइरालाले बताए । ती सबैले म्याद बुझिसके पनि लिखित जवाफ भने पेस गरिसकेका छैनन् ।
त्यसबाहेकका बाँकी सबै विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संघीय संसद् सचिवालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख देवराज घिमिरे, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ, निर्वाचन आयोग, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, तत्कालीन रक्षामन्त्री मानवीर राई, तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, खडकबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल, आयुष भण्डारी, आभाष पोखरेल, ओमप्रकाशजंग शाह, विमल पोखरेल, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, शेरबहादुर रोकाया लगायतले दायर गरेको रिटमा उक्त आदेश भएको थियो ।
निवेदक र कानून व्यवसायीले मागे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न त्यतिबेला सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो । एक साताभित्र बाटोको म्यादसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको थियो ।
रिटमा विपक्षी बनाइएका सबैले लिखित जवाफ पेस गरेपछि मात्र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनका बलमा कार्की भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् ।
कार्कीको दाबी र रिट निवेदकको तर्क
कार्कीले आफू पूर्वप्रधानन्यायाधीश नभइ नागरिकको रूपमा मात्र प्रधानमन्त्री बनेको भनेर दाबी गरे पनि राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
भदौ २३ सम्म सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको मागदाबीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२–२) विपरीत गैरसंवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाउँ’ एमाले संसदीय दलका तत्कालीन मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले मंसिर १० गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा मागदाबी गरिएको छ ।
एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले कार्कीले गरेको दाबी हास्यास्पद रहेको बताए । ‘यो कुरा मैले बहसमै भन्नेछु, तर पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गर्दै हिँड्ने श्रीमानले म व्यक्ति या नागरिकको रूपमा प्रधानमन्त्री भएको हो भनेर दाबी गर्नु सरासर बेइमानी हो’, ती अधिवक्ताले भने ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले सुशीला कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको तथा अवैध सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
