अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले गैरआवासीय नेपाली सङ्घले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको विकास कोषका लागि विद्यमान नियमावली आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलसँगको छलफलमा उनले नीतिगत व्यवस्था तथा अनुमति प्रदान गर्न सक्दो सहयोग गर्ने बताए । मन्त्री खनालले धितोपत्र बोर्डमा रहेका सम्बन्धित नियमावलीहरू छिटो परिमार्जन गरी फण्ड सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाइने उल्लेख गर्दै समाधानतर्फ सकारात्मक तथा व्यावहारिक कदम चालिने आश्वासन दिए ।

एनआरएनएका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले विश्वभर रहेका नेपाली नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक रहेको बताउँदै आइपिओमा ८५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरे । उनले आगामी दिनमा प्रवासी समुदायले नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डमार्फत देशको आर्थिक र विकास योजनामा अझ प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्ने बताउँदै सरकारले गर्ने विकास प्रयासहरूमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए । 

प्रतिनिधिमण्डलले फण्ड सञ्चालनका लागि देखिएका विभिन्न चुनौतीबारे विस्तृत धारणा पेस गरेको थियो । सरकारको समन्वय तथा सहकार्य र गैरआवासीय नेपाली सङ्घको अग्रसरतामा नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ ।

उक्त कोषमा सरकारको ५ प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत लगानी हुने जनाइएको छ ।