२१ वर्षअघि ठूलो वैदेशिक लगानीसहित नेपाल प्रवेश गरेको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल पछिल्लो समय सरकारको व्यवहारका कारण निकै अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

२०६१ सालमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याएको एनसेल पछिल्ला वर्षहरूमा चौतर्फी घेराबन्दीका कारण निरीह बन्न पुगेको हो । राजनीतिक अस्थिरता, फरक–फरक सरकारका अलग–अलग नीति तथा व्यवहारका कारण आफूहरू अन्यायमा परेको कम्पनीको गुनासो छ । 

समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा एनसेलको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । कुनै समयमा सिम कार्ड लिनकै लागि दिनभर लाइन बस्दा पनि नपाइने अवस्था रहेकोमा अहिले अनलाइनबाटै केही मिनेटमै सिम कार्ड लिन सक्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ । तर, अहिले सरकार र एनसेलबीच यसको शेयर खरिदबिक्रीमा विवाद चलिरहेको छ । 

एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८३ सालमा समाप्त हुँदैछ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भएको कम्पनीमा यो अवधि पूरा गरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । र, सो व्यवस्थामा एनसेलले कुनै आपत्ति जनाएको छैन । केवल तीन वर्षअघि सन् २०२३ मा भएको शेयर खरिदबिक्रीमा निकासा नपाएको विषय कम्पनीका लागि टाउको दुखाइ बनिरहेको हो । 

पछिल्ला वर्षहरूमा दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी घट्दै गइरहेको छ । स्मार्ट फोनको प्रयोग, ओटीटी प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रयोग लगायतका कारणले यस क्षेत्रको आम्दानी घट्दै गइरहेको देखिन्छ । योसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रले सरकारलाई बुझाउने कर दस्तुर पनि घट्दै गइरहेको छ ।  मुनाफामा निरन्तरको गिरावटसँगै नयाँ प्रविधि र उपकरणहरूमा गर्ने लगानी क्षमतामा पनि ह्रास आउँदै गइरहेको छ । तर, पनि एनसेलले नयाँ प्रविधि र उपकरणहरूमा ग्राहकहरूलाई पछि पारेको छैन । एकातिर नेपालको दूरसञ्चार सेवाको घट्दो आम्दानीको चिन्ता रहेको छ भने अर्कोतर्फ तीन वर्षदेखि निकासा नपाएको शेयर खरिद बिक्रीको समस्या छ ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमसरह समान व्यवहार नगरिएको एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि १० प्रतिशत ब्याज तिरिरहेको छ । अर्थात्, लाइसेन्सको नवीकरण शुल्कबाहेक थप २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ब्याज एनसेलले तिरिरहेको छ । 

ओटीटी सेवाहरूको बढ्दो प्रयोग, उच्च फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र अत्यधिक करका कारण आम्दानी घटिरहेको यही अवस्था रहेमा आगामी ३–४ वर्षमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने एनसेलको गुनासो छ ।

यस्तो अवस्थामा पछिल्ला कुनै पनि सरकारबाट कुनै निकास नपाएपछि एनसेलले अन्तरिम सरकारलाई पत्र लेख्दै निकास खोजेको छ । 

कसैको केही नलागेपछि निरीह 

नेपाल सरकार र एनसेलबीचको विवाद समाधानका लागि कम्पनीले केही विकल्पहरू अघि सारेको छ ।

कम्पनीले आफूलाई ‘पब्लिक लिमिटेड’मा परिणत गरी सर्वसाधारणका लागि शेयर (आईपीओ) जारी गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ ।

एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउनका लागि नेपाली नागरिकलाई पनि कम्पनीको स्वामित्वमा सहभागी गराउन सकिने प्रस्ताव कम्पनीले अघि सारेको हो ।

नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र बुझाउँदै एनसेलले ‘समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण’ सिर्जना गर्न अनुरोध गरेको छ ।

डिजिटल नेपालको लक्ष्य प्राप्त गर्न र विदेशी लगानीको संरक्षण गर्न सरकारले आफ्ना निर्णयहरूमा पुनरवलोकन गर्नका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । 

कम्पनीले बारम्बार सरकारसमक्ष उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा उक्त सम्झौतालाई तत्काल स्वीकृति दिलाउनका लागि आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।

