२९ असार २०८३, सोमबार
यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दलहरू यतिबेला तीब्र तयारीमा छन् । सरकार र निर्वाचन आयोगले चुनावको वातावरण बनाउँदै गर्दा दलहरू मतदाताको घरदैलोमा जाने, आफ्ना एजेन्डा सुनाउने, जनभेटघाट गर्ने र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने काममा तल्लीन छन् ।
प्रमुख दलहरूमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले यसअघि नै आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हालै सार्वजनिक गरे । भलै दलहरूले चुनावी घोषणापत्रलाई आ-आफ्नै नाम दिएका छन् ।
नेकपाले प्रतिबद्धतापत्र भनेको छ भने कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र र रास्वपाले वाचापत्र भनेको छ । एमालेले भने घोषणापत्र नै भनेको छ ।
कांग्रेसले बुधबार जनकपुरको सभामा प्रतिज्ञापत्रभित्रका भिजन १० सार्वजनिक गरेको थियो । जसको पूर्णपाठ बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सभापति गगन थापाले सार्वजनिक गरे । कांग्रेसले यसपटक आफ्नो प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्ने स्थल मधेश रोज्दा रास्वपा कर्णाली पुगेको छ ।
रास्वपाले बिहीबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा परिवर्तन उद्घोष सभा गर्दै आफ्नो १०० बुँदे वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार नै एमालेले काठमाडौंको एक होटलमा कार्यक्रम गरेर आफ्नो ८० पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
दलहरूले जे नाम दिए पनि चुनावका लागि तयार पारेको घोषणापत्रमा विभिन्न योजना समेटेका छन् । कति निकै नै महत्त्वाकांक्षी छन् भने कति संवैधानिक प्रश्न उठ्ने किसिमका छन् ।
हामीले यहाँ पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेका तीन दल कांग्रेस, एमाले र रास्वपाको घोषणापत्रमा समेटिएका आर्थिक एजेन्डाका प्रमुख विषयलाई केलाउने प्रयास गरेका छौं ।
कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा उदार अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्र, रोजगारी, सीप र श्रमलगायतका आधारभूत क्षेत्र समेटेको छ । गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा, दिगो भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका अर्थसँग जोडिएका विषय कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा समेटेको छ ।
कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रूपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आयलाई २५०० अमेरिकी डलर पुर्याउने सङ्कल्प गरेको छ ।
यसका लागि कूल १३७.५ खर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको कायम गर्दै राज्यको भूमिकालाई केवल सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित गर्ने कांग्रेसले बताएको छ । मुद्रास्फीति लाई पाँच प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्ने र सीमान्त पूँजी उत्पादन अनुपातलाई ४.५:१ मा कायम राख्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो–प्राइभेट’, ‘प्रो–ग्रोथ’ र ‘प्रो–सोसल जस्टिस’ बनाउने कांग्रेसको योजना छ । यसका लागि उदार अर्थतन्त्रको नीति अख्तियार गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।
‘निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत स्थिरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ‘प्रो–प्राइभेट’ वातावरण निर्माण गर्छौं; जहाँ सरकारले बजारको प्रतिस्पर्धी, निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि एक कुशल नियामकको भूमिका मात्र निर्वाह गर्छ’, कांग्रेसले भनेको छ ।
यसैगरी, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र अन्तर्गत रोजगारीमूलक र ’उत्पादनमा आधारित’ उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ‘प्रो–ग्रोथ’ नीति लिने भनिएको छ । जहाँ युवाहरू केवल श्रमिक मात्र नभई ’सम्पत्ति सिर्जना र उद्यमशीलता’ का वास्तविक साझेदार हुनेछन् ।
