०७ साउन २०८३, बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको नियुक्त बदर गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय नहुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सिलवालको नियुक्ति बदर गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश गरेको हो ।
हितेन्द्रलाई भोलि मंसिर २३ गतेदेखि नै पदावधि यथावत् राख्न आदेशमा भनिएको छ ।
हितेन्द्रलाई हटाएर मनोजलाई नियुक्ति दिनु पूर्वाग्राही र बदनियतपूर्ण देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
सरकारले गत असोज ५ गते कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी सो पदमा प्राधिकरणकै पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शाक्यले आफूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले शाक्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय प्रक्रिया नपुर्याइएको र बदनियतपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
आदेशमा ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१’ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताविपरीत शाक्यलाई हटाइएको उल्लेख छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन ।’
अदालतले मिसिलको मुहारबाटै सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी देखिएको र कानुनसम्मत नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्चले असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसका आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।
यससँगै सिलवालको नियुक्ति खारेज भएको छ भने शाक्य प्राधिकरण फर्किने बाटो खुला भएको छ ।