कुनै पनि सरकारबाट केही नलागेपछि एनसेलले नागरिक सरकारलाई केही विकल्पहरूसहित समस्या समाधान गर्नका लागि अपिल गरिरहेको हो ।

एनसले आजियाटाको अन्तरकथा 

एनसेल आजियाटामा रहेको ८० प्रतिशत शेयर रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको शेयर धनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट युकेले आफ्नो शेयर बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । र, उक्त शेयर लिलाममार्फत गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको लगानी रहेको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकले खरिद गर्ने गरी सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा सम्झौता भएको थियो । 

आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट युके लिमिटेड मलेसियाको सरकारी स्वामित्वमा रहेको र मलेसियाको क्वालालम्पुर स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता रहेको आजियाटा ग्रुपको सहायक कम्पनी हो । मलेसियाको कानूनबमोजिम तत्काल शेयर खरिदबिक्रीको बारेमा शेयरधनीहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएकाले आजियाटाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

उक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी भएपछि नेपालमा सो विषयलाई अत्यधिक चर्चामा ल्याइयो । यसका साथै, उक्त विषयमा अत्यधिक राजनीतिकरण र मिडिया ट्रायल समेत भएको एनसेलको गुनासो छ । 

तत्कालीन सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो । सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा स्पेक्ट्रलाइट युके र आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेबीचमा शेयर खरिदबिक्रीको सम्झौतामाथि हस्तक्षेप गर्दै उक्त व्यावसायिक सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याइयो । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त खरिदबिक्रीको सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्‍यो । एक वर्षपछि २०८१ भदौ १३ गते मन्त्रिपरिषद्ले केही शर्तसहित एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५(१) (ट) मा चुक्ता पुँजीको  ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) नियमावली २०७६  ले शेयर खरिद बिक्री गर्दा स्वीकृतिको प्रक्रियाबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । 

यस नियमावलीको विनियम (२) (ज) मा नेपालमा दर्ता रहेको अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर धारण गर्ने विदेशी कम्पनीको शेयर स्वामित्व भएको (अफसोर कम्पनी) लाई समेतलाई जनाउने कुरा उल्लेख छ । 

एनसेलको शेयर धनी रेनोल्ड होल्डिङ्सको शेयर धारण गर्ने आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट युकेले आफ्नो शेयर बिक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति नलिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् निर्णयले उक्त सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने र सर्तहरू तोकेर कारबाही समेत गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

पूर्व स्वीकृति लिनका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरू पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीको विनियम (५) मा उल्लेख छ । विनियमावलीको विनियम (५) (ज) अनुसार शेयर लागत मूल्य र खरिदबिक्री मूल्य खुलेको शेयर खरिदबिक्रीका लागि भएको द्विपक्षीय सम्झौता (शेयर प्रचेज एग्रिमेन्ट) को प्रतिलिपि पूर्व स्वीकृति लिन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पहिले नै हस्ताक्षरसहितको सम्झौता हुनु विनियमावलीबमोजिम अत्यावश्यक कागजात हो ।

यसका साथै, आजियाटा विदेशी लगानीको कम्पनी भएकाले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ बमोजिम यस्तो प्रकारको खरिदबिक्री भएको ३० दिनभित्र उद्योग विभागमा जानकारी गराई अभिलेख गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

यी दुवै कानूनी व्यवस्थाको अस्पष्टता तथा आजियाटा ग्रुप वहार्ड मलेसियाको सरकारी लगानीको कम्पनी भएकाले विदेशी कानूनी तथा नियामक बाध्यताको कारणले नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृतिको प्रक्रियामा छुट भएको देखिएको कम्पनी स्वयंले स्वीकारेको छ । सम्झौतापश्चात् विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा १९ ले तोकेको म्यादभित्रै उद्योग विभागमा र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पनि स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरिसकेको छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबमोजिम उद्योग विभागलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

तर, सरकारले नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा खरिदबिक्रीको स्वीकृति नदिँदा र खरिदबिक्री नै स्वीकार नगर्ने भन्ने सरकारको निर्णयले विदेशी लगानीकर्तालाई निरीह बनाइदिएको छ । यसका साथै विदेशी लगानीकर्ताले आफूले गरेको व्यावसायिक निर्णयको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारद्वारा अवरोध सिर्जना हुँदा लगानीकर्ता हतोत्साहित बनेका छन् ।