संघीय सरकारले आर्थिक मितव्ययिताको कारण देखाउँदै पटक-पटक  निर्देशन जारी गरे पनि कोशी प्रदेशसभाका सांसदहरूले आफ्ना स्वकीय सचिव हटाएका छैनन् । सांसदका स्वकीय सचिवहरू अहिले पनि जिम्मेवारीमै छन् । सेवा सुविधाको पर्खाइमा छन् । तर, प्रशासनिक नेतृत्वले दुई महिनादेखि उनीहरूको तलब ‘होल्ड’ गरेको छ । 

संघीय सरकारको दोस्रो पटकको निर्देशनपछि  कात्तिक र मंसिर महिनाको तलब भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको हो । 

विशेषगरी ‘जेनजी’ आन्दोलनको दबाबपछि संघीय सरकारले खर्च कटौतीको नीति अख्तियार गर्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालय सानो बनाउने, सल्लाहकार हटाउने तथा सांसदका स्वकीय सचिवको दरबन्दी खारेज गरी दोहोरो सुविधा नदिने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघले गत असोज ७ गते प्रदेशलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, शुरूको पत्रलाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेपछि कात्तिक १८ गते फेरि ताकेतासहित अर्को परिपत्र आएको थियो । यही दोस्रो पत्रपछि भने कर्मचारी संयन्त्र हच्किएको हो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघीय सरकारको यो निर्णयलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथिको ‘ठाडो हस्तक्षेप’ भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । उनले संघीय सरकारले प्रदेशको मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नपाउने र प्रदेश आफ्नै कानून अनुसार चल्ने तर्क गर्दै आएका छन् । 

कार्कीले ‘अर्काको घरमा गएर खेतिपाती र व्यवहार मिलाइदिन मिल्दैन’ भन्दै संघीय निर्देशनको उछितो काढेका थिए । 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय निर्देशन पालना गर्दै ६ जना सल्लाहकार हटाइसकेको अवस्थामा पनि कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । तर, मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक रूपमा जतिसुकै प्रतिवाद गरे पनि प्रशासनिक नेतृत्वले भने संघीय सरकारको लिखित निर्देशनलाई अवज्ञा गर्न सकेन ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार संघीय सरकारको आर्थिक मितव्ययिता सम्बन्धी कडा निर्णय र पटक–पटकको ताकेतापछि सचिवालय नैतिक दबाबमा परेको छ । सचिवालयले दोस्रो पटक पत्र आएपछि तलब खुवाउने वा नखुवाउने भन्ने विषयमा अन्योल भएको भन्दै प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग राय माग गरेको थियो । 

मन्त्रालयका सचिव कोषहरि निरौलाका अनुसार संघीय अर्थ मन्त्रालयले २०८१ असोज ७ गते जारी गरेको १२ बुँदे परिपत्र र कात्तिक १८ गते त्यसलाई थप स्पष्ट पार्दै पठाएको अर्को पत्रका कारण भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको हो । मन्त्रालयले आफूहरू पनि फजुल खर्च कटौती र मितव्ययिताको पक्षमा रहेको बताउँदै संघीय निर्देशनले कानूनी जटिलता थपेको जनाएको छ ।

अहिले यो विषय कानूनी रायको पर्खाइमा अल्झिएको छ । संघीय सरकारको निर्देशन मान्ने वा प्रदेशको कानून अनुसार अघि बढ्ने भन्ने द्विविधा भएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कानूनी बाटो खोजेको छ । सचिव निरौलाले भुक्तानी दिने वा नदिने भन्ने विषयमा यकिन हुन मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राय माग गरिएको जानकारी दिएका छन् । 

मन्त्रालयले मंसिर २३ गते नै निर्णय गरेर रायका लागि फाइल मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको छ । तर, हालसम्म उताबाट कुनै राय प्राप्त नभएको र मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत पार्टीको कामको सिलसिलामा प्रदेशबाहिर रहेकाले अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन । 

प्रशासनिक नेतृत्वले केन्द्रको पत्रको पालना गर्ने अडान लिएपछि गाँठो फुकाउन मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राय मागका लागि भनेर पत्र पठाइएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको राय आएपछि र राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेपछि मात्र यस विषयले निकास पाउने उनीहरूको भनाइ छ । कोशी प्रदेशमा ९३ जना सांसद छन् ।