१० साउन २०८३, आइतबार
लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा अहिले सातौं अधिवेशन चलिरहेको छ । पहिलो अधिवेशनमा १०, दोस्रोमा २५, तेस्रोमा ३, चोथौमा ३५, पाँचौंमा ११, छैटौंमा १७ र सातौंमा १ (चलिरहेको) गरी १०२ वटा बैठक बसे ।
झण्डै तीन वर्षको अवधिमा नागरिकका गुनासा, समस्या र माग सदनमा उठाउनुपर्ने सांसदको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन ।
साथै, प्रदेशसभामा भएको प्रश्नोत्तरको व्यवस्था सांसद अल्छी भएका कारण अहिलेसम्म शुरूआत समेत हुन सकेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली– २०७९ को परिच्छेद ९ मा प्रश्नोत्तरको व्यवस्था छ । त्यसका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले प्रश्नोत्तर शाखा स्थापना गरी कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सांसदले प्रश्न दर्ता गर्ने जाँगर देखाएका छैनन् ।
‘परिच्छेद ९ मा प्रश्नोत्तर र ध्यानाकर्षणको व्यवस्था छ । त्यसको नियम ४१ देखि ५७ वटासम्म प्रश्न सोध्ने तरिकाबारे व्यवस्था छ,’ प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले लोकान्तरसँग भने, ‘केही शीर्षकहरू ४१ प्रश्न सोध्न सक्ने, ४२ उत्तरको समय, प्रश्नको सूचना, प्रश्नको किसिम, प्रश्नको सूची, प्रश्नका उत्तर, प्रश्नसम्बन्धी व्यवस्था, विषय, पूरक प्रश्न, प्रश्नोत्तरको तरिका लगायतका प्रावधानको व्यवस्था छ । प्रश्नोत्तरको कानूनी व्यवस्था छ, तर तीन वर्षको यो अवधिमा अभ्यास भएको छैन । अभ्यास नहुनुको कारण मान्यज्यूहरूले प्रश्न दर्ता नगराउनु हो ।’
प्रश्नोत्तर शाखामा प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रश्न दर्ता गराउन सक्छन् । ती प्रश्नको सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाइदिने, सम्बन्धित मन्त्रालयले सात दिनभित्र जवाफ लेखेर सचिवालयमा दर्ता गराउने गर्छन् ।
दर्ता भइसकेको उत्तर र पठाइएको प्रश्नलाई सभाले अर्को कुनै बैठकको कार्यसूचीमा राखेर सम्बन्धित मन्त्रीलाई रोस्टममा बोलाएर सांसदले प्रश्न सोध्ने, मन्त्रीले उत्तर दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘लेखेर नदिएको कुनै एउटा पूरक प्रश्न समेत सोध्न पाइने कानूनी व्यवस्था नियमावलीमा छ । तर, यो अभ्यास दोस्रो प्रदेशसभामा आजसम्म भएको छैन,’ सचिव पुनले भने ।
तीन वर्षसम्म संसद्को प्रश्न उठाएनन्
सांसदहरूले सभामा समेत प्रश्न उठाउँदैनन् । अझै दोस्रो कार्यकालको यो अवधिमा तीन सांसदले जनसरोकारका विषय उठाउनु त परको कुरा, सैद्धान्तिक छलफलमा समेत सहभागी नभई आधाभन्दा बढी कार्यकाल बिताएका छन् ।
यसरी छलफलमा सहभागी नहुनेमा गुल्मी १ (२) बाट निर्वाचित धनेन्द्र कार्की, रूपन्देही १ (२) बाट निर्वाचित अब्दुल रज्जाक र नवलपरासी पश्चिम १ (२) बाट निर्वाचित देवकरणप्रसाद कलवार छन् ।
तीनैजना कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । एक वर्षदेखि कार्की आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र कलवार वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । उनीहरूको हकमा मन्त्री हुनुभन्दा अगाडिको समयमा कहिल्यै पनि बोलेको रेकर्ड छैन ।
युवा र क्षमता देखाउलान् भन्ने आशा गरिएका सांसदहरूको भूमिका पनि प्रदेशसभामा प्रभावकारी देखिएको छैन ।
जनमत पार्टीकी सांसद गीता गुरुङ र अन्य सांसदहरू कृष्ण केसी, धनबहादुर मास्की, भगवतीकुमारी थरूनी र भूमिश्वर ढकालले पनि तीन वर्षमा एकपटक मात्र आफ्नो भनाइ राखेका छन् ।
