२८ असार २०८३, आइतबार
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारी गरेका बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही ऐतिहासिक निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट गर्ने निर्णय सम्बन्धमा मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल र बालेनको टीमका सदस्यहरूबीच बिहीबार छलफल भएको छ ।
जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट गर्ने तयारी छ ।
‘निर्वाचनबाट देशमा भएको आमूल परिवर्तन जनताले महसुस गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा केही ऐतिहासिक निर्णय हुँदैछ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै बालेनले शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैछन् । सम्भव भए शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने तयारी रहेको स्रोतले बतायो ।
‘उहाँमा काम गर्ने हुटहुटी रहेको पाएका छौं । प्रशासनिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनसँगै जनताले राहत महसुस गर्ने गरी काम गर्न उहाँको टीमले प्रस्ताव गरेको छ,’ प्रशासनिक स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खानेपानीलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण घोषणा हुन लागेको स्रोतले बतायो ।
सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सम्पर्क रहने सरकारी अस्पताल, यातायात कार्यालय, पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचपयत्र लिने काम झञ्झटमुक्त बनाउने लगायत कार्यक्रम घोषणा हुने सम्भावना छ ।
भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान २०८२ ले अगाडि सारेका सुधारको खाकालाई समेट्ने गरी ऐतिहासिक घोषणा हुँदैछ ।
मन्त्रालयको संख्या घट्ने, टे«ड युनियन खारेज !
प्रशासनिक सुधारको प्रारम्भ मन्त्रालयको संख्या घटाउने, काम नभएका सरकारी कार्यालय खारेजी या गाभ्ने जस्ता कामबाट शुरू हुने स्रोतले बतायो ।
कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरणमार्फत भ्रष्टाचार र कुशासन बढाएको भन्दै दलीय टे«ड युनियन खारेजी पनि सुधारको सूचीमा समावेश भएको स्रोतले बतायो ।
‘दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने कानूनी झञ्झटलाई मध्यनजर गर्दै त्यसबारे आवश्यक निर्णय हुन्छ’, स्रोतले भन्यो ।
दलीय टे«ड युनियन खारेज गरेर जेनजी आन्दोलनपछि उदाएको सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानलाई नै कर्मचारीको टे«ेड युनियन बनाउन लागिएको चर्चा कर्मचारीमाझ चलेको छ ।
अभियानका संयोजक गणेश घिमिरेले कर्मचारी प्रशासन जनमुखी हुनुपर्छ र नागरिकले समयमै नतिजा पाउनुपर्छ भन्ने आफूहरूको एजेन्डा रहेको बताए ।
सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तर अभियानलाई नै ट्रेड युनियन बनाउने भन्ने गलत अफवाहबारे समयले जवाफ दिने घिमिरेले बताए ।
‘मेरो जीवनकालमा दलीय ट्रेड युनियन खोल्ने र लाभ लिने कुरा कल्पनाबाहिरको विषय हो, हामी दलीय युनियन पूर्णरूपमा खारेजीको पक्षमा छौं’, उनले भने ।
कर्मचारीको युनियन नभएपनि अभियानको तर्फबाट नयाँ बन्ने सरकारलाई पूर्ण सहयोग रहने उनले बताए ।
मन्त्रालय घट्ने भएपछि सचिव–सहसचिवको निदहराम !
बालेन मन्त्रिपरिषद्ले मितव्ययिता कायम गर्नका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयको संख्या घट्ने भएसँगै अहिले सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका केही सचिव भूमिकाविहीन बन्ने भएका छन् ।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा आकर्षक मन्त्रालयमा डेरा जमाएर बसेका सचिवहरूको निदहराम भएको कर्मचारीवृत्तमा चर्चा चलेको छ ।
‘मन्त्रालयको संख्या घटेसँगै आफूहरूको भूमिका खुम्चिने भएपछि सिंहदरबारका उच्चपदस्थ कर्मचारीमा खतराको घण्टी बजेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘क्षमता र दक्षताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा आकर्षक मन्त्रालयलाई अखडा बनाएका सचिवहरूको निदहराम भएको छ ।’
स्रोतले थप्यो, ‘दौडधूप चलिरहेको छ । को काबिल हो भन्ने कुरा बालेन टीमले यकिन गरिसकेको छ । दौडधूप काम लाग्नेवाला छैन ।’
