२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
नेपाल प्रहरीको प्राविधिकतर्फका दुई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लाई जनपद समूहमा स्थानान्तरण गर्न दिन अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसँगै दुई महिनादेखि अड्किएको एसएसपी बढुवाको गाँठो फुकेको छ ।
यससँगै गृह मन्त्रालयले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दरबन्दी स्थानान्तरणको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ ।
दरबन्दी स्थानान्तरणका लागि प्रहरीले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई गृहले अर्थमा पठाएपछि गत बुधबार मात्रै अर्थले सहमति दिएको हो ।
प्रहरीको केनाइन कार्यालय र सवारी महाशाखामा रहेका एसएसपीको दरबन्दी जनपदमा स्थानान्तरण गर्न ओएन्डएम समितिले प्रस्ताव गरेको थियो ।
सोही प्रस्तावमा अर्थले सहमति दिएको गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई पनि त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्न अर्थले सहमति दिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पुल्चोकमा एसपीको नेतृत्वमा कार्यरत प्रहरीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखामा स्थानान्तरण गर्न गृहले अर्थसँग सहमति मागेको थियो ।
यो महाशाखा गठन भएपछि त्यहाँ आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्ने दक्ष र अनुभवी प्रहरी कर्मचारीको अभाव थियो ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट)मा राखेसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा छुट्टै महाशाखा गठन गरेको थियो ।
शुरूमा यो महाशाखाको नेतृत्व तत्कालीन अवस्थामा सीआईबीमै कार्यरत एसएसपी होबिन्द्र बोगटीले गरेका थिए ।
बोगटीको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा सरुवा भएपछि अहिले यो महाशाखा डीएसपीले नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।
यो महाशाखाका लागि पनि एसएसपीको दरबन्दीका लागि गृहले अर्थसँग सहमति मागेको थियो । त्यसमा पनि सहमति पाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रहरी अस्पतालमा अन्य तहको दरबन्दी कटौती गरेर डीएसपी र एसपीको दरबन्दी बढाउने प्रस्तावमा पनि सहमति दिएको छ ।
ओएन्डएम समितिका संयोजक समेत रहेका सहसचिव पराजुलीका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरीको फरेन्सिक विज्ञलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय ल्याउन सिफारिस गरिएको छ ।
हाल प्रहरीमा एसएसपीको ७ दरबन्दी खाली छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिअनुसार दुई एसएसपीको दरबन्दी स्थानान्तरण र एक नयाँ दरबन्दी थपिएमा प्रहरीमा १० दरबन्दी खाली हुने देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिको बैठकले १० एसपीको एकैपटक बढुवा गर्ने तयारी गरेको छ ।
बढुवाका लागि एसपीहरू क्रमश: रामप्रकाश साह, भुवनेश्वर तिवारी, ऋषिराम कँडेल, सुरेशप्रसाद काफ्ले, अमरेन्द्रबहादुर सिंह, श्यामसिंह चौधरी, नहकुल पोखरेल, पदमबहादुर विष्ट, सुवासचन्द्र बोहरा, वासुदेव खतिवडा, प्रतिज केसी, राजकुमार सिलवाल, योगेन्द्र सिंह थापा, महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, दिलिप घिमिरे र वीरेन्द्रबहादुर शाही पनि बढुवाका प्रतिस्पर्धी हुन् ।
गत कात्तिक १७ गते पाँचजना एसएसपीहरू प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मा बढुवा भएसँगै प्रहरीमा ७ एसएसपीको दरबन्दी खाली थियो ।
डीआईजीमा बढुवा भएका भूपेन्द्र खत्री सीआईबीमा, सानुराम भट्टराई अपराध अनुसन्धान विभाग, ओम अधिकारी काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, शेखर खनाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अविनारायण काफ्ले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत छन् ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले एसएसपीको दरबन्दी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेसँगै बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।
‘दरबन्दी स्थानान्तरण गर्ने अर्थको सहमति ढिलो आउँदा एसएसपीको बढुवा प्रक्रिया लम्बिएको हो,’ मन्त्रालयका ती अधिकृतले भने, ‘खाली दरबन्दी संख्या कम तर, आकांक्षी धेरै हुँदा अर्थको सहमति कुर्नुपरेको हो ।’
