उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन देशको सर्वोच्च निकाय, राज्य मामिला आयोगको अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार यो निर्णय हालै सम्पन्न सत्तारूढ दलको कंग्रेसपछि बोलाइएको उत्तर कोरियाली संसद्, सर्वोच्च जनसभाको नयाँ सत्रको पहिलो बैठकले गरेको हो। यसपटकको हेरफेरमा उनकी बहिनी किम यो-जोङलाई आयोगबाट हटाइएको छ।

उनका नजिकका सहयोगी जो योङ-वोन संसद्को सर्वोच्च पद, एसपीए स्थायी समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। यसअघि यो पद सम्हालेका चो र्योङ-हे लाई भने जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। देशका प्रधानमन्त्री पाक थाए-सोङ ले आफ्नो पद जोगाउन सफल भएका छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री किम टोक-हुन लाई प्रथम उपप्रधानमन्त्रीको नयाँ पद दिइएको छ।

यो राजनीतिक फेरबदलमा किम जोङ उनकी बहिनी किम यो-जोङलाई राज्य मामिला आयोगबाट हटाउनुलाई एक महत्त्वपूर्ण विकास मानिएको छ। उनी सन् २०२१ देखि यस निकायको सदस्यका रूपमा शक्तिशाली नेता मानिँदै आएकी थिइन्।

निर्वाचन प्रक्रिया र विशेषता उत्तर कोरियाली संसद्‌मा कुल ६८७ सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। यहाँको निर्वाचन प्रक्रिया विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूभन्दा निकै फरक छ। चुनावमा मतदाताहरूलाई एउटा मात्र उम्मेदवारको नाम भएको मतपत्र दिइन्छ। यदि कसैले उम्मेदवारको विरोध गर्न चाहेमा, उसले छुट्टै बुथमा गएर नाम काट्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रक्रिया गोप्य नहुने भएकाले यसलाई 'देशद्रोह' मानिने जोखिम रहन्छ।

मार्च १५, २०२६ मा भएको संसदीय चुनावको नतिजामा किम जोङ उनले पुनः एक पटक ऐतिहासिक विजय हासिल गरेका छन्। योनहाप समाचार एजेन्सीले उत्तर कोरियाली राज्य सञ्चारमाध्यमलाई उद्धृत गर्दै किम जोङ उनको 'वर्कर्स पार्टी' र उनका सहयोगीहरूले ९९.९३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको उल्लेख गरेको छ। चुनावमा ९९.९९ प्रतिशत मतदान भएको थियो, जसको अर्थ लगभग हरेक नागरिकले मतदान प्रक्रियामा भाग लिए।

भावी कदम र संविधान संशोधन केसीएनएका अनुसार, नयाँ सभाको मुख्य कार्य देशको राष्ट्रपतिको निर्वाचन र समाजवादी संविधान संशोधन गर्नु हुनेछ। योनहाप समाचार एजेन्सीले किम जोङ उनले यस पटकको संविधान संशोधनमार्फत दक्षिण कोरियालाई आधिकारिक रूपमा 'अन्तिम शत्रु' का रूपमा घोषणा गर्न सक्ने जनाएको छ। साथै, बैठकमा किमले नयाँ विदेश नीति समेत घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना छ।

यस पटकको ६८७ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा उल्लेख्य फेरबदल देखिएको छ। अघिल्लो पटकको तुलनामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिहरू फेरिएका छन्। विज्ञहरू यसलाई किम जोङ उनले आफ्नो शक्ति थप सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा हेर्छन्। निर्वाचित हुनेहरूमा किमकी बहिनी किम यो-जोङ, विदेशमन्त्री चो सुन-हुई र नजिकका सहयोगी जो योङ-वोन रहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश र बाध्यकारी मतदान केसीएनएको रिपोर्ट अनुसार, उम्मेदवारहरूको विरुद्धमा ०.०७ प्रतिशत मत खसेको छ। विज्ञहरूका अनुसार यति थोरै संख्यामा 'नो भोट' देखाउनुको अर्थ विश्वलाई उत्तर कोरियामा पनि 'विरोधको स्वतन्त्रता' छ भनी भ्रम छर्नु मात्र हो। वास्तवमा मतदान गोप्य नहुने र विपक्षीको कुनै भूमिका नहुने हुँदा किम जोङ उनसँग नै सेनादेखि सरकारसम्मको अन्तिम शक्ति केन्द्रित छ।

'द पिपुल्स कोरिया' का अनुसार, उत्तर कोरियाको संविधानमा १७ वर्ष माथिका प्रत्येक नागरिकका लागि मतदान अनिवार्य छ। यसलाई अधिकार मात्र नभई एक अनिवार्य जिम्मेवारी मानिन्छ र चुनावमा भाग नलिनुलाई देशद्रोह मानिन्छ। यही कारणले गर्दा चीन र रुस जस्ता देशमा बसोबास गर्ने उत्तर कोरियाली नागरिकहरूले समेत चुनावमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्छन्।