अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ ५० पैसा बिगो कायम गरेर विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

सोमबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सूर्यदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यद्वय हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक डा. पुण्यराज शाक्यलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनियमितता भएको भन्दै आयोगले शाक्यसहित ५५ जनाविरुद्ध गत मंसिर २१ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

‘यी प्रतिवादीले आज यस अदालतसमक्ष बयान गर्दा बोलपत्र खरिद गरी प्राधिकरणमा दर्ता गराउने तीनवटा कम्पनीहरूको विवरण, ती कम्पनीहरूले पेस गरेको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गर्न सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार समितिको सदस्यको हैसियतले मूल्याङ्कन गर्ने सिलसिलामा मात्र ती कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त भएको थियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘शाक्यले बयानका क्रममा उनी २०७१ चैत १ मा प्राधिकरण सेवाबाट अलग भएकोले सो पश्चातका खरिद सम्झौता लगायत निर्माण कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएका कुनै काम कारबाहीमा म संलग्न छैन । मैले कुनै पनि प्रकारको व्यक्तिगत लाभ नलिएको र सरकारी रकम हानि पुर्याउने काम नगरेको हुँदा मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भनी आरोप दाबीमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ।’

आदेशमा प्राधिकरण र बोलपत्रदाता चिनिया कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका प्रतिनिधिहरूबीचमा बसेको बैठकमा चाइना एयरपोर्ट ग्रुप कर्पोरेसनले प्रस्तुत गरेको फिजिबलिटी स्टडी रिपोर्टमा शाक्यले हस्ताक्षर गरे पनि लागत स्वीकृत गर्ने लगायत सम्झौताको प्रक्रियामा संलग्न नदेखिएकाले शाक्यलाई साधारण तारेखमा छाड्न भनिएको छ ।

‘माइन्युट पुस्तिकामा यी प्रतिवादीले हस्ताक्षरसम्म गरेको देखिएको तर, लागत स्वीकृत गर्ने लगायत सम्झौताको अन्य कुनै पनि प्रक्रियामा संलग्न रहेको नदेखिएको र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम गरेको देखिएकाले उनलाई पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी साधारण तारेखमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

आयोगले त्यतिबेला पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, पर्यटनमन्त्री भीम आचार्य, दीपक अमात्य, राजकुमार श्रेष्ठ, प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायत ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार (गैरकानुनी लाभ) कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अधिकारी हाल पुर्पक्षमा कारागारमा छन् ।