
सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाका कार्यकर्ता सर्लाहीको वागमती नगरपालिका २ का कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहितलाई विपक्षी बनाई पेश गरिएको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले बिहीवार (फागुन २८ गते) परमादेश जारी गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाही समेतको नाममा पौडेल हत्याको अनुसन्धान अगाडि बढाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार परमादेश जारी गरेपछि ६ वर्ष पुरानो घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढ्ने भएको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल रहेको समयमा भएको घटना सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत घटना रहस्यमय भन्दै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएको थियो । ‘फेक इन्काउन्टर’ भन्दै घटनाको विरोध भएको थियो ।
२०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र १० को सिमानामा प्रहरीले पौडेलको ‘इन्काउन्टर’ गरेको थियो । त्यो बेला विप्लव नेतृत्वको नेकपा सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्न भन्दै भूमिगत बनेको थियो ।
इन्काउन्टरमा मारिएका पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले घटना सम्बन्धमा प्रहरीमा जाहेरी दिए पनि दर्ता भएको थिएन । पीडित परिवारले तत्कालीन प्रहरी प्रमुख र गृहमन्त्री समेतलाई विपक्षी बनाई अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो ।
तत्कालीन गृहमन्त्री थापा अहिले नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष छन् । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि एमालेले बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा उनी जनजाति क्लस्टरमा पहिलो नम्बरमा छन् ।
तत्कालीन महानिरीक्षक खनाल एमाले प्रवेश गरेर ०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र ०८० को उपचुनाव लडेका थिए । दुवै चुनावमा पराजित भएपछि एमाले छाडेर उनले आफ्नै नयाँ पार्टी खोलेका थिए ।
समुन्नत पार्टीका अध्यक्ष रहेका खनाल राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीको चिह्नबाट चुनाव लडेका थिए । उनले बारा ४ बाट चुनाव लडेर ४६४ मत पाएका छन् ।
तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले ०७६ असार २४ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा इन्काउन्टरमा पौडेलको मृत्यु भएको दाबी गरेका थिए । सोही वर्षको कात्तिक ५ गते मानव अधिकार आयोगले पौडेल दोहोरो भिडन्तमा मारिएको दाबी गलत भएको बताएको थियो ।