न्यायमूलक अर्थतन्त्र अन्तर्गत न्यून आय भएका र सिमान्तकृत समुदायलाई ‘सम्पत्ति सिर्जना’को साझेदार बनाउने गरी ‘प्रो–सोसल जस्टिस’को राष्ट्रिय एजेन्डामा अघि बढाउने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ । कांग्रेसका अनुसार जहाँ उनीहरूलाई उत्पादक र सम्पत्तिको मालिक बनाउने गरी विशेष आर्थिक अवसर र संरक्षणको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान र दीर्घकालीन समुन्नतिका लागि उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आर्थिक वृद्धिको इन्जिन आन्तरिक तथा बाह्य पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना र उच्च–दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका उद्योगहरूले भोग्नु परिरहेका नीतिगत अस्पष्टता, कानूनी झन्झट र संस्थागत जटिलतालाई तत्काल सम्बोधन गर्न एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै झन्झटमुक्त उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।
‘करका दर र सर्तहरू कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’ सहितको कानूनी ग्यारेन्टी गर्छौं’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्छौं । व्यवसाय र लगानीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छिटो छरितो टुङ्ग्याउन ‘फास्ट ट्रयाक’ न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्छौं ।’
‘नो वर्क, नो पे’ को व्यवहारिक प्रयोगमार्फत रोजगारदाता र श्रमिक दुवैका लागि पूर्वानुमानयोग्य श्रम वातावरण तय गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ । लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर पारदर्शी, शक्तिशाली, लगानी प्रवर्द्धन एवम् संरक्षण बोर्ड’ स्थापना गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।
हाल स्थापना र सञ्चालनमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एक ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । रुग्ण उद्योगहरूलाई पूँजीगत पुन:संरचना, कर छुट र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत पुन: सञ्चालन वा उपयुक्त ‘एक्जिट पोलिसी’ तर्जुमा गरी लगानी र दायित्वबाट सहज बहिर्गमनको कानूनी व्यवस्था मिलाउने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।
‘चेक, बीजक वा बिक्रेताले उधारोमा सामान बिक्री गरेको रकम असुली सहजताका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्छौं’, कांग्रेसले भनेको छ ।
यसैगरी, महँगीको चरम मारमा परेका आम सर्वसाधारणलाई तत्काल राहत दिनु आफ्नो प्राथमिक दायित्व हुने कांग्रेसको भनाइ छ ।
यसका लागि बजारमा हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र कृत्रिम अभावलाई निर्मूल पार्न ‘प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन’ को पूर्ण कार्यान्वयन गरी खुला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।
‘उपभोक्ताको हित र बजारको स्वच्छता कायम गर्न नियामक निकायहरूलाई शक्तिशाली, स्वायत्त र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सरकारलाई एक निष्पक्ष नियामकको भूमिकामा राख्छौं’, कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, ‘बजारमा मूल्य र गुणस्तरको पारदर्शिता कायम गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत ‘मूल्य सूचना प्रणाली’ लागु गरी बिचौलियाको अनावश्यक प्रभावलाई न्यून पार्छौं ।’
गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको बिक्री–वितरण रोक्न बजार अनुगमनलाई नतिजामुखी बनाउँदै उपभोक्ता अदालतलाई प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने, ‘खेतबारीदेखि भान्सासम्म’ आपूर्ति संयन्त्र बनाएर उपभोक्तालाई सस्तो मूल्य र किसानलाई उचित लाभ दिलाउने, आयातित ग्यासको विकल्पमा सहुलियत दरको बिजुली र विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन गरी भान्साको मासिक खर्च घटाउने, खाना पकाउने ग्यासमा दिइने अनुदानलाई वास्तविक गरिब र लक्षित वर्गको बैङ्क खातामा सिधै पुग्ने प्रणाली लागू गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।
‘सडक लगायतका रणनीतिक पूर्वाधारहरूको विस्तारमार्फत वस्तु ढुवानीको खर्च घटाई बजार भाउ सस्तो बनाउछौं । घरभाडा नियमनका लागि स्पष्ट निर्देशिका ल्याउनुका साथै न्यून आय भएका परिवारका लागि सरकारी जग्गामा सस्तो सामूहिक आवास र सहुलियत आवास कर्जाको व्यवस्था गर्छौं’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘सहरमा बस्ने विद्यार्थी र कार्यरत युवाका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सुलभ होस्टलहरू सञ्चालन गरी बसोबास खर्चमा घटाउँछौं । सार्वजनिक शिक्षा र उपचारको गुणस्तर बढाउँदै स्वास्थ्य र शिक्षामा नागरिकले आफ्नो गोजीबाट गर्नुपर्ने खर्चलाई न्यूनतम गर्छौं । वार्षिक १० लाख रूपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरी मध्यम र न्यून आय भएकालाई राहत दिन्छौं ।’
