नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन कसरी होला ? भन्ने चासो आम सर्वसाधारणमा छ ।

कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङविरुद्ध १० वर्ष कैद सजाय हुने गरी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

त्यो भनेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार अनुसन्धान गर्नू भनी सिफारिस गरिएको हो ।

उक्त दफामा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसरी ज्यान जाने काम गरेमा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

अब आयोगले तत्काल जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न सक्ने तर्क व्यक्त भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षाकर्मीका हकमा छुट्टै अध्ययन समिति बनाएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय गरेका कारण तत्कालीन आईजीपी खापुङ तुरुन्तै कारबाहीको दायरामा आउने देखिँदैन ।

आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि दफा १८२ अनुसार कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त दफामा हेलचेक्र्याइँसम्बन्धी आरोप आकर्षित भए बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्छ ।

सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने भनेकाले सशस्त्रका बहालवाला आईजीपी अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा पनि तत्काललाई कारबाहीबाट जोगिएका छन् ।

तत्कालीन गृहसचिव दुवाडी र काठमाडौंका सीडीओ रिजाललाई भने कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।

पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीले सरकारले चाहेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तत्काल आरोपितलाई पक्राउ गर्न सक्ने बताए ।

तर, हचुवाका भरमा कारबाही गर्दा सरकारले नै बनाएका संस्थाहरू जस्तै, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्ने ठकुरी बताउँछन् ।

‘विगतमा सुन तस्करी प्रकरणमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका तत्कालीन एसएसपी (हाल एआईजीबाट अवकाशप्राप्त) लगायतलाई त्यतिबेला बनेको आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । प्रहरीले पक्राउ पनि गर्‍यो । तर, मोरङ जिल्ला अदालतले मुद्दा नै खारेज गरिदियो । ठकुरीले भने, ‘हाल कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाँदा विगतका नजिरलाई पनि हेर्नुपर्छ । हचुवाका भरमा जाँदा त्यसले पार्ने दूरगामी असरका बारेमा सोच्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार सरकारले प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पठाउने र उक्त कार्यालयले नै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर यो–यो मुद्दामा कारवाही गर भनेर सिफारिस गरेपछि कानून कार्यान्वयन बलियो हुने देखिन्छ ।

पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई पीडितले दिएको जाहेरी दरखास्तको रूपमा मात्र बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले नै उक्त प्रतिवेदन प्रहरीमा पठाएर अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिन सक्छ ।

‘मान्छे मारेको घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिन सक्ने भए । आगजनीको घटनामा पनि प्रहरीलाई नै अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिन सक्ने भए । कर्मचारीको हकमा विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागमा पठाउन सक्ने भए,’ केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘यो प्रतिवेदन डाइरेक्ट कार्यान्वयनमा जाँदैन, पहिला राय लिने भयो, पछि अनुसन्धान हुन्छ ।’