तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्धको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गरेपछि बल्ल पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।

फैसला लेखनको काम सकिएको भए पनि लामो समयदेखि जबराले हस्ताक्षर नगर्दा पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन सकेको थिएन ।

संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै अवस्थामा अवकाशमा गएपछि उनको पेन्सनपट्टा बन्न सकेको थिए । सोही कारण जबराले हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् ।

२०७७ फागुन ११ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीसहितको संवैधानिक इजलासले विघटित संसदलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुन:स्थापना गरेको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।