अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नै चासो देखाएको भर्चुअल सेज (भी–सेज) लाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै समेटिने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई भर्चुअल अर्थात् डिजिटलाइजेशनमा लैजाने प्रस्ताव आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने गरी तयारी गरिएको हो ।

देशकै ठूलो औद्योगिक पूर्वाधार संरचनाको अवधारणामा निर्माण गरिएका सेजलाई भर्चुअल रूपमा लैजान उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति नै गठन गरिएको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र (भि–सेज) को कार्यान्वयनबारे गठित अध्ययन समितिले यही मंसिर १६ गते उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सेजबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा अनलाइनमार्फत प्रदान गर्ने गरी भर्चुअलमा लैजान गठित अध्ययन समितिले २४ पेजको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र अब अर्थ मन्त्रालयमा यस विषयमा थप छलफल हुने मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीले बताए । यसलाई अगाडि बढाउन उद्योग मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको भूमिका रहने उनको भनाइ छ । ‘अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका उत्कृष्ट र सफल अभ्यासलाई अध्ययन गरेर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो,’ उनले भने, ‘सेजबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई अनलाइनबाट कसरी दिन सकिन्छ र यसका लागि उद्योग र उत्पादनहरूलाई पाइलटिङ गरेर लैजाने प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ ।’

कुनै पनि उद्योगीले आफ्नो उत्पादन विदेश पठाउन अथवा विदेशबाट आयात गर्न विभिन्न निकायहरूमा धाउनुपर्ने बाध्यता समाप्त गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई भर्चुअलमा लैजाने अवधारणा अघि सारिन लागेको हो । सेजमा रहेका उद्योगहरूले आयात र निर्यातका लागि सम्पूर्ण सेवा सुविधा अनलाइनबाटै प्राप्त गर्नेगरी भर्चुअलाइज गरिने जनाइएको छ । नेपालमै उत्पादन भएको वस्तुको निर्यात सहजीकरणका लागि अनलाइन सेवा सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई अनलाइनमार्फत सञ्चालन गराउन चासो देखाएका थिए । यसका साथै अर्थमन्त्री खनाल यस विषयमा सकारात्मक रहेका छन् । भर्चुअल सेज कार्यान्वयनको विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अथवा बजेटमा नै समेट्ने कुरा भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । अर्थमन्त्री खनालले चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई पनि डिजिटलाइजेशनमा लैजाने चासो देखाएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल भि–सेजको सफल कार्यान्वयनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ मा संशोधन गरी भि–सेजको स्पष्ट परिभाषा र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने, डिजिटल पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, कर प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, एकद्वार सेवा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय मानक अनुसारको साइबर सुरक्षा तथा डाटा संरक्षण ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ ।

यसका साथै आईटी पार्क तथा आईटी हबलाई भि–सेज कार्यान्वयनमा उपयोग गर्न सकिने पनि सुझाव दिइएको छ ।

भि–सेजमा दर्ता भएर नेपालका उद्योगमार्फत उत्पादन गरी व्यापार गर्न चाहने विदेशी कम्पनीका लागि स्थानीय उद्योगको लागि औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

भि–सेजको व्यवस्थापनको लागि सेज प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र, सक्षम र अधिकार सम्पन्न तुल्याई सबै सेवा एकद्वार (वान स्टोप सर्भिस) बाट उपलब्ध गराउन आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययन समितिले देखाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सेजलाई भर्चुअलमा लैजान उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव मरासिनीको संयोजकत्वमा लगानी बोर्डका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव, सेजका कार्यकारी निर्देशक छत्र बहादुर कटुवाल र एक जना उपसचिव गरी कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिएको थियो । ‘सेजलाई कसरी भर्चुअलमा लैजान सकिन्छ ? त्यसको अध्ययन गरिएको हो । त्यसका लागि देश तथा विदेशमा भएका अभ्यास र अध्ययनहरू हेरेर एउटा अवधारणा तयार गरिएको छ,’ सहसचिव मरासिनीले भने, ‘अब अर्थ मन्त्रालयमा छलफल हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयबाटै सिफारिस गरेर यसलाई अगाडि बढाइने छ ।’

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमार्फत उद्योग स्थापना गर्न विशेष सेवा, सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्दै सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियकरण भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारले अर्बौंको लगानी गरेको छ । अर्बौं लगानी गरेको सेजबाट अपेक्षित रूपमा प्रतिफल भने आएको छैन ।

निर्यात प्रवर्द्धन र वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले २०६० सालदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवधारणा अगाडि सारेको हो । देशकै ठूलो औद्योगिक पूर्वाधार संरचनाको अवधारणामा निर्माण गरिएका सेज हालसम्म रुपन्देहीको भैरहवा र बारा जिल्लाको सिमरामा गरी दुई सञ्चालनमा छन् । यसका साथै बागमती प्रदेशको पाँचखालमा निर्माणको चरणमा तेस्रो सेज रहेको छ । यसलाई सरकारले सातै प्रदेशमा लैजाने तयारी समेत गरिएको छ ।

भर्चुअल सेजका लागि डिजिटल प्ल्याटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने छ । जसमा उद्योग तथा व्यापारको कर, प्रमाणपत्र, नवीकरण, शुल्कलगायतका विषयहरूको सेवालाई अन्तरआवद्ध गर्नुपर्ने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालबाट सेवा सञ्चालन गर्ने सहजताका लागि डाटा गोपनीयता, अन्तर्राष्ट्रिय डाटा प्रवाह र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुनी आधारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, सेजमा दर्ता भएका कम्पनीलाई विश्व प्रतिस्पर्धाको स्तरमा उभ्याउन कर प्रोत्साहनहरू स्पष्ट र आकर्षक हुनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सेजमा प्रदान गरिएको दर्ता शुल्क, भन्सार छुट, आय कर लगायतमा प्रदान गरिएको सेवा तथा सुविधाहरूको बारेमा विज्ञसहितको टोलीले समीक्षा गरी भि–सेजसँग तादात्म्यता कायम गर्नुपर्ने समितिको अध्ययनले देखाएको छ ।

भि–सेजलाई सफल बनाउन उद्योगको प्रकृति हेरी शत प्रतिशत विदेशी लगानी गर्न दिने, लगानीबाट कमाइएको लाभांश वा पूँजी सजिलै आफ्नो देशमा लैजान पाउने व्यवस्था गर्ने, विदेशमै बसेर भि–सेजमार्फत लगानी/व्यवसाय गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डिजिटल सेवा निर्यातसँग सम्बन्धित हुने भएकाले उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट, नेटवर्क, राष्ट्रिय डिजिटल हब र मजबुत डाटा सेन्टरहरू निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने, राष्ट्रिय डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत संरचनाहरू एकीकृत गरी भि–सेजको प्ल्याटफर्मसँग एकीकृत गर्ने, बायोमेट्रिक डिजिटल पहिचान तथा डिजिटल हस्ताक्षरको विश्वसनीय प्रणाली बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तान गेटवे तथा सुरक्षित डिजिटल वालेट उपलब्ध गराउने गरी डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने विषयहरू प्रतिवेदनले उठाएको छ ।