पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत अनुमान बढाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५५ जना व्यक्ति र एक चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, सह-सचिव, उपसचिवदेखि विभिन्न कर्मचारी​का साथै सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रारदेखि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापकहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) र जोशी एसोसिएट्स कन्सलटिङ इन्जिनियर्सले गरेको विस्तृत अध्ययन अनुसार उक्त विमानस्थलको  लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकी डलर थियो ।

२०६७ सालमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बोर्डले उक्त लागत अनुमान स्वीकृत पनि गरेको थियो। तर, चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले यो लागतलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाएर २८६.५२६ मिलियन डलर बनाउने प्रस्ताव गरेपछि अनियमितताको शुरूआत भएको आयोगको दाबी छ ।

यसरी बढाइएको लागतलाई औचित्यपूर्ण बनाउन प्राधिकरणद्वारा विभिन्न समिति गठन गरिनुका साथै बोर्डका बैठकहरूमा समेत गैरकानुनी निर्णय गरियो । र प्रतिस्पर्धाविना सिधा चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरियो । परिणामस्वरूप राज्यलाई ७४ मिलियन डलरको हानि भयो, जुन विमानस्थल निर्माणमा भएको कुल भुक्तानीको भाग हो । यो रकम २०७५ सालदेखि २०८० सालसम्म चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीलाई भुक्तानी दिइएको थियो ।

२०६९ असार ३१ गते बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बोर्डले बोलपत्र प्रस्ताव आव्हान गरेकोमा बोलपत्र प्रस्ताव पेस गरेका तीनवटा बिडरहरूलाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य' ठहर्‍याएर अस्वीकृत गरेको थियो । तर, उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव भने  खोलियो, जुन कानून विपरीत हो । प्राधिकरण बोर्डको बैठकमा ईपीसी मोडेलमा प्रतिस्पर्धा रोकेर चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीसँग सिधा वार्ता गरेर ठेक्का दिने निर्णय गरिएको थियो ।

लागत अनुमान बढाउनका लागि प्राधिकरणबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार भई सेवा विवृत भएका डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा परामर्शदाता टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीमा प्राधिकरणको निर्देशक पदबाट सेवा विवृत भएका विनोदानन्द चौधरी र एयरपोर्ट इन्जिनियर डा. पुरुषोत्तम डंगोल समेत सदस्य थिए ।

उक्त परामर्श टोलीले लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकन डलरबाट २१५.९६५ मिलियन अमेरिकन डलर (भ्याट बाहेक) हुन आउने भएकोले सोको सीमा भित्र रही परियोजना कार्यान्वयनको लागि ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउने क्रममा आजसम्म भएको काम कारबाहीलाई मूल्यांकन गर्दा प्रस्तुत परियोजनालाई अवरुद्ध हुन नदिई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने भनी किटानी राय दिएको थियो ।

‘तिमिल्सिना संयोजक भएको परामर्शदाता समूहले कुनै तथ्य प्रमाणविना ठूलो अंकमा लागत मूल्य वृद्धि गरी ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याउने नीतिगत आधार गर्नु अनुचित र कारबाहीको विषय हो । यो निर्णय गलत नियत र मनसायका साथै भ्रष्टाचार अभिप्रेरित देखिएको, लागत अनुमानमा ठूलो अन्तर हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण लगायत निर्णयकर्ताहरूबाट सार्वजनिक खरिद कानूनको मान्यताविपरीत वार्ता गरे ७० मिलियन बढी लागत थप हुने गरी ठेक्का स्वीकृत गरिनुले अनियमितता पुष्टि गर्दछ,’ अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा कार्यरत रहेका केही प्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकहरूलाई पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्राडा. रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, उप-प्राध्यापक सन्तोषकुमार श्रेष्ठ र उप-प्राध्यापक सूर्य ज्ञवालीलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

लागत अनुमानको विषयमा ती प्राध्यापकहरूको गठित उपसमितिले पनि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागत २३०.०६५ मिलियन अमेरिकी डलर हुने भनी गलत प्रतिवेदनसहितको सिफारिस गरेको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा लामो समय कार्य अनुभव भई विषयमा दक्षता समेत रहेको भनी सार्वजनिक संस्थाबाट नियुक्त उक्त समितिका पदाधिकारीहरूले राज्य कोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गरी आफ्नो उक्त ख्याति , पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरी  बद्नियत राखी गलत राय दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

‘उक्त तथ्यको सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गर्ने उप-प्राध्यापक सन्तोषकुमार श्रेष्ठ र उप-प्राध्यापक सूर्य ज्ञवालीले यस आयोगका अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानमा छोटो समयमा नै प्रतिवेदन दिन भनी निर्देशित गरेको र अध्ययनको क्रममा कुनै कागजात अध्ययन गर्न नपाएको भनी खुलाएको देखिँदासमेत उक्त टोलीले दिएको रिभ्यु रिपोर्ट प्रचलित खरिद कानूनविपरीत रहेको र चिनियाँ कम्पनी तथा अन्य राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूकै अनुकूलमा बनिबनाउ दिएको स्पष्ट हुन्छ,’ अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त सिफारिस चिनियाँ कम्पनी तथा अन्य राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूसँगको योजना र मिलेमतोमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक बढाउने र त्यसको गैरकानूनी लाभ एवं स्वार्थ एक आपसमा लेनदेन एवं परिपूर्ति गर्ने गराउने बद्नियत सहित उक्त टोली गठन गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

‘राज्यका प्राज्ञिक वर्ग भनि चिनिएका व्यक्तिहरूका ख्याति (गूडविल) को दुरुपयोग गरी  त्यसकै आवरणमा पछिसम्म कानूनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति लिन सकिने रक्षा कबच बनाई उक्त टोली गठन गरी बद्नियत राखी आफू अनुकूलको सिफारिस गरे गराएको तथ्य पुष्टि भएको देखिएको,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।