यता अर्को प्रमुख दल एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली- राष्ट्रिय आकांक्षा हाम्रो गन्तव्य’को मूल नारा र देश एमालेले बनाउँछ भन्ने अठोटसहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आईटी/टेक उत्पादनको अनुसन्धान, उत्पादन, विकास तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमार्फत अनलाइन अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई सहज बनाइने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।
युवा उद्यमीलाई प्रतिव्यक्ति १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको डलर कार्ड उपलब्ध गराइने एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । ‘यस सुविधाले स्टार्टअप उद्यममा जोडिन चाहने युवाहरूलाई एआई (एआई), कन्टेन्ट क्रिएसन, डिजिटल मार्केटिङ, एप विकास तथा अन्य आईटी अनलाइन सेवासम्बन्धी तालिम तथा सेवा उपयोग गर्न सहज बनाई १० लाख युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराइनेछ’, एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘विदेशमा नेपाली उद्यमीले कम्पनी स्थापना गर्न तथा विदेशी कम्पनीहरूमा कुनै पनि प्रकारको सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सहज र व्यवस्थित बनाइनेछ।’
एमालेले १८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूलाई एक वर्षसम्म हरेक महिनाको १० जीबी इन्टरनेट डाटा निःशुल्क उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । सबै विद्यालयका किशोरीहरूका लागि निःशुल्क प्याड सहज रूपमा उपलब्ध गराइने र १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
श्रमिकहरूको सीप, कौशल र उत्पादकत्व बढाउँदै न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २५ हजार पुर्याउने एमालेले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
‘नियमित वा आकस्मिक, औपचारिक वा अनौपचारिक, स्वरोजगारी वा ज्यालादारी रोजगारीमा रहेका सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई थप प्रोत्साहन दिँदै वार्षिक रूपमा प्रदान गरिँदै आएको भत्ता बढाएर २० हजार पुर्याइने र सबै स्वयंसेविकालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिने एमालेले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
‘२० लाखसम्म उद्यमी महिला, दीर्घजीवी ऋणी, २० हजार सुत्केरी महिला भत्ता र ५ लाखको निःशुल्क जीवन बीमा प्रदान गरिनेछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘महिला उद्यमशीलता विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत २० लाखसम्मको उद्यमशील महिला निष्कर्षजी ऋण सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराइनेछ । व्यवसायीक ऋणको निःशुल्क बीमा व्यवस्था गरिनेछ । गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि नै स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । घरदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्मको यातायात खर्च दोब्बर गरिनेछ ।’
घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर रोक्न सुत्केरी महिलालाई प्रतिजन्म २० हजार मातृशिशु पोषण भत्ता प्रदान गरिने र गर्भवती महिलाका लागि ५ लाखसम्मको जीवन बीमा निःशुल्क गरिने एमालेले जनाएको छ ।
‘राज्यद्वारा गरिब परिवारको रूपमा पहिचान भएका घरपरिवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८२ साल भदौसम्म लिएको २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा गरिनेछ । यस्ता सबै परिवारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ’, एमालेले भनेको छ ।
कृषिको उत्पादकत्व, विद्युत उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै ७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा १०० खर्ब रुपैयाँ र दश वर्षमा १०० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने एमालेको योजना छ ।
‘प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब अमेरिकी डलर ३ हजार पुर्याउने लक्ष्यसहित सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्रोत, साधन र सामर्थ्य परिचालन गरिनेछ । समतामूलक द्रुत आर्थिक विकासबाट चरम गरिबीको अन्त्य गरिनेछ’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै यस क्षेत्रको अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई शिक्षा, सीप र प्रविधि विकासमार्फत औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ । समष्टिगत आर्थिक तथा क्षेत्रगत नीतिहरूलाई लगानीमैत्री र उत्पादन सहयोगी तुल्याइनेछ । वित्तीय क्षेत्रको पूँजी उत्पादन क्षेत्रमा विनियोजन गरिनेछ । पूँजी बजारको विकास तथा सुदृढीकरण गर्दै थप आन्तरिक तथा बाह्य पूँजी परिचालन गरिनेछ ।’
रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता घटाइने एमालेले प्रतिवद्धता जनाएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिबाट वार्षिक ४ लाख र सूचना प्रविधि क्षेत्रसमेत लक्षित कार्यक्रमबाट थप १ लाख गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने एमालेको लक्ष्य छ ।
कृषि उत्पादनको आधुनिकीकरण, व्यावसायिक खेती, किसानहरूको सामूहिक खेती, करार खेती र खाद्य प्रशोधन उद्योग विस्तारबाट उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सौर्य तथा वायु ऊर्जा, फोहोर व्यवस्थापनलगायत हरित उद्योगसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गरी रोजगारी बढाउने एमालेको घोषणा छ ।
यता रास्वपाले भने आगामी निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आए व्यापक राजनीतिक, संवैधानिक, प्रशासनिक र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । सुर्खेतबाट सार्वजनिक वाचा–पत्रमा शासन सुधारदेखि आर्थिक रूपान्तरण, डिजिटल पूर्वाधार, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता, ऊर्जा विस्तार र रोजगारी सिर्जनासम्मका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य समेटिएका छन् ।
२०४६ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवैध देखिए राष्ट्रियकरण गर्ने वाचा गरेको रास्वपाले सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बताएको छ ।
रास्वपाले पनि एमालेले जस्तै पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर पुर्याउने वाचा गरेको छ । अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर बनाउने, आयकरको सीमा घटाउने तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने रास्वपाको वाचा छ । सहकारी र लघुवित्तको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने नीति लिइने विषय रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा समेटेको छ ।
यति मात्र होइन साना सहकारी पीडितको रकम आफ्नो सरकार बनेको एक दिनभित्रै खातामै फिर्ता गरिदिने रास्वपाको वाचा छ । यसका लागि ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिनेछ रास्वपाको भनाइ छ । संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गरिने र सञ्चालक पक्ष रकम फिर्ता गर्न तयार भए कानूनी मिलापत्रको बाटो खुला गरिने रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ । बचत फिर्ताको ग्यारेन्टीसहित समयसीमा तोकेर थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिने नीति लिइने जनाइएको छ ।
रास्वपाको वाचापत्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता हासिल गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क निर्माण, आईटी पर्यटन बोर्ड गठन, नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका काम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था, क्रिप्टोकरेन्सी नियमन तथा उपभोक्ता संरक्षण नीति ल्याइने उल्लेख छ । पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।
नेपाल आउने पर्यटक र उनीहरूको खर्च दोब्बर पार्ने, सबै सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस ट्र्याकिङ अनिवार्य गर्ने तथा घरमै फोहोर छुट्याउने प्रणाली लागू गरिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
रास्वपाले विगतमा सत्ता पुगेपछि मार्गविचलित भएका दलहरूको उदाहरण दोहोरिन नदिन बलियो संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नम्रता, परिश्रम, सेवा, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई पार्टी संस्कारकै रूपमा विकास गर्ने उसको दाबी छ ।
‘देश बनाउँछु भन्दै उदाएका, तर सत्तामा पुगेपछि बिग्रेका दलहरूको लामै इतिहास छ । हामीले बाटो नबिराउन बलियो संयन्त्र बनाउनेछौं’, रास्वपाले भनेको छ, ‘पार्टीका प्रत्येक सदस्यले नम्रता, परिश्रम, सेवा, जवाफदेहिता र सबै प्रति सम्मान गर्ने आचारसंहिताको पालना गर्नु पर्नेछ । हामी भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको अभ्यास गर्नेछौं र हामी पार्टीको अनुशासन आयोगलाई थप बलियो बनाउनेछौं ।’