यो अवधिमा दुईपटक बोल्ने सांसदमा आदेशकुमार अग्रवाल, नरमाया ढकाल, मधुसुदन शरण चौधरी र लीला गिरी रहेका छन् ।
त्यसैगरी, यो अवधिमा तीनपटक बोल्ने सांसदहरूमा सरोज थापा, सायरा बानो, सीता शर्मा, आशिषकुमार चौधरी र अर्जुनकुमार केसी रहेका छन् ।
अनुराग खड्का, जोखबहादुर महरा, डिल्लीबहादुर चौधरी, दिनेश पन्थी, दिलकुमारी बुढा, देवीप्रसाद चौधरी, धनबहादुर केसी, प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, वैजनाथ कलवार, माया पुन, मालती सोडारी, मीना बुढामगर, रेखाकुमारी शर्मा, सञ्जुकुमारी चौधरी ४/४ पटक बोलेका छन् ।
नयाँ पुस्ताका सांसदहरूले आफ्नो उपस्थिति बढाए पनि दायित्व भने प्रभावकारी रूपमा पूरा गरेको प्रदेशका नागरिकको गुनासो छ ।
मन्त्री नभएको समयमा पनि सत्ता पक्षमा हुँदा कुरा राख्न नपाएको मन्त्री कार्कीले गुनासो गरे । ‘हाउस कम बस्ने, सत्तापक्ष हुँदा सरकारको बचाउमा रहनुपर्ने हाम्रो संसदीय मान्यता छ,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘उनले भने, रुचि नभएर होइन, अवसर कम पाएर हो । कांग्रेस कहिले सत्ताको नेतृत्वमा त कहिले सत्ता सहकार्यमा हुँदा यस्तो अवस्था भएको हो । बोलेन भन्ने बुझाई संकुचित हो ।’
कांग्रेसका अर्का सांसद अब्दुल रज्जाक आफ्नो स्वास्थ्यले साथ नदिँदा सदनमा बोल्न नसकेको बताउँछन् । घाँटीसम्बन्धी समस्याले बोल्न नसकेको उनको दाबी छ ।
सभामा नागरिकका आवाज राख्ने सांसद
प्रदेशसभाको बैठकमा सबैभन्दा धेरै बोल्ने सांसद हुन्, गुल्मीकी तारा थापा । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद थापा प्रदेशसभा बैठकको शून्य, विशेष र दलगत आधारमा गरी ३३ पटक बोलेकी छन् ।
जनमत पार्टीका सांसद चन्द्रकेश गुप्ता र बाँकेकी मीनाकुमारी श्रेष्ठ पनि प्रदेश सभाको बैठकमा धेरै बोल्ने मध्येका सांसदमा पर्छन् ।
गुप्ता र श्रेष्ठले सभामा ३० पटक बोलेका छन् ।
एमालेका प्रमुख सचेत तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रदेश सभामा आशा गरिएका माननीयले पनि जाँगर नदेखाउने गरेको बताए ।
‘कतिपय माननीयहरू होमवर्क नगरी बोल्दा प्रभावकारी छैन, कतिपयलाई राजनीतिप्रति इन्ट्रेस्ट नभएर पनि चासो छैन,’ चौधरीले भने, ‘भाषण गर्ने बानी नभए लेखेको पढेर पनि आफ्नो कुरा उठाउन सकिन्छ । अध्ययनको कमी र सदनप्रति कुरा उठाउने जाँगर कम भएको पक्कै हो । माननीयहरूलाई सदनको महत्त्व बुझाउन जरुरी छ ।’
‘प्रश्नको उत्तर पाइँदैन’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद निमा गिरीले सदनमा सांसदले उठाएका विषयमा सरकारबाट जवाफ नपाउने गरेको गुनासो गरिन् ।
‘सांसदले उठाएका कुरामा सरकार र मन्त्रीले जवाफ नदिँदा सांसदले समेत आवाज उठाउन छाडे,’ युवा सांसद गिरीले भनिन्, ‘सदनमा सांसदले उठाएका प्रश्नको १ हप्ताभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । हामीले उठाएका प्रश्नको जवाफ नपाएपछि हामी मन्त्रालयमा जान्छौं । मन्त्रालयमा जाँदा मन्त्रीले कर्मचारीलाई देखाउनुहुन्छ । अनि कर्मचारीलाई सोध्दा जानकारी छैन भन्ने सुनिन्छ । सरकार सदनका प्रश्नप्रति जिम्मेवार छैन । जवाफ पाइँदैन ।’
सांसद प्रदेशका नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । तर, सांसदको भूमिका र सरकारले संसदलाई दिने महत्त्व दुवैमा कमी रहेको देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सांसद छन्, जसमध्ये ५२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ३५ जना समानुपातिक हुन् ।
