०५ साउन २०८३, मंगलबार
अर्थ मन्त्रालयले मालवस्तुको ढुवानीका लागि मात्रै सडक प्रयोग गर्दा कुनै पनि शुल्क नउठाउने र नलाग्ने व्यवस्था गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् र स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् परिपत्र गरी उक्त आग्रह गरेको हो ।
परिपत्रमा स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा व्यवसायलाई आर्थिक रूपमा नकारात्मक असर पर्ने गरी कुनै पनि शुल्क नलगाउने वा नलाग्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
मन्त्रालयले संविधान र प्रचलित कानूनको व्यवस्था विपरीत स्थानीय तहले अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट चलानी भई ढुवानीका लागि मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहको माग हुँदै मालवस्तुको ढुवानीमा कुनै प्रकारको कर तथा शुल्क असुली गर्न नमिल्ने स्मरण गराएको छ ।
‘नेपालको संविधान, प्रचलित कानून विपरीत कुनै पनि कर,दस्तुर र शुल्क नलगाउने र नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन सबै प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने’ भनी निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
सो निर्णय गत मंसिर २३ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय भएकाले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बद्ध सबैलाई पत्राचार गरिएको जनाइएको छ ।
केही स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहबाट आएको कृषि उपजमा कर तथा शुल्क उठाएको भन्ने जानकारीमा आएